दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले हटायो करारका कर्मचारी

खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले करारमा कार्यरत ५७ कर्मचारी हटाएको छ । अघिल्लो स्थानीय सरकारले नियुक्त गरेको अधिकांश करारका कर्मचारीको अभिलेखसम्म नभएकाले उनीहरू सबैलाई हटाएर नयाँ नियुक्त गर्ने गरी कार्यपालिकाबाटै निर्णय पारित गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख लोकन्द्र राईले जानकारी दिए ।

‘हामीले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेका छैनौं । अधिकांश करारका कर्मचारीको अभिलेख समेत छैन । अभिलेख भएका र नभएका सबैलाई हटाउने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने, ‘५० वर्ष नाघेका करारका कर्मचारीलाई प्रतिव्यक्ति ५ लाख र त्योभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई ४५ दिनको सेवासुविधा दिने गरी हटाइएको छ । उमेरले भ्याउने करारका कर्मचारीले अब खुलाइने विज्ञापनमा समेत आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था मिलाएका छौं ।’

गाउँ कार्यपालिकाको सोमवार बसेको बैठकले मंगलवारदेखि लागू हुने गरी करारमा कार्यरत सबै कर्मचारी हटाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । करारमा कार्यरत सबै कर्मचारी हटाइएसँगै नयाँ नियुक्ति लागि प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकेन्द्रबहादुर राईले जानकारी दिए ।

७ वडा रहेको गाउँपालिकामा ६४ स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि छैटौं तहका अधिकृत २, वडा सचिव ५ जना, प्राविधिक ५ जना, १ जना लेखापाल, १ जना कम्प्युटर अपरेटर, शिक्षा शाखामा २ जना प्राविधिक सहायक, स्वास्थ्य शाखामा १ जना अनमी र महिला तथा बालबालिका शाखामा १ जना महिला सहायक मात्र स्थायी रहेका छन् ।

गाउँपालिकामा आवश्यक दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीका लागि सम्बन्धित निकायमा माग गरिए पनि अहिलेसम्म सम्बोधन हुन नसकेको गाउँपालिकाका प्रमुख राईले बताए ।

अधिकांश शाखामा करारका कर्मचारीमार्फत सेवा हुँदै आएको गाउँपालिकामा एकैसाथ सबै करारका कर्मचारी हटाउँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुने सम्भावना देखिएको स्थानीय वासिन्दाले बताएका छन् । एमाले नेतृत्वको गाउँ कार्यपालिका बैठकले अघिल्लो कांग्रेस नेतृत्वको स्थानीय सरकारले नियुक्त गरेको सबै करारका कर्मचारी एकैसाथ हटाउनुमा राजनीतिक पूर्वाग्रह रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।

१० स्थानीय तह रहेको जिल्लामा यसअघि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका तथा खोटेहाङ र जन्तेढुंगा गाउँपालिकाले अघिल्लो स्थानीय सरकारले नियुक्त गरेको करारका कर्मचारी हटाएर नयाँ नियुक्त गरेको थियो । अघिल्लो स्थानीय सरकारले कार्य दक्षताभन्दा आफ्नो कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेको जनाउँदै पुरानालाई हटाएर नयाँ नियुक्त गरेको हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारले जितेको जिल्लाका ३ स्थानीय तहले करारका कर्मचारी हटाएको विरोधमा एमालेले आन्दोलन समेत गरेको थियो ।

जिल्लामा ४ वटामा बाहेक अन्य स्थानीय तहमा अहिलेसम्म करारमा नियुक्त भएका पुराना कर्मचारीलाई हटाइएको छैन । २ नगरपालिका र ८ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा नेपाली कांग्रेसले ६ तथा एमाले र माओवादी केन्द्रले २/२ स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेको छ ।