कानूनी आधारसँगै पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई बयानका लागि बोलाउने प्रहरीको तयारी

ललिता निवास प्रकरणको दोहोराएर अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीले घटनासँग जोडिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईलाई कानूनी दायरामा ल्याउने विषयमा परामर्श थालेको छ ।

अनुसन्धान गरिरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित कानून महाशाखाले सघाइरहेको हो । यस्तै प्रहरी महानिरीक्षक वषन्तबहादुर कुँवर र सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्यसमेत कानूनी परमार्शमा जुटेका हुन् ।

‘उहाँहरु दुबैका विषयमा कानूनी परामर्श गरिरहेका छौं, सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयले सक्रियता बढाएको छ, ‘ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘हामी कानूनविद्को राय अनुसार आवश्यक कारबाहीमा सक्रिय हुनेछौं ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा २०६६ साल चैत २९ गते, २०६७ साल वैशाख ३१ गते र २०६७ साल साउन २८ गते तीन पटकसम्मको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरी जग्गा सट्टा भर्ना दिइएको थियो।

प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने नक्कली मोही खडा गरिएको थियो।

त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको पालामा २०६९ साल असोज १८ गते थप नक्कली मोही खडा गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा अपचलनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको थियो।

माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजय गच्छदार थिए भने बाबुराम नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा भूमि सुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी थिए।

प्रहरीले यसअघि नै मन्त्रीत्रय गच्छदार, जोशी र डम्बरबहादुर श्रेष्ठ तथा राज्यमन्त्री सञ्जय साह टकलाबिरुद्ध पक्राउ पूर्जी लिइसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २१ साउनमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश  दिएको थियो।

सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले नीति निर्मातामाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।

यो प्रकरणमा पक्राउ परेका योगराज पौडेलले दर्ता गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निर्णय प्रक्रियामा सहभागीहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।

‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’ को माथिल्लो तह) बाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (३) बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ।

यो प्रकरणमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहसहित २० जना सीआईबीको हिरासतमा रहेका छन्। उनीहरुलाई बुधवारमात्रै सात दिन थुनामा राखेर अनुसन्धानगर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले बुधबार सात दिनको म्याद दिएको छ ।