निर्वाचन खर्च समयमै बुझाएका रविन्द्र मिश्र समेत आयोगका कसुरदार!
१० साउन २०८० ९:५५
रविनद्र मिश्र र उनले बुझाएकाे खर्च विवरण । तस्विर स्राेत: मिश्रकाे सामाजिक सञ्जाल .
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन–२०७९ मा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार थिए–पूर्व संचारकर्मी रविन्द्र मिश्र । राष्ट्रिय प्रजातन्त्त पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका उनी झिनो मतान्तरले नेपाली कांग्रेसका प्रकाशमान सिंहबाट पराजित भए ।
निर्वाचन हारेपनि काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा लोकप्रिय उम्मेदवार बनेका मिश्रको प्रचार शैली र शालिन ब्यक्तित्व धेरैले मन पराए । अझ, निर्वाचन लगत्तै उनले धन्यबाद सभा र निर्वाचन कानूनको पूर्ण पालना गरेर सबैको मन जिते ।
तर, उनै रविन्द्र मिश्र निर्वाचन आयोगका कसुरदार बनेको जानकारी मंगलबार प्रेषित गरियो । निर्वाचन आयोगले ४ साउनको निर्णय भन्दै ‘तोकिएको समयावधि भित्र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने’ कसुरदार भएको जानकारी सार्वजनिक गरेको हो । बागमती प्रदेश अन्तरगत काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट खर्च विवरण नबुझाउनेहरुको सूचीमा मिश्र दोस्रो नम्बरमा रहेका छन् ।
आयोगले उनीसहित २४ सयजनालाई निर्वाचन (कसूर तथा सजाय), ऐन २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम जनही १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना हुने ठहर गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगको विज्ञप्तीपछि बुधबार मिश्रले आपत्ति जनाएका छन् । उनले तोकिएको समयावधिमा निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने सूचीमा आफ्ने नाम परेको देख्दा आश्चर्यचकित र दुखी भएको उल्लेख गरेका छन् ।
मिश्रका अनुसार आयोगले तयार पारेको ‘खर्च विवरण’ को फारम भरेर सो फारम निर्वाचन सकिएको दुई हप्तापछि (२० मंसिर २०७९) मा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकको निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा आफैँ उपस्थित भएर बुझाएका थिए ।
खर्च विवरण निर्वाचन आयोगको कार्यालयले सोही मितिमा कार्यालयको छाप सहित दर्ता नम्बर १० तोकेर बुझेको मिश्रले उल्लेख गरेका छन् । उनले खर्च विवरण बुझाएको समाचार त्यसबेला अधिकांश संचारमाध्यमले प्रकाशित र प्रशारण गरेको मिश्रको भनाई छ ।
‘मलाई चुनावी अभियानमा शुभेच्छुकहरूबाट प्राप्त सहयोग रकम पनि उल्लेख गर्दै, चुनावमा खर्च भएर बाँकी रहेको ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ ‘काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर १ सरोकार कोष’ मा राख्ने जानकारी समेत गराएको थिए,’ मिश्रले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरे ।
उनले सार्वजनिक जीवनलाई इमानदारीको कसीमा सधैँ घोट्न तयार भएर हिँडेको मेरोबारे निर्वाचन आयोगजस्तो विशिष्ट संस्थाले यस्तो त्रुटि गरिदिँदा नराम्रो असर पर्न जाने उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया