भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा १३ जनाविरूद्ध मुद्दा दर्ता

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विभिन्न १३ जनाविरूद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण शाखा मधेस प्रदेश, जनकपुरधामका वरिष्ठ शाखा अधिकृत ओमनारायण झाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाका अनुसार प्रदेशका आठवटै जिल्लामा सहकारीसम्बन्धी आयमूलक तालिम सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा झाविरूद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो। आयोगले झाविरूद्ध सात लाख एक हजार तीन सय ८० रूपैयाँ जरिवाना र बिगोसमेत असुलउपरको माग गरेको छ।

साथै आयोगले झालाई भ्रष्टाचार गर्न सहयोग गर्ने नैँशी जेनरल अर्डर सप्लायर्सका प्रोप्राइटर अरहुला कुमारीविरूद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ। सरकारलाई हानि पुर्‍याउने गरी झुठा बिल भरपाई तयार गरेको आरोपमा कुमारीविरूद्ध बिगो तीन लाख ६७ हजार आठ सय ८० रूपैयाँ कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको हो ।

साथै आयोगले आजै थप ११ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा लक्ष्मीमार्ग सडकखण्डअन्तर्गत हनुमान चोकदेखि सिमलबाडीसम्मको सात किलोमिटर सडक निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विभिन्न ११ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा गाँउपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चोलाराज दङ्गाल, इञ्जिनियर अभिषेक दास र सव इञ्जिनियर विज्ञान चम्लागाईंविरूद्ध २२ लाख नौ हजार आठ सय २३ रूपैयाँ रकम बढी भुक्तानी दिएको आरोपसहित मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले लक्ष्मीमार्ग बाटो उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष धनपति थपलिया, सचिव फणिन्द्रप्रसाद खरेल र कोषाध्यक्ष शन्तमाया सुब्बा लिम्बूले कार्यसम्पन्न भएको झुट्टा बिल पेस गरी २२ लाख नौ हजार आठ सय २३ रूपैयाँ भुक्तानी लिइ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बिगोसमेत जफत गर्न माग गरेको छ।

झापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण साहले उपभोक्ता समितिलाई वास्तविकभन्दा बढी भुक्तानी दिने बदनियतले गलत सिफारिस गरेकाले कानूनबमोजिम कैद र जरिवानाको गरिएको छ।

गाउँपालिकाकी तत्कालीन उपाध्यक्ष कुन्तीदेवी बुढाथोकी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक रहेको र अनुगमन समितिको उपस्थितिमा भएको बैठकमा उल्लेखित योजना सम्पन्न भइसकेको भनी निर्णय गरी प्राविधिक मूल्याङ्कनअनुसारको रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्न सिफारिस गरेको आरोपमा कानूनबमोजिम कैद र जरिवानाकाे मागदाबी गरिएको छ।

आयोगले गाउँपालिका-६ का तत्कालीन वडाध्यक्ष हरिबहादुर बानियाँ, वडा-७ का तत्कालीन वडाध्यक्ष नेत्रप्रसाद उप्रेती र वडा-३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष मोतिलाल गणेश अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको सदस्य रहेको र अनुगमन समितिको उपस्थितिमा भएको बैठकमा उल्लिखित योजना सम्पन्न भइसकेको भनी निर्णय गरेको साथै योजनाको भुक्तानीको लागि सिफारिस गरेको आरोप लगाएको छ। उनीहरुविरूद्ध कानूनबमोजिम कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ।