ऋण लगानीका आयोजनालाई ‘बीआरआई, जीसीआई र जीएसआईको झण्डा’ ओढाउने चीनको तयारी

देशमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नेपालबाट चीन जाने र चीनबाट नेपाल आउने उच्च तहका नेताहरूको संख्या अब औंलामा अटाउदैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेपछि चीन–नेपाल गतिविधिले तीव्रता पाएको छ । यद्यपि, यसलाई महामारीका कारण रोकिएका कार्यक्रम भनिँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड नियुक्त भएपछि चीनको ऋण लगानीमा बनेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भयो । यो हाल सञ्चालनमा आएको छ । यस्तै पोखरामै ड्रागन बोट रेसको आयोजना भयो । यस्तै सडक सञ्जालदेखि औद्यौगिक पार्क, पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण र रेल मार्गका विषयहरूमा सहकार्य सुरू भएको छ ।

तर, नेपाल–चीन सम्बन्ध र सहयोगका लागि भनिएका यी सबै आयोजना, परियोजना र कार्यक्रमलाई चिनियाँ पक्षले आफ्ना महत्त्वाकांक्षी योजनासँग जोड्ने गरेको छ । जसलाई नेपाल सरकारले सार्वजनिक रूपमा र संसदमै समेत इन्कार गरेको छ ।

नेपालका लागि चीनका राजदूत छेन सङले सार्वजनिक रूपमै पोखरा विमानस्थललाई बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) र ड्रागन बोट रेसलाई ग्लोबल सिभिलाइजेशन इनिसियटिभ (जीसीआई) अन्तर्गतका कार्यक्रम बताएपछि विवादसमेत भयो । जसको जवाफ सरकारका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले दिए । तर, यो प्रसंग र विषय यत्तिमै सीमित रहँदैन ।

चीनले नेपाली पक्षको सहमतिबिना नै ड्रागन बोट रेस कार्यक्रममा निम्त्याएका अन्य देशका कूटनीतिज्ञ र विशिष्ट व्यक्तिलाई दिएको निमन्त्रणापत्रमा यो जीसीआईअन्तर्गतको कार्यक्रम भएको उल्लेख गरेको छ । यस्तै पोखरा विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गतको कार्यक्रम भनेको छ । यति मात्र होइन अलपत्र रहेको दमकमा निर्माणधीन औद्योगिक पार्कलाई समेत उसले बीआरआई परियोजना भन्न थालेको छ ।

यसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेप्टेम्बरमा गर्ने भनिएको चीन भ्रमणतर्फ संकेत गरेको छ । उच्च सरकारी स्रोत दाबी गर्छ– प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा चीनले दाबी गरेका परियोजनालाई बीआरआई, जीसीआई र सैन्य तथा सुरक्षा सहयोगलाई जीएसआईको ‘झण्डा’ ओढाउने सहमति हुनेछ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणलगत्तै वा अघि प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा नेतृत्वको सैन्य टोलीले चीनको औपचारिक भ्रमण गर्नेछ । यो भ्रमणमा सेनाका लागि आवश्यक हातहतियार, सैन्य सवारी साधन, गोला बारूद उत्पादन र बन्दोबस्तीका सामाग्रीसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुँदैछ, यसलाई चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभअन्तर्गत जोड्ने प्रयास भइरहेको हो ।

‘चीनको ऋणमा बनेको पोखरा विमानस्थलको ब्याज समायोजनका विषयमा भित्रभित्रै गृहकार्य सुरू भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अन्य परियोजना समेतलाई बीआरआई कार्यन्वयन भएको भन्ने प्रकारले उच्च तहको भ्रमणमा सहमती हुन सक्छ ।’

नेपालले बीआरआईका विविध परियोजनामा सहमति जनाए पनि त्यसको कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । यस्तै बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनाको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव दुखद् भएका कारणसमेत नेपालको नेतृत्व झस्किएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा ‘बीआरआईको झण्डा’ ओढाउने प्रयास चीनको रहने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।

विश्लेषकहरू नेपाल चीनसँग सबै विषयमा प्रस्ट हुनुपर्ने बताउँछन् । अस्पष्ट रबैयाले नेपाललाई नै भविष्यमा अप्ठयारोमा पार्ने उनीहरूको मत छ । उनीहरूले नेपाल समयमै स्पष्ट नभए देश नै कूटनीतिक तथा रणनीतिक जालोमा फस्ने दाबी गर्दै टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता राम कार्कीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङको अवधारणा बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) नेपालको हितमा नरहेको बताएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र एशियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास) ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सोमबार सो कुरा बताएका हुन् ।

उनले नेपाल भूराजनीतिक चपेटामा फस्दै गएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट मुक्त हुने खालको परराष्ट्र नीति बनाउने काममा पहलकदमी लिन परराष्ट्रविद्हरूलाई आग्रहसमेत गरे ।

उनले एमसीसी, बीआरआईजस्ता परियोजनाले पार्ने असरबारे नेपाल सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले यसबारे स्पष्ट हुन व्यापक छलफल तथा विमर्शको आवश्यकता रहेको औंल्याए ।

नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ भने बीआरआईअन्तर्गतका कुनै पनि परियोजना हालसम्म अघि बढेका छैनन् ।

यद्यपि अमेरिकाले एमसीसी छिटो कार्यान्वयनका लागि दबाब दिइरहेको छ भने अर्कातिर चीनले कार्यान्वयन नै नभएको बीआरआई ऋण अनुदानमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग जोडेर सोही परियोजनाअन्तर्गत विमानस्थल निर्माण भएको बताइरहेको छ ।

यसलाई दुई ठूला शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीनले आफ्नो स्वार्थका लागि यी परियोजना नेपालमा कार्यान्वयनमा दबाब सिर्जना गरेको बुझ्न सकिने कूटनीतिक क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। यसबाट नेपाल शक्ति राष्ट्रको भूराजनीतक चंगुलमा फस्न सक्ने खतरा रहेको विश्लेषण उनीहरूको छ ।

यस्तै चीनका लागि नेपालका राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले जीसीआई अहिले अध्ययनकै चरणमा रहेको बताएका छन् । ‘जीसीआई विश्व सभ्यतालाई एक ठाउँमा ल्याउने अवधारणा हो । यो अवधारणामा हामी अध्ययनकै क्रममा छौं । नेपाल सरकारले छलफल गरेर यसबारे निर्णय गर्छ,’ उनले ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले केही दिनअघि गरेको चीनको औपचारिक भ्रमणमा जीएसआई (ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ) र जीसीआईमा सहभागी हुन चिनियाँ अधिकारीले आग्रह गरेका थिए । बेइजिङस्थित जनबृहत् सभाहलमा तिमिल्सिनासँग भेटवार्ता गर्दै चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेस (एनपीसी) का स्थायी समिति अध्यक्ष चाओ लचीले जीएसआई र जीसीआईमा सहभागिता जनाउन आग्रह गरेका थिए ।

यस्तै यसअघि नेपालका लागि चीनका राजदूत छेन सङले पोखरा विमानस्थल बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत भएको बताएका थिए । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक जहाज अवतरण कार्यक्रममा राजदूत सङले यस्तो विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

राजदूत सङले यसअघि उक्त विमानस्थल उद्घाटनको क्रममा पनि बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत विमानस्थल बनेको बताएका थिए । तर, वास्तविकतामा भने नेपालले चिनियाँ बैंकसँग ऋण लिएर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएको हो । नेपालले चिनियाँ बैंकसँग महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएको छ, जसको किस्ता तिर्ने अवधि पनि सुरू भइसकेको छ ।

विमानस्थल उद्घाटन हुनु एक दिनअघि काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना भएको ट्विटरमार्फत दाबी गरेको थियो । वास्तविकतामा भने यो आयोजनामा चीनको २२ अर्ब रूपैयाँ ऋण नेपालले लिएको छ । पोखरा विमानस्थल बनाउन चाइना एक्स्पोर्ट–इम्पोर्ट (एक्जिम) बैंकबाट ४० वर्षका लागि ऋण लिइएको हो ।

जब कि बीआरआई योजना आउनुअघि नै पोखरा विमास्थलको काम सुरु भएको थियो । सन् २०१२ मा नेपाल र चीनबीच विमानस्थल बनाउनेबारे समझदारी भएको थियो । त्यतिबेला विना प्रतिस्पर्धा ‘इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट’ (ईपीसी) मोडेलमा विमानस्थल बनाउन सिधै चीनको सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो । जब कि बीआरआई योजनाको सुरुवात सन् २०१५ बाट भएको हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङ सत्तामा आएपछि यो योजना सुरू गरिएको थियो । त्यसैले पनि चीनले बीआरआईमा नेपाललाई जबर्जस्ती जोड्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।

सरकार र चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको ठेकेदार कम्पनी सीएएमसीईबीचको सम्झौतापछि १८ साउन २०७३ (२ अगस्त, २०१६) देखि यो विमानस्थल निर्माण सुरु भएको थियो । सीएएमसीईसँग मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित अमेरिकी डलर २४ करोड ४० लाख ४० हजारमा सम्झौता भएको थियो ।

पोखरा विमानस्थल बनाउन सरकारले चीनको एक्जिम बैंकसँग २०७२ मा सम्झौता गरेर १ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख चिनियाँ युआन ऋण लिएको छ । यसको २५ प्रतिशतको ब्याज तिर्नुपर्दैन । ब्याज तिर्नु नपर्ने रकम ३४ करोड ४६ लाख ८५ हजार युआन हुन आउँछ । बाँकी रकममा २ प्रतिशत ब्याज छ । यो महँगो ब्याजदर हो । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट लिइने ऋणको ब्याज १ प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ । यस ऋणमा ७ वर्षको ग्रेस पिरियड छ र कुल २० वर्षमा यो ऋण तिरिसक्नुपर्छ ।

चीनले भने ऋण लिएर बनाइएको उक्त विमानस्थललाई अनुदानमा बनाइदिएको जसरी प्रचार गर्दै आएको छ । नेपाल चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजनामा सहभागी हुने सम्झौता भएको छ । तर, हालसम्म उक्त परियोजनाअन्तर्गत कुनै पनि योजना नेपालमा अघि बढिसकेको छैन । चीनले उक्त परियोजना कुनै पनि प्रकारको सहयोग नेपाललाई हालसम्म पनि गरेको छैन । तर, राजदूत सङ भने पटकपटक पोखरा विमानस्थललाई बीआरआई परियोजनाअन्तर्गतको भन्दै भ्रम छर्दै आएका छन् ।

यस्तै चिनियाँ पक्षले अलपत्र पारेको त्यस्तै आयोजना मध्येको एक हो, झापा दमकस्थित दमक क्लिन पार्क । देशको आर्थिक अवस्थामा नै सुधार ल्याउने, एक लाख व्यक्तिले रोजगारी पाउने, औद्योगिक क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने भनी तामझामसहित शिलान्यास गरिएको यो पार्क निर्माण लामो समयदेखि अलपत्र परेको छ । ‘चाइना–नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्क दमक’ नामक उक्त पार्क निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण थालिएयता आठ वर्ष र शिलान्यासको तीन वर्ष बित्दा पनि हालसम्म काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ फागुन १६ (२८ फेबरोरी, २०२१) मा पार्कको शिलान्यास गरेका थिए । दमक ओलीको निर्वाचन क्षेत्र पनि हो । प्रधानमन्त्रीकै क्षेत्रमा आयोजना बन्ने भएपछि स्थानीय पनि उत्साहित भएका थिए । तर, सुरूवातमै आयोजना भ्रष्टाचार, मुआब्जा विवाद र चिनियाँ पक्षको गैरजिम्मेवारीको शिकार बनेको छ ।

सरकारले २०७२ चैत १ (१४ मार्च २०१६) गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमार्फत औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण थालेको थियो । दमक नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाको दुई हजार एक सय बिघामा बन्ने भनिएको पार्कका लागि हालसम्म आधा मात्र जग्गा अधिग्रहण भएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ ।

औद्योगिक पार्कका लागि लगानी बोर्डले २०७६ असोज (सेप्टेम्बर २०१९) मा पहिलो चरणमा ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको ३९ औं बैठकले ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ जोइन्ट कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्टले ल्याउन लागेको विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको थियो ।

बोर्डका अनुसार चिनियाँ कम्पनीले २०७६ असार (जुन, २०१६) मा लगानी स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएको थियो । ‘हामीले पहिलो चरणको लगानी र डीपीआर निर्माणका लागि स्वीकृति दिएका हौं,’ लगानी बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताएका थिए । पार्कको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बोर्डले ‘दमक क्लीन इन्डस्ट्रियल पार्क प्रालि’लाई अनुमति दिएको थियो ।

त्यही वर्षको असोज १७ ( सेप्टेम्बर २०१६) मा पार्क निर्माणका लागि लगानी बोर्ड र ल्हासा आर्थिक तथा प्राविधिक विकास क्षेत्र लगानी विकास कम्पनीबीच समझदारी भएको थियो । पार्क निर्माण सम्झौतामा बोर्डका अध्यक्ष महाप्रसाद अधिकारी र पार्कका अध्यक्ष गोविन्द थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, आयोजना निर्माणको लागि यति धेरै प्रक्रिया पूरा भइसक्दा पनि काम भने ठप्प छ ।

केके छन् विवाद ?

आयोजना निर्माणमा सर्वप्रथम त मुआब्जाको नै विवाद छ । पार्क निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा राज्यले उचित मुआब्जा नदिएको भन्दै दमक क्लिन पार्क संघर्ष समिति नै गठन गरिएको छ । समितिले पटकपटक प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री लगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्दै आएको छ । गत साउनमा संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै क्लिन पार्क पीडितको माग सुनुवाइ गर्न आग्रह गरेको थियो ।

संघर्ष समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र भट्टराईका अनुसार पार्कको वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने, काम पारदर्शी हुनुपर्ने, पार्क सञ्चालनमा सर्वदलीय समिति गठन गरिनुपर्ने, जग्गाधनीसँग वार्ता गरी क्षतिपूर्तिको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, क्लिन पार्कमा केके निर्माण हुने हो त्यसबारे श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने, नेपाल चीन औद्योगिक पार्क के हो यसको वास्तविकता सबै जनता सामु खुलाउनु पर्ने माग राखिएको छ ।
जग्गाधनीलाई उचित मुआब्जा नदिएको र वितरणमा वैज्ञानिकता नभएको अध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ । सरकारी मुआब्जा मूल्यांकन समितिले स्थानीय बासिन्दासँग छलफल नै नगरी एकलौटी रुपमा जग्गाको मूल्यांकन गरी रकम दिन थालेपछि आन्दोलित बन्न बाध्य भएको उनले बताए ।

जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नापी, मालपोतका अधिकृतसहितको सिफारिस समितिले तीन किसिमको जग्गाको दर तोकेको छ । समितिले खेतीयोग्य, काँस घारी र खोला कुद्ने भाग भनेर वर्गीकरण गरेको छ । त्यसै अनुसार खेतीयोग्यका लागि २२ लाख रुपैयाँ, काँसघारीका लागि आठ लाख रुपैयाँ र खोला कुद्ने बगरका लागि दुई लाख रुपैयाँ प्रतिबिघा मूल्यांकन गरेको छ । यो मूल्यांकनअनुसार जग्गा दिन नसक्ने स्थानीयको भनाइ छ । सरकारी दरभन्दा ८० प्रतिशत कम मूल्यांकन गरिएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

चिनियाँ पक्षको बेवास्ता

पार्क निर्माणका लागि चीनको ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलप्मेन्ट जोन जिङ–पिङ ज्वाइन्ट क्रिएसन कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट डेभेलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड अगाडि आएको थियो । २०७४ पुस १० देखि १४ (२५–३० डिसेम्बर २०१७) गतेसम्म चिनियाँ उच्च प्रतिनिधिमण्डलले औद्योगिक पार्क निर्माणस्थलको अवलोकन गरेको थियो । तर, अहिले चिनियाँ पक्ष नै सम्पर्कविहीन छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका उपनिर्देशक राजेन्द्र कँडेलले अहिले मुआब्जा वितरण बाहेक पार्कको अन्य काम हुन नसकेको पर्दाफासलाई जानकारी दिए । ‘अहिले स्थानीयलाई मुुआब्जा वितरण गरिरहेका छौं, त्यसबाहेक अन्य काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘चिनियाँ पक्षले पनि काम सुरु गरेको छैन, उनीहरु नेपालमा पनि छैनन् ।’

उपनिर्देशक कँडेलका अनुसार आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को काम नहुँदा आयोजनाका लागि वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेको छैन । तत्कालिन चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणका अवसरमा भएको द्विपक्षीय छलफलमा यो औद्योगिक पार्क निर्माणको विषयले प्रवेश पाउने आशा गरिए पनि सम्भव भएको थिएन ।

कति छ लागत ? कस्तो बन्नेछ पार्क ?

चिनियाँ पक्षले तयार पारेको डीपीआरअनुसार आयोजना निर्माणका लागि तीन खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्नेछ । यो भनेको काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग निर्माणको लागत बराबर हो । हालै सार्वजनिक फाइनल सर्भे अनुसार उक्त रेलमार्गका लागि ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने रेल विभागले जनाएको छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत ‘जग्गा बहाल, पूर्वाधार निर्माण सञ्चालन तथा हस्तान्तरण’ अवधारणामा पार्क निर्माण हुनेछ । दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकामा पर्ने रतुवा मावाको नदी उकास जमिनको संरक्षणसहित दुई हजार १०० बिघामा पार्क बन्नेछ । । पार्कमा ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्निकल डिपार्टमेन्ट र जोन जिङपिङ क्रियसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको लगानी रहनेछ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ बजेटमा औद्योगिक पार्कलाई समावेश गर्दै दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

यो औद्योगिक पार्क काम, आराम, मनोरञ्जन र संस्कृतिका दृष्टिले समेत दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट हुने अध्ययनका लागि नेपाल आएको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलका नेता जोउ चेङ जीले बताएका थिए ।

बीआरआईको जालो

नेपाल सरकारले बीआरआईअन्तर्गत सडक निर्माण, स्तरोन्नती, केरूङ काठमाडौं रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन, जलविद्युतको परियोजना प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ । तर दुई पक्षीय रूपमै यी आयोजना कहिले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने समझदारी भएको छैन । २०७६ असोज २५ (१२ अक्टोबर २०१९) मा चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको भ्रमणका क्रममा पनि नेपाल र चीनवीच यातायात सञ्जालसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, कृषि जलविद्युत, शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा १८ वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर ती सम्झौता र समझदारीलाई अगाडि बढाउन दुवै पक्षबाट प्रभावकारी पहल भएको छैन ।

नेपाल र चीनवीच बस्तु आयात र निर्यातमा प्रमुख समस्या छ । महिनौंदेखि नेपाली सामान बोकेका कन्टेनर रसुवागढी र तातोपानी नाकामै रोकिने गरेका छन् । अझ कोरोना महामारीपछि त नेपालले चीनतर्फ सामान निर्यात गर्नै सकिरहेको छैन । नेपाल भ्रमणकै क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाललाई ५६ अर्व रूपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए । तर उक्त अनुदानका प्राप्तिका लागि दुई पक्षबीच सम्झौतामा हस्ताक्षरसमेत भएको छैन । सरकारले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका बेला चीनसँग कूटनीतिक तहमा विषय सुल्झाउनुपर्ने विषय पनि सतहमा आएको थियो । तर, त्यसले समेत मूर्तता पाउन सकेन ।

करिब चार वर्षदेखि चीनले आफैं गरिदिने गरी जिम्मा लिएका परियोजनामा गर्नुपर्ने कामबाट पन्छिरहेको छ । दैलेखमा चीन सरकारको सहयोगमा भइरहेको पेट्रोलियम अन्वेषणबाहेकका परियोजनाहरु अहिले पनि महामारी सुरु हुनुभन्दा अघिकै अवस्थामा छन् ।

चीनको भरमा छाडिएका विभिन्न विकासे आयोजना निर्माण तथा प्राकृतिक स्रोत उत्खखनको सम्भाव्यताको अध्ययन र निर्माणको काम बीचमै अलपत्र परेका छन । नेपाल सरकारको कमजोर पूर्वतयारी र कूटनीतिक पहल पनि त्यसको कारण बनेको छ । अघि बढाउने प्रतिवद्धता गरेका परियोजनामा कोभिड–१९ महामारी सुरु भएपछि चीन उदासिन देखिएको थियो ।

काठमाडौं–केरुङ अन्तरदेशीय रेलमार्ग, प्रसारणलाइन, स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक विस्तार, काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार जस्ता परियोजना निर्माणका चरणमा पुगेर अलपत्र छन् ।

चीनले अघि बढाउनुपर्ने गरी सहमति भइसकेका थुप्रै आयोजनाहरु अहिले अन्योलमा छन् । त्यसमध्ये बहुचर्चित काठमाडौं–केरुङ अन्तरदेशीय रेलमार्ग पनि एक हो । यो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सकाउने जिम्मा लिएको चीनले अझै लामो समय लाग्ने बताइसकेको छ ।

चीनले २४ मंसिर २०७५ (१० डिसेम्बर २०१८) मा हस्तान्तरण गरेको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विस्तृत अध्ययनको काम सकिनु पर्ने हो । चीनले महामारीको कारण देखाउँदै नेपालसँग भएको सम्झौताअनुसार अध्ययन हुन नसकेकाले थप ४२ महिना समय लाग्ने जानकारी माघ २०७८ (जनवरी २०२२) मा भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयस्तरको सचिवस्तरीय भर्चुअल वार्तामा जानकारी दिइएको थियो । अहिलेको अवस्था सहज नभएको र जटिल भूगोलमा अध्ययन गर्न पर्ने भएकाले पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार अध्ययन पूरा गर्न थप लाग्ने चीनको तर्क छ ।

नेपाल सरकारले यो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने काम दुई वर्षअघि चीन सरकारकै जिम्मामा छाडेको छ । तर, चिनियाँ पक्षले अहिलेसम्म फिल्डमा अध्ययनको काम थालेको छैन । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै अर्को दिन आएको चिनियाँ टोलीको कार्य प्रगति अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको डीपीआर बनाउने समझदारीपत्रमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यो समझदारी कार्यान्वयनका लागि दुई महिनापछि काठमाडौंमा भएको नेपाल र चिनियाँ अधिकारीहरुको बैठकले काम बाँडफाँट गरेको थियो । त्यसअनुसार चीनले आफ्नो खर्चमा भौगर्भिक अध्ययनसहित विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने हो ।

अप्ठेरो भूगोलमा करिब ९८ प्रतिशत सुरुङमार्ग र पुल राखेर बन्ने आयोजना भएकाले अध्ययनमा धेरै समय लाग्नु स्वाभाविक भएको रेल विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।