विद्युतीकरण योजनामा किन्दै नकिनेको र निःशुल्क प्राप्त सामानको समेत बिल बनाएर भ्रष्टाचार

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ओखलढुंगाको सिद्धिकरण नगरपालिका-१० मा विद्युतीकरण योजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आइतबार १० जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।

विद्युत पोल, तार र ट्रान्समिटर खरिदमा मिलोमतो गरी साढे चार लाख रूपैयाँ बढी रकम भ्रष्टाचार गरेको देखिएकाले उनीहरूविरूद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए।

सिद्धिचरण नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज खतिवडा, वडा नं. १० का तत्कालीन वडा अध्यक्ष दामोदर धमला, तत्कालीन इन्जिनियर अमृतकुमार दाहाल र तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ प्राविधिक दिलकुमार बुढाथोकीविरूद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो।

यस्तै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष डिककुमार धमला, सचिव दीपकप्रसाद धमला तथा कोषाध्यक्ष गोठी माया मगरविरूद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

उनीहरूविरूद्ध मुख्य कसुरदारका रूपमा मुद्दा दर्ता भएको हो।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, ओखलढुंगा वितरण केन्द्रका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सञ्जीव साह, भण्डार प्रमुख वीरबहादुर राई र नमामी सप्लायर्सका प्रोपराइटर सञ्जीव कुमार यादवविरूद्ध भने मतियारका रूपमा मुद्दा दर्ता भएको हो।

उनीहरूले आ.व.२०७५/०७६ मा सिद्धिचरण नगरपालिकाको वडा नं. १० मा विद्युतीकरण कार्यमा सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

उनीहरूले आपसी मिलेमतोमा विद्युतीकरणका लागि आवश्यक पोल, तार, ट्रान्समिटर खरिद नै नगरे पनि खरिद गरेको फर्जी बिल बनाई/बनाउन लगाई भुक्तानी लिने/लिन लगाउने गरेर ४ लाख ७७ हजार ८९९ रूपैयाँ भ्रष्टचार गरेको आरोप छ।

खरिद नै नगरेको तथा निःशुल्क प्राप्त सामग्रीको समेत बिल तथा कार्य सम्पन्न भएको गलत प्रतिवेदन बनाएर अनियमितता गरेको देखिएको अख्तियारको दाबी छ।

दसै जनाविरूद्ध अनियमितता भएको रकम बराबर बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सजाय र बिगोसमेत असुलउपरको मागदाबी लिएर मुद्दा दर्ता भएको हो।