सातवटै प्रदेशका दुई-दुई जिल्लालाई पूर्ण दूरसञ्चारयुक्त जिल्ला बनाइनेछ : मन्त्री शर्मा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सातवटै प्रदेशका दुई-दुई जिल्लालाई पूर्ण दूरसञ्चारयुक्त जिल्ला बनाउने बताएकी छन्।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल टेलिकम प्रादेशिक निर्देशनालय, मधेस प्रदेशद्वारा बाराको सिमरामा आज आयोजित नेपाल टेलिकमको सेवा प्रवाह र सुधारसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा मन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षभित्र सबैै प्रदेशका दुई-दुई जिल्लालाई पूर्ण दूरसञ्चारयुक्त जिल्ला बनाउने निर्णय भइसकेको र यो प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताइन्।

पूर्वाधार निर्माणका क्रममा सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा समस्या आउने गरेको उल्लेख गर्दै सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी उनले सडक, खानेपानी, विद्युत्, दूरसञ्चारका पूर्वाधार निर्माणमा समन्वयमा ध्यान दिन आग्रह गरिन्।

जङ्गल तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा टेलिफोन अप्टिकल विस्तार र टावर निर्माणमा समस्या भएको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले यस विषयमा वन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिइन्।

जहाँ बढी समस्या छ, त्यहाँ बढी सेवा दिनुपर्ने मान्यताअनुसार समस्या पहिचान गरी समाधानको खोजी गर्न मधेस प्रदेशबाट दूरसञ्चारको समस्या समाधानका लागि सुझाव सङ्कलनको अभियान सुरू गरिएको जानकारी दिँदै उनले मधेस प्रदेशमा नेपाल टेलिकमको सेवाग्राही विस्तारका लागि प्रभावकारी अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

शिक्षालाई प्रविधियुक्त बनाउन देशभरिका सबै विद्यालयमा इन्टरनेट पुर्‍याउने तयारी गरिएको बताउँदै मन्त्री शर्माले धेरै विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा पुगिसकेको र बाँकी विद्यालयमा एक वर्षभित्र इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने बताइन्।

पूर्वपश्चिम र उत्तर दक्षिण राजमार्गलाई पूर्ण दूरसञ्चारयुक्त बनाउने आफ्नो पहिलो निर्णय गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। सूचना प्रविधिको पहुँच नपुगेको ठाउँमा पुहँच पुर्‍याउने र सर्वसुलभ ढङ्गबाट सञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको प्राथमिकता रहेको चर्चा गर्दै मन्त्री शर्माले सूचना र सञ्चारको तीव्र विकास भएको अवस्थामा पनि हिमाली र पहाडी भेगमा अझै सञ्चार सेवा पुग्न नसकेकाले त्यहाँसम्म कसरी सेवा पुर्‍याउने भन्ने ठोस योजना बनाउन टेलिकमलाई निर्देशनसमेत दिइन्।