दैलेखमा भारतको आर्थिक सहयोगमा निर्मित ४ वटा विद्यालय र क्याम्पस भवन उद्घाटन

नेपाल-भारत विकास सहकार्यअन्तर्गत भारत सरकारको १० करोड ८६ लाख रूपैयाँ आर्थिक सहयोगमा दैलेखमा निर्माण गरिएका तीनवटा विद्यालय भवनहरू र एकवटा क्याम्पस भवन उद्घाटन गरिएको छ।

भारतीय राजदूतावासको विकास साझेदारी प्रभागका द्वितीय सचिव प्रशान्तकुमार सोना र जिल्ला समन्वय समिति, दैलेखका प्रमुख नमराज शाहीले संयुक्त रूपमा ती भवनहरूको असार १८ गते उद्घाटन गरेका हुन्।

लालिकाँडास्थित मालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बडाभैरवस्थित भैरव माध्यमिक विद्यालय, बडाखोलास्थित जगदीश माध्यमिक विद्यालय र रामपुरस्थित नारायण क्याम्पसको भवन नेपाल सरकारका सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिएको हो।

कार्यक्रममा गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर बीसी, भगवतीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशबहादुर थापा, महाबु गाउँपालिकाकी कार्यवाहक अध्यक्ष मञ्जुकुमारी शर्मा (पाण्डे), नारायण नगरपालिकाका नगरप्रमुख लोमन शर्मा, समाजसेवी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नेपाल सरकारका पदाधिकारी तथा स्थानीय समुदायका अगुवाको उपस्थिति थियो।

यी परियोजनाहरू भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताअन्तर्गत उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको रूपमा अघि बढाइएको हो। विद्यालय र क्याम्पस निर्माण परियोजनाको कार्यान्वयन जिल्ला समन्वय समिति, दैलेखमार्फत भएको हो। यी विद्यालय र क्याम्पस भवनले त्यस क्षेत्रका विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शैक्षिक पूर्वाधार उपलब्ध गराई दैलेख जिल्लामा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने विश्वास रहेको काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासले जनाएको छ।

सन् २००३ यता भारतले नेपालमा ५४४ भन्दा बढी उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना अघि बढाइसकेको छ जसमध्ये ४८० वटा परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन्। यी परियोजनाहरूमध्ये दैलेखका ४ वटा गरी कर्णाली प्रदेशमा १४ वटा परियोजना रहेका छन्।

यसका अतिरिक्त भारत सरकारले भारतको स्वतन्त्रता र गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नेपालका विभिन्न अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा शैक्षिक संस्थालाई ९४० वटा एम्बुलेन्स र १८४ वटा स्कुल बस उपहारस्वरूप प्रदान गरिसकेको छ। यीमध्ये दैलेख जिल्लालाई हालसम्म ६ वटा एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइएको छ।

यस परियोजनाले भारतको नेपालसँगको विकास साझेदारीलाई प्रतिबिम्बित गर्नुका साथै शिक्षाको क्षेत्रमा पूर्वाधार सुदृढ गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासमा थप बल प्रदान गरेको छ।