भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीकाे तेस्रो ‘इनिङ’, आर्थिक प्रगति र मानव विकास तथा हिन्दुत्व प्रमुख मुद्दा

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आलोचकहरु हिन्दु अतिवादीको सज्ञा दिन्छन् । उनको राजनीतिलाई गुजरात दंगासँग जोडेर हेर्ने र यही आत्मरतीमा रमाउनेहरु थोरै भारतीय र धेरै भारतबिरोधी राष्ट्रका स्वघोषित विश्लेषक रहेका छन् ।

उनका समर्थकहरु भने मोदीले हिन्दुत्वको नीति अनुसार आर्थिक विकास गरेको भनेर प्रशंसा गर्छन् । मोदीको नीतिमा विरोध गर्ने आलोचकहरु समेत के कुरामा सहमत छन् भने उनी चमात्कारिक व्यक्तित्व भएका नेता हुन् । आफूतर्फ सबैको ध्यान आकृष्ट गर्ने स्वभाव उनमा रहेको कुरा सबैले स्वीकारेका छन् ।

मोदीले हिन्दु वेदको अनुसरण राष्ट्र निर्माणमा गरेको प्रमाण अहिले भारतका सबै प्रदेशले गरेको विकासले स्पष्ट पार्छ । यस्तै विश्वभर आर्थिक मन्दीको लहर चलिरहँदा भारतभने निरन्तर आर्थिक उन्नतीको पथमा अघि बढिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्ट तथा तथ्याँकबाटै पुष्टि हुन्छ ।

यतिबेला भारतको लोकसभामा मोदी नेतृत्वको सरकार बिरुद्ध विश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ । बुधबारमात्रै केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले आफ्नो बिचार संसदमा राखे । उनले स्पष्ट शब्दमा भने ‘विपक्षी दलहरुले अविश्वासको प्रस्ताव त ल्याउनु भयो, तर त्यसको कारण र मुद्दा ल्याउन सक्नु भएन,’ उनले थपे, ‘मोदी नेतृत्वको सरकारप्रति संसद र भारतीय जनताको पूर्ण विश्वास छ, तर खोइ किन विपक्षीलाई मात्रै अविश्वास भएको हो ?’

व्यक्तित्वझैँ भारतमा चमात्कारिक विकास गरेका मोदीले अमेरिकी संसदमा भारतको आर्थिक प्रगतिबारे नयाँ उद्घोष गरे । उनले भने ‘म पहिलोपटक आउँदा भारत विश्वको १० औँ स्थानमा थियो र अहिले ५ औँ स्थानमा छ । अब म अर्कोपटक आउँदा भारत विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुनेछ।’

अमेरिकी सिनेटरहरूले ताली पिटे । गैर आवासीय भारतीयहरु लगानीका लागि थप उत्साही भए । ९ वर्षको अवधिमा १० औँ अर्थतन्त्रबाट ५ औँ स्थानमा ल्याएका मोदीले अर्कोपटक अमेरिका जाँदा तेस्रो स्थानमा पुर्‍याउने कुरा त्यसै गरेका होइनन् । यसका लागि उनले आधार बनाएरै कुरा राखेका हुन् ।

भारतको अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि मोदीले पाँच काम गरेका छन् । पहिलो वस्तु तथा सेवा कर । दोस्रो एकीकृत कारोबार प्रणाली । तेस्रो प्रत्यक्ष लाभ स्थानान्तरण। चौथो टाट पल्टिएका कम्पनीका लागि विशेष कोड प्रणाली । पाचौँ भारतमै बनेको सामाग्रीको विकास र प्रवर्द्धन ।

यतिबेला तेस्रो पटक सत्ता नेतृत्वको दौडमा रहेका मोदीलाई उनको क्याबिनेटका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, गृहमन्त्री अमित शाह र सडक यातायात तथा राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरी, अर्थमन्त्री निर्मला सिथारमण, विदेश मन्त्री डा एस जयशंकर, बाणिज्य मन्त्री पियुष गोयल, महिला विकास मन्त्री स्मृती इरानी र शिक्षा मन्त्री धमेन्द्र प्रधानलगायतले ‘कार्य कुशलता’ र ‘प्रगती तथ्याँक’ ले साथ दिइरहेका छन् ।

वस्तु तथा सेवा कर

मोदी सरकारकै पालामा भारतमा वस्तु तथा सेवा कर प्रणाली लागू भएको थियो । जिएसटी लागू भएपछि कर तिर्नेहरुको संख्या पनि दोब्बर बढ्दा राजश्व पनि वृद्धि भयो । गत अप्रिलको तथ्यांक हेर्दा जिएसटी संकलन १२ प्रतिशतले बढेको छ भने मासिक वृद्धि १ अर्ब ८७ करोड हाराहारीको रहेको छ ।

अधिकांश ठूला राज्यमा जिएससटी संकलन २० प्रतिशतले बढेको छ भने सन् २०२३ को मार्चमा मा ९ अर्ब बराबरको विद्युतीय बिल चलान गरिएको छ । यो रकम अघिल्लो महिनाको तुलनामा ११ प्रतिशतले बढेको हो ।

एकीकृत कारोबार प्रणाली

भारतमा उदार ढंगबाट प्रविधिको विकास गराउँदै सामाजिक कल्याणका कार्यक्रममा समेत प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्ने काम मोदीकै पालामा सुरु भयो ।

एकीकृत कारोबार प्रणालीले भारतको कारोबार प्रणालीमा क्रान्तिनै ल्यायो । गाउँगाउँमा विद्युतीय भुक्तानी हुन थाल्यो । एकीकृत कारोबार प्रणाली सुरुवात गर्नुको उद्देश्य भनेको कारोबार लाग्ने खर्च घटाउनु थियो ।

१ अर्ब ३० करोड जनसंख्यालाइ सामाजिक र आर्थिक महत्वपूर्ण सेवाहरु प्रविधिमय बनाउनु थियो । यो प्रणाली लागु भएसँगै निजी कम्पनीहरुलाइ समेत पूर्वाधार विकासमा दबाब पर्‍यो । त्यसपछि निजी कम्पीनहरुले पनि विद्युतीय भुक्तानी सहज हुने पूर्वाधार तयार गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत भारतले विद्युतीय भुक्तानीमा गरेको प्रगतिको प्रशंसा गर्दै यस्तो प्रणालीले भारतीय अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक बाटोबाट हुने कारोबार निरुत्साहित गरेको बताएको छ । यसले संभावित चुहावटको अन्त्य गर्दै राज्यलाइ फाइदा पुर्‍याएको बताएको छ ।

सन् २०२६ को आर्थिक वर्षसम्ममा विद्युतीय माध्यमबाट व्यापारको भुक्तानी करिब १०० अर्ब बढी हुने अपेक्षा राखिएको छ । यस्तै त्यसका लागि १ करोड ३० लाख स्थानमा विद्युतीय भुक्तानीका सेटअप हुने अपेक्षा गरिएको छ । हाल त्यो संख्या ६० लाख रहेको छ ।

प्रत्यक्ष लाभ स्थानान्तरण

मोदीले वित्तिय समावेशीताका लागि प्रत्यक्ष लाभ स्थानान्तरणको नीति अघि सारे । सन् १९८० मा भारतीय प्रधानमन्त्री राजिब गान्धीले केन्द्र सरकारले गरिबका लागि पैसा १ रूपैयाँ पठाउँदा १५ पैसा मात्रै पुग्ने बताएका थिए । अहिले जनधन आधार र मोबाइलको सहायताबाट त्यस्ता रकम लभाग्राहीका सिधा पुग्ने गरेको छ । प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वितहरुलाई पैसा दिँदा चुहावट रोकिनुका साथै प्रत्येक २ अर्ब ७० करोड केन्द्र सरकारको खाताबाट जोगिएको छ । भारतका हरेक दिन ९० लाखको दरले लाभान्वित वर्गमा सिधा भुक्तानी हुने गरेको छ ।

टाट पल्टिएका कम्पनीको कोड प्रणाली

कोड प्रणाली आउनुअघि कम्पनीहरुले लिक्वडिटीको प्रक्रियामा निकै विलम्ब गर्थे । करिब आधाभन्दा बढी कम्पनीले प्रक्रियामा जानका लागि १० वर्षभन्दा बढी समय लगाएका थिए । कोड प्रणाली लागूभएसँगै बैंकहरुलाई पनि ऋण चुक्ताका लागि सहज भएको छ । यो नीति लागू भएसँगै २ अर्ब ५३ करोड बराबरको खराब ऋण ६ महिनाभित्रै चुक्ता भएको तथ्यांक छ । यो प्रणालीलाईअझै चुस्त बनाउनका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ ।

भारतीय उत्पादनको प्रवर्द्धन

मोदीले अघि सारेको अर्को नीति भारतीय उत्पादनको प्रवर्द्धन हो । विद्युतीय सामाग्री तथा सेमीकन्डक्टरमा यो नीति झनै प्रोत्साहन गरिएको छ ।

एक दर्जनभन्दा बढी सेमिकन्डक्टर चिप्स निर्माण गर्ने कम्पनी हाल थपिएका छन् । यो नीतिले भारतको घरेलु उत्पादनमा धेरैनै फाइदा र टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । उत्पादनमा योगदानका आधारमा सरकारले पनि विभिन्न सेवा दिँदै उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।

यो नीतिले आयातलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको छ । सन् २०१४ मा मोदीले यो नीति अघि सार्दा धेरैले भारत उत्पादन हबका रुपमा विकास हुनेमा आशंका गरेका थिए । तर आठ वर्षको अवधिमा भारत निकै अघि बढेको छ । उत्पादनकै प्रवर्द्धनका लागि मोदीले ढुवानी नीतिमा पनि परिवर्तन ल्याएका छन् ।

सडक रेल्वे विस्तार बन्दरगाह तथा पुलको द्रुत निर्माणले ढुवानी पनि द्रुत हुने गरेको छ । विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार भारतको ढुवानी स्थिति ६ स्थानले सुधार आएको छ । भारतले अहिले १३९ मुलुकसँग तुलना गर्दा ३८ औँ स्थानमा रहेको छ । सन् २०३० सम्म २५ औँ स्थानमा ल्याउने मोदी सरकारको तयारी छ ।