कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर

नेपाली कांग्रेस काेशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्वव थापाको नेतृत्वमा गठित  सरकारविरूद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले बिहीबार मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति खारेज गरेको हो।

मुख्यमन्त्रीमा थापाको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले दर्ता गराएको मुद्दामा बिहीबार फैसला भएकाे हाे।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा बुधबार मुद्दामाथिकाे बहस सकिएको थियो। मुद्दाको सुनुवाइ बुधबार सकिएकाले इजलासले आज फैसला सुनाएकाे हाे।

थापा चार दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले सभामुख बाबुराम गौतमको अलग्गै हस्ताक्षर गराएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष बहुमत पुगेको दाबी पेस गरेका थिए।

अदालतले सभामुखको भूमिका प्रदेशसभामा राजनीतिक रुपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने कुरा नेपालको संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि निर्णय प्रदेशसभामा हुन नसक्ने वा अनिर्णयको बन्दी प्रदेशसभा बन्न नजाओस भनि प्रदेशसभामा हुने निर्णयमा मत बराबर भएमा निर्णायक मत मात्रै प्रदान गर्न पाउने अधिकार नेपाल संविधानको धारा १८६ मा व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ ।

“नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु बाञ्छनीय देखिएको, उक्त धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने अवस्था नै रहेकोमा र जुन विन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालना त्रुटीपूर्ण हो”, अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउन मनासिब हुने देखिएको हुँदा आजका मितिले सात दिनभित्र प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नु भनि प्रत्यर्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखका नाममा समेत परमादेश हुने ठहर्छ ।”

निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकाे भन्दै थापाको नियुक्ति बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश माग गरेका थिए।

कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै गत असार २२ गते निर्वतमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।  उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गत असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले कोशी प्रदेश सरकारका नाममा दूरगामी असर पर्नेगरी काम नगर्न आदेश गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।