सदरमुकाममा चामल, गाउँका डिपो रित्तै

कर्णाली प्रदेशभित्रका जिल्ला सदरमुकाममा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका डिपोमा चामल भए पनि गाउँका डिपो, बिक्री केन्द्र रित्तै भएका छन्। गाउँमा रहेका डिपो तथा बिक्री केन्द्रमा कर्मचारी नभएका कारण ठेकेदारले आफैँ ढुवानी गरेर चामल बिक्री गरिरहेका छन्।

सदरमुकाममा डिपोमा मात्र कर्मचारी रहेका अन्य ठाउँमा कर्मचारी नहुँदा ठेकेदारले आफैँ चामल बिक्री गर्ने गरेको कर्णाली प्रदेश खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार केन्द्रको लेखा शाखाका कर्मचारी पर्वत सापकोटाले बताए। कर्मचारी अभावका कारण ढुवानीकर्ताले नै चामल बिक्री गरिरहेका उनको भनाइ छ।

कर्णालीका जाजरकोट, डोल्पा, हुम्ला, कालीकोट, मुगु र जुम्ला जिल्लाले खाद्यान्न अभाव झेल्ने गरेका छन्। यी जिल्लामा उत्पादन हुने खाद्यान्नले वर्षभरि खान नपुग्ने भएकाले बजार तथा कम्पनीको चामलको भरमा यहाँका सर्वसाधारणहरु रहेका छन्।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार कालीकोटमा वार्षिक २९ हजार सात सय ३९ मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्दछ। तर, यहाँ वार्षिक १७ हजार नौ सय ६४ मेट्रिकटन खाद्यान्न कमी रहेको छ।

यस्तै जाजरकोटमा दुई हजार ९७, डोल्पामा दुई हजार सात सय ८७, जुम्लामा सात हजार ३०, हुम्लामा आठ हजार दुई सय ७३ र मुगुमा पाँच हजार चार सय ४४ मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

कर्णालीमा वार्षिक २३ हजार चार सय २० मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग रहँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्णालीका रुकुमपश्चिम, सल्यान, सुर्खेत र दैलेखमात्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छन्। रुकुम पश्चिमले आवश्यकता परिपूर्ति गरेर वार्षिक चार हजार एक सय मेट्रिकटन खाद्यान्न सञ्चित गर्दै आएको छ।

उता सबैभन्दा बढी खाद्यान्न सञ्चित सल्यानले गर्दछ, जहाँ वार्षिक १३ हजार नौ सय ९६ मेट्रिकटन सञ्चित हुने गर्दछ । अहिले सुर्खेतमा करिब १२ हजार क्विन्टलभन्दा बढी चामल गोदाममा मौज्दात छ।

सुर्खेतमा ७७ हजार छ सय ६० मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक हुन्छ भने त्यसमध्ये ७८ हजार सात सय ३४ मेट्रिकटन उत्पादन गरेर एक हजार ७४ मेट्रिकटन भण्डार गर्दै आएको छ। बाँकी जिल्लामा भने स्थानीय उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्दैन । बाह्र हजार क्विन्टलभन्दा बढी चामल गोदाममा मौज्दात रहेको र साउन २० गतेसम्म नयाँ बोलपत्रको ठेक्का खोल्ने काम हुने सापकोटाले बताए।

असार २३ गतेसम्म हुम्लामा चार सय, जुम्लामा आठ सय ८०, मुगुमा एक हजार तीन सय, जाजरकोटमा एक हजार दुई सय, कालीकोटमा चार सय, दैलेखमा पाँच सय, डोल्पामा चार हजार र सुर्खेत जिल्लाका लागि तीन हजार पाँच सय क्विन्टल चामल सदरमुकामस्थित गोदाममा मौज्दात रहेको थियो।

कर्णालीमा १६ डिपो छन् भने बिक्री केन्द्रको सङ्ख्या २६ रहेको छ। जाजरकोटमा पाँच डिपो र सातवटा बिक्री केन्द्र छन्। दैलेखका तीन ठाउँमा बिक्री केन्द्र र एक डिपो छ । कालीकोटमा चार डिपो र एक बिक्री केन्द्र रहेको सापकोटाले बताए।

जुम्लामा तीनवटा डिपो, मुगुमा चार डिपो र दुई बिक्री केन्द्र छन्। डोल्पामा चार डिपो र चारवटा बिक्री केन्द्र छन्। हुम्लामा तीन डिपो र ६ वटा बिक्री केन्द्र स्थापना भएका छन्। रुकुम पश्चिममा दुई डिपो र एक बिक्री केन्द्र रहेको प्रदेश कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

कर्णालीका ६ जिल्लामा अनुदानको चामल ढुवानी गर्दा आठ करोड १४ लाख ५२ हजार एक सय ३५ रुपैयाँ लाग्ने गरेको छ। कर्णालीमा खरिदभन्दा ढुवानीमा खर्च बढी हुने गरेको छ। अघिल्लो वर्ष जस्तो यो पटक खाद्यान्न अभाव झेल्नु नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको बताइएको छ। कर्णालीका छ जिल्लामा अनुदानको चामल ढुवानी गर्दा आठ करोड १४ लाख ५२ हजार एक सय ३५ रुपैयाँ लाग्ने गरेको छ।

हुम्ला र मुगुमा हवाई मार्गबाट समेत ढुवानी हुँदै आएको छ। कर्णालीको हुम्लामा अझैसम्म सडक सञ्जाल नजोडिएका कारण त्यहाँ खाद्यान्न ढुवानी गर्न समस्या हुने गरेको छ।