पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको बैठक आजदेखि पोखरामा

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको ‘गभर्निङ बडी’ को बैठक आजदेखि पोखरामा सुरू हुने भएको छ। आज र भोलि बस्ने दुईदिने बैठकको नेपालका ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरे र भारतका जलस्रोतसचिव पंकज कुमारले संयुक्त अध्यक्षता गर्नेछन्।

मंसिर २०७६ मा दिल्लीमा बसेपछि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गभर्निङ बडीको बैठक बस्न सकेको थिएन। यसले गर्दा ४३ महिनासम्म नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विवादबारे छलफल नै हुन पाएको थिएन।

गत १७-२० जेठमा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ३ महिनाभित्रै टुंगो लगाउने सहमति भएको थियो। त्यसअनुसार कसरी काम अघि बढाउने भन्नेबारे बैठकमा छलफल हुनेछ। सहमतिअनुसार अबको २ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको विवाद समाधान भइसक्नुपर्छ।

२९ माघ २०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी पीभी नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यतिबेला ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को टुंगो लगाउने सन्धिमा उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म कागजी प्रक्रियामै अलमल र विवाद भइरहेको छ।

आजदेखि सुरू हुने बैठकमार्फत विवाद समाधानका लागि कार्ययोजनाहरू स्वीकृत गर्ने तयारी छ। बैठकमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयमा दुवै देशका कर्मचारीहरूको नियमित उपस्थिति गराएर दैनिक कार्यसञ्चालन प्रभावकारी बनाउनेबारे छलफल हुने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। उनका अनुसार बैठकमा गत मार्चमा सकिएको विज्ञ समूहको म्याद पनि थप गर्नेबारे छलफल हुनेछ।

‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउन ३ महिनाभित्रै सबै विवाद समाधान गर्ने सहमति भएअनुसार त्यसका लागि केको काम कहिलेसम्म सक्ने भनेर बैठकले निर्णयहरू गर्नेछ,’ ती अधिकारीले भने।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा हैदराबाद हाउसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतसँग ३ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआरको टुंगो लगाएर एक वर्षभित्र लगानीको प्रारूप टुंग्याउने सहमति भएको बताएका थिए। पानीको लाभको बाँडफाँटका आधारमा दुई देशले गर्ने लगानीको परिमाण टुंगो लगाउन सबै देश सहमत भएको बताइएको थियो।

महाकाली सन्धि भएको २७ वर्षसम्म पनि पञ्चेश्वरको निर्माण सुरू हुन सकेको छैन। प्रत्येक नेपाल-भारतबीचको प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमणमा एजेन्डा बन्ने गरे पनि परियोजना अघि बढाउने विषयमा डीपीआरमै दुई देशबीच मतभेद हुँदै आएको छ। उक्त मतभेद अन्त्य गरी परियोजना निर्माण अघि बढाउने सहमति गर्न बैठक बस्न लागेको हो।

बैठकमा भारतका तर्फबाट जलशक्ति मन्त्रालयका सचिव पंकज कुमारका साथै केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष कुशविन्दर वल्वो, जलशक्ति मन्त्रालयकी सहसचिव ऋचा मिश्रा, सोही मन्त्रालयका सहचिव सुबोध यादव ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोहम्मद अफजल, सल्लाहकार अविनाश मिश्र, उत्तराखण्डका सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव हरिचन्द्र सेमवाल, विदेश मन्त्रालयका निर्देशक अमित शुक्ला बाढी व्यवस्थापन आयोगका आयुक्त अतुल जैन, सहआयुक्त राकेश टोटेजालगायत सहभागी हुँदै छन्।