कार्यसम्पादनको नतिजा नै पुरस्कृत वा कारबाहीको आधार : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभूति गर्न सक्ने गरी सुधार गर्न मन्त्री, सचिव तथा विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज विभागीय मन्त्रीसँग कार्यदसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि मन्त्री र सचिवलाई संयुक्त सम्बोधन गर्दै उनले छिटोछरितो, गुणस्तरीय र लागत किफायती हुने गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका हुन्।

विगतमा जस्तो यो वा त्यो बहानामा आफूलाई सुम्पिएको कार्यसम्पादनअनुरूपको जिम्मेवारीमा ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई नभएको उल्लेख गर्दैै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई कारबाही गरिने बताए।

‘कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार प्रगति हासिल गर्ने मन्त्री, सचिव, विभागीय तथा आयोजना प्रमुखलाई पुरस्कृत गर्ने र लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल नगर्नेलाई सोहीअनुसार अभिलेख राखी जिम्मेवारी फेरबदल गर्नेतर्फ सरकारले आवश्यक कदम चाल्नेछ,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्रीले मासिक रूपमा हासिल गरेको गुणात्मक प्रगतिसहितको मासिक रिपोर्ट कार्डका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिने बताए।

‘म र मन्त्रीबीच वार्षिक लक्ष्य किटानीसहित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ। मन्त्री र सचिव तथा विभागीयस्तरमा समेत कार्यसम्पादन सम्झौता भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘कार्यसम्पादनको नतिजा नै यहाँलाई चुनौतीपूर्ण र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने, जिम्मेवारीको निरन्तरता दिने, पुरस्कृत वा कारबाही गर्ने आधार हुने स्पष्ट पार्न चाहन्छु।’

आयोजना कार्यान्वयनमा नेतृत्वको ठूलो भूमिका रहेको र कार्यान्वयनमा उत्पन्न हुने बाधा–अड्चन फुकाउने र अन्तरनिकाय समन्वयको दायित्व पनि मूलतः नेतृत्वको नै भएको उनले उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री, सचिव तथा विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखलाई आफूमातहतका आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नतिजा हासिल हुने गरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिए।

उनले विकासलाई बाधा पुर्‍याउने तत्वको समयमै पहिचान गरी नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका कार्यलाई अघि बढाउन र आयोजनामा सिर्जना हुन सक्ने समस्याको तत्कालै समाधान गर्ने गरी प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे।

विकास निर्माणको काममा समयमै निर्णय नगर्ने र अन्तरनिकाय समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा आवश्यक तदारुकता नलिने प्रवृत्ति नै अहिलेको मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस प्रणालीलाई अन्त्य गर्नैपर्नेमा जोड दिए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रचलित ऐन, नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न कसैले पनि हिचकिचाउन नहुनेमा जोड दिँदै उहाँले सार्वजनिक पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयको बचावट र कर्मचारीको संरक्षण गर्न आफू सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताए।