पार्क निर्माणमा साढे ३८ लाख भ्रष्टाचार, ७ जनाविरूद्ध मुद्दा

मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललितजंग मल्लसहित ७ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ।

पार्क निर्माणको काममा सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा उनीसहित ७ जनाविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।

छायानाथ रारा नगरपालिका, वडा नं. २ मा पार्क निर्माण गर्दा ३८ लाख ४७ हजार ५०० रूपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिएको अख्तियार प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए।

तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मल्ल, तत्कालीन लेखापाल रूनबहादुर सेजुवाल, कम्प्युटर अपरेटर केशरबहादुर रावल, तत्कालीन इन्जिनियर महेशसिंह कठायत र तत्कालीन असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर हस्तबहादुर मल्लविरूद्ध हिनामिना भएको रकम बराबर बिगो कायम गरी बिगो असुलउपर, जरिवाना र भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद सजायसमेतको मागदाबी लिएर मुद्दा दर्ता भएको छ।

उनीहरूले जिल्ला वन कार्यालयको कम्पाउण्डभित्रको जग्गामा जिल्ला वन कार्यालयबाट पार्क निर्माण गर्ने अनुमतिसमेत नलिई पार्क निर्माणस्थलको टुंगो नलगाई पार्क निर्माणका लागि डिजाइन, नक्सा र लागत अनुमान तयार गर्न लगाई स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिलाई ३८ लाख ४७ हजार ५०० रूपैयाँ पेश्की उपलब्ध गराएर हानिनोक्सानी गरेको आरोप छ।

जिल्ला वन कार्यालयले अनुमति नदिएकाले सम्झौताबमोजिम पार्क निर्माण हुन नसक्ने अवस्था भई निर्मित संरचनाहरूसमेतबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकी उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी भएको पेश्की फर्छ्यौट हुन नसकेकाले उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।

यस्तै पेश्की लिने उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर रावल र कोषाध्यक्ष वसन्ती रावलविरूद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको हो।

उनीहरूविरूद्ध ३३ लाख ८२ हजार ४१७ रूपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सजाय र बिगो जफतको मागदाबी लिइएको छ।

उनीहरूले पार्क निर्माण कार्य गरिरहेकामा उक्त पार्क निर्माणका लागि जिल्ला वन कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त हुन नसकेकाले सम्झौताबमोजिमको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्था भएकामा नियमानुसार उपभोक्ता समितिबाट भएको कार्यबापतको ४ लाख ६५ हजार ८२ रूपैयाँ कट्टा गरी बाँकी ३३ लाख ८ हजार ४१७ रूपैयाँ फिर्ता बुझाई पेश्की फर्छ्यौट गर्नुपर्नेमा सो नगरी उपभोक्ता समितिलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको आरोप छ।