नेपाललाई ऋणको भार बोकाएको चीन सहयोगको आश्वासन बाँड्दै
विभिन्न विकास आयोजना तथा परियोजनामा नेपाललाई ऋणको भार बोकाइरहेको चीन सहयोगको आश्वासन भने अझै बाँडिरहेको छ। उसको ऋण सहयोगमा निर्माण भएका आयोजना तथा परियोजनाबाट नेपालले आम्दानी गर्नुको सट्टा उल्टो घाटा व्यहोरिरहेको छ भने नेपाललाई उसबाट लिएको ऋणसमेत तिर्न समस्या हुने देखिएको छ।
यसको ज्वलन्त उदहारण पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका चिनियाँ जहाज हुन्। यस्तै उसको लगानीमा बन्ने भनिएका कतिपय योजनाहरू पनि वर्षौंदेखि अलपत्र छन्। यद्यपि, चीनले भने अझै पनि नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा पार्न सहयोगको आश्वासन दिइरहेको हो।
आइतबार नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय कमिटी राजनीतिक ब्यूरोका सदस्य युआन च्या च्युनले यस्तै एक आश्वासन नेपाललाई दिएका छन्। सोमबार सभामुख देवराज घिमिरेसँगको भेटमा उनले नेपाललाई ८० लाख युआन अर्थात् नेपाली १४ करोड रूपैयाँ सहयोगको आश्वासन दिएका हुन्। उनले कुन प्रयोजनका लागि यो सहयोग गर्ने भन्नेबारे भने केही खुलाएनन्। भेटमा उनले सभामुख घिमिरेलाई चीन भ्रमणको निम्तोसमेत दिए।
नेपालले चीनका विभिन्न परियोजनामा सहभागी हुन विगतदेखि नै अनिच्छा प्रकट गर्दै आइरहेको छ। तर, चीनले भने यसमा आफ्नो जोडबल लगाउन भरमग्दुर प्रयास गर्दै आइरहेको छ। नेता युआनको नेपाल भ्रमण पनि यसैको अर्को उदाहरण हो।
चिनियाँ राष्ट्रपति तथा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव सी चिनपिङका अति विश्वासपत्र युआन उनैको उद्देश्य पूर्तिका लागि नेपाल आएको युआन आफैंले बोलिसकेका छन्।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग आइतबार भएको शिष्टाचार भेटवार्तामा उनले सो कुराको खुलासा गरेका हुन्।
उनले यस पटकको नेपाल भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य सन् २०१९ मा राष्ट्रपति सीको भ्रमणका अवसरमा निर्णय भएका विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई सफल बनाउनु रहेको बताएका हुन्।
जबकि नेपालमा चीनले आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि मात्रै सहयोगको ढोङ गरिरहेको र यसबाट बेलैमा सचेत हुनुपर्नेमा कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारको मत छ।
बीआरआईसहित राष्ट्रपति सीको अवधारणा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीएसआई) र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसियटिभ (जीसीआई) मा पनि नेपाल सहभागी हुन नहुनेमा विज्ञहरूले जोड दिँदै आइरहेका हुन्। चीनका यी विवादित परियोजना कार्यान्वयनले नेपाल गम्भीर भूराजनीतिक संकटमा फस्ने उनीहरूको चेतवानी छ।
यद्यपि, चीनले तारन्तार आफ्ना नेता नेपाल पठाएर तथा नेपालका नेतालाई चीन भ्रमणमा बोलाएर यी परियोजनाहरूमा सहभागिताका लागि दबाब सिर्जना गरिरहेको छ।
प्रतिक्रिया