सहकारीले ठगे बचतकर्ताको ६५ अर्ब, समस्या समाधानमा सरकार उदासीन बनेको गुनासो

देशभरका ३२ हजार सहकारीमध्ये झन्डै १४ हजारबाट करिब ७३ लाख बचतकर्ता ठगिएका छन्।

आफूले बचत गरेको रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै पीडितहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। सहकारीपीडित बचतकर्ता महासंघको अगुवाइमा सहकारीबाट पीडित नागरिकले आन्दोलन गरिरहेका हुन्।

सहकारीपीडित बचतकर्ता महासंघका संयोजक हरिशचन्द्र श्रेष्ठका अनुसार देशभरका झन्डै १४ हजार सहकारील बचतकर्ताको ६५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेको तथ्यांक छ।

पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्ने माग गर्दै आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिएको उनले बताए। उनका अनुसार सहकारी दर्ता गर्ने, जनता ठगी गर्ने, विदेशमा पैसा पठाउने जस्ता कार्यमा संलग्न सहकारी सञ्चालकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै आन्दोलन भइरहेको हो।

तर, आन्दोलनमार्फत समस्या समाधानको माग गरिए पनि सरकारका तर्फबाट समस्या समाधानको प्रस्ताव नआएको उनले बताए। ४५ दिनदेखि धर्नामा बस्दा पनि माग सुनुवाइ हुन नसकेकाे गुनासाे पीडितहरूकाे छ।

उनले सरकारले २७ बुँदे कार्यनीति ल्याए पनि सहकारीको समस्या समाधान गर्न पर्याप्त नभएको बताए।

यता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले भने संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाटै सहकारीका समस्या समाधान गर्नका लागि गृहकार्य भइरहेको बताए। उनले संकटग्रस्त १२ मध्ये दुईवटा सहकारीको हिसाब राफसाफ गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिएको बताए।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले संकटग्रस्त सहकारीका समस्याबारे समितिले अध्ययन गरिरहेको बताए।

यसअघि २०७६ मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल सकिएपछि सहकारीमा देखिएको अनियमितताको सन्दर्भमा कामकारबाही अन्योलमै छ। बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग २०७० ले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा सीताराम उपे्रती र सुशीलराम माथेमा सदस्य रहेको समिति गठन भएको थियो।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा निक्षेप जम्मा गर्ने व्यक्तिले निक्षेप फिर्ता नपाएको र निक्षेप रकमको दुरुपयोग भएर उत्पन्न समस्या समाधानका लागि राय सिफारिससहितको प्रतिवेदन उक्त समितिले बुझाएको थियाे। समितिमा १२ हजार ९६२ उजुरी परेका थिए।

सहकारीहरूले सात अर्ब ६० करोड ठगी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो। १० वर्षमा पनि समस्या समाधान नभएपछि पीडित नागरिक आन्दोलनमा होमिएका छन्।