कोशी सरकार गठनविरूद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा नवगठित कोशी प्रदेश सरकारविरूद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन गरिएको प्रस्ताव, समर्थन, दाबी र हस्ताक्षरलगायतका सम्पूर्ण कागजातसहित प्रदेश प्रमुखको असार २१ को निर्णयको सक्कल फाइल साउन ३ गतेभित्र झिकाउन पनि आदेश दिएको छ।

‘माननीय उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा पेस भएका प्रस्ताव, समर्थन, दाबी, हस्ताक्षरलगायतका सम्पूर्ण कागजातसहित माननीय प्रदेश प्रमुखको साउन २१ को निर्णयको सक्कल फाइल कोशी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट साउन ३ गतेभित्र झिकाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने क्रममा कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न पनि भनेको छ।

‘अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा तत्कालै लिखित जवाफ पेस गर्ने र इजलासबाटै निर्णयार्थ सुनुवाइको मिति तोकिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्नू, नगराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम प्रत्यर्थीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’

यसअघि तीन पटकसम्म हेर्न नभ्याइनेमा परेको यो मुद्दाको चौथो पटकमा सुनुवाइ हुँदा रिट निवेदकको पक्षमा आदेश आएको हो।

प्रदेश सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर जोडेर बहुमत देखाई कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै एमालेले गत शुक्रबार रिट दर्ता गरेको थियो।

रिटमा प्रदेश सरकार गठन रद्द गरी आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश माग गरिएको थियो। निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको तर्फबाट एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहितको टोली सर्वाेच्च अदालत पुगेको थियो।

एमालेले रिटमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकारको बाटो खोल्न परमादेश जारी गर्न माग गरेको थियो।