निर्वाचन आयोगलाई उच्च अदालतको आदेश- रास्वपाका ४ सांसदलाई जरिवाना नगर्नू

उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का चार सांसदलाई जनही १५ हजार रूपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।

सोमबार कामु मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले चुनाव खर्च सार्वजनिक नगरेको नाममा रास्वपाका ४ सांसदलाई जरिवाना गर्ने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

आयोगले चुनाव खर्च सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराएको प्रतिनिधिसभाका एक हजार ३७ र प्रदेशसभाका एक हजार तीन सय ९८ उम्मेदवारलाई जनही १५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसमा रास्वपा सांसदहरू विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सोविता गौतम र गणेश पराजुली पनि परेका थिए। उनीहरूले समयमै खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दा पनि आयोगले स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई जरिवानाको निर्णय गरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरेका थिए।

यसअघि उच्च अदालतले यही मुद्दामा आयोगको निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। सोमबार दुवै पक्षसँगको छलफलपछि उच्च अदालतले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।