गण्डकीका केही सडक र पुल वर्षौँदेखि अलपत्र

२०७३ असार २० गते ठेक्का सम्झौता भएर निर्माण शुरू गरिएको मनाङको नासोँ गाउँपालिकास्थित दूधखोला पक्की पुल वर्षौँदेखि अलपत्र छ। ​संघीय सरकारबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत मात्र छ।

तत्कालीन जिल्ला विकास समिति छँदै ठेक्कामा गएको पुल ७ वर्ष बित्दा समेत बन्न सकेको छैन। निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण पुल अलपत्र परेको पूर्वाधार विकास कार्यालय मनाङका सबइन्जिनीयर धनबहादुर गुरुङले बताए।

‘पुलको दुवैतिर जग मात्र बनेको छ, बाँकी अलपत्र छ,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि काम हुन सकेको छैन।’ निर्माण कम्पनी क्याराभानले पुल निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। स्थानीय तह नबन्दै निर्माण शुरू भएको मनाङकै मर्स्याङ्दी नदी पुल पनि वर्षौँदेखि अलपत्र अवस्थामा छ।

यीसहित गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत १६ पूर्वाधार आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन्। यसमा १३ सडक र तीन पुल आयोजना छन्।

पर्वतको मिलचोक–सल्यान–घाहाखेत–धारापानी–ठोटनेरी सडक, स्याङ्जाको मिर्मि–बिर्घा–रानीघाट, वालिङ–काफलडाँडा–रोग्दी–रामपुर सडक, मनाङको दूधखोला र मस्र्याङ्दी नदी पुल र गोरखाको नारेश्वर–पाणिनी–ताकुकोट सडक (दोस्रो खण्ड) अलपत्र छ।

तनहुँको भानुमार्ग–चन्द्रवती–पोखरीछाप–कुन्छाफेंदी जोड्ने सडक, दुलेगौंडा–हर्कपुर मार्ग, रिसिङ–भीरकोट, कृष्ण मार्ग (देउराली–केलादीघाट), नवलपुरको मकुन्दुपुर–अहाले–रतनुपर हुँदै बुलिङटार जोड्ने सडक, चिसापानी पक्की पुल, कास्कीको बेगनास भञ्ज्याङ–आनन्दज्योति सडक, फुर्सेखोला–मट्टीखान सडक रुग्ण अवस्थामा छ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङ अन्तर्गत कुश्मिसेरा–राङखानी–नाम्दुक–बरेङ–शान्तिपुर र गलकोट–हरिचौर–हिल–तारा–रुम जोड्ने सडकको काम पनि सुस्त गतिमा भइरहेको छ। दुवै आयोजना बहुवर्षीय हुन्। बागलुङको गलकोट हुँदै म्याग्दीको रुम जोड्ने ४० किमि सडक सडकमध्ये १० किलोमिटर कालोपत्रका लागि २०७६ सालमा ठेक्का भएर निर्माण अघि बढेको थियो।

निर्माण कम्पनी एपेक्स–खड्का कृष्ण जेभीले दोस्रो पटक म्याद थपिए अनुसार २०७९ पुस गतेदेखि काम शुरू गरेर आउँदो कात्तिक २५ गतेसम्ममा सक्नुपर्नेमा अझै काम शुरू हुन सकेको छैन। २४ करोड ७८ लाखको ठेक्कामा बन्न लागेको उक्त खण्डमा अहिलेसम्म जम्मा ५५ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति छ।

सडक अलपत्र पारेर निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएको स्थानीयवासीको गुनासो छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले गत वर्ष मन्त्रालय अन्तर्गत ४६ पूर्वाधार आयोजना रुग्ण रहेकामा यो वर्ष घटेर १६ मा आइपुगेको बताए। उनले काम गर्न नसक्ने निर्माण कम्पनीको ठेक्का रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया थालिने बताए।

‘कतिपय ठेक्काको धरौटी जपथ गरिएको छ, केहीमा कारबाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ, पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि काममा ढिलासुस्ती गर्ने कम्पनीलाई सधैँभर छुट दिन सकिँदैन,’ प्रवक्ता पौडेलले भने।

मनाङको मस्र्याङ्दी नदी पुल, गोरखाको नारेश्वर–पाणिनी–ताकुकोट सडक (दोस्रो खण्ड), तनहुँको भानुमार्ग–चन्द्रवती–पोखरीछाप–कुन्छाफेदी जोड्ने सडक, दुलेगौंडा–हर्कपुर मार्ग, फुर्सेखोला–मट्टीखान सडक ठेक्काको धरौटी रकम जपथ गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अधिकांश आयोजना निर्माण कम्पनीकै ढिलासुस्तीका कारण अलपत्र परेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले रुग्ण आयोजनालाई गति दिने बताए। ‘मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षामा पनि यो विषयमा गम्भीर ढंगबाट छलफल भएको छ, वर्षौंसम्म काम नभएका आयोजनाको ठेक्का तोडिन्छ,’ उनले भने, ‘आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन मन्त्रालय दृढ छ।’