ललिता निवास प्रकरण : बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका तीन जनाले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको छ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को हिरासतमा रहेका मीनबहादुर गुरूङ, सुधीरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमको रिट निवेदन मंगलबारसुनुवाइका लागि पेसी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको हो।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले उक्त रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ भन्दै अर्को दिनलाई सारेको हो।

यसअघि शुक्रबार सोही रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासमा सुनुवाइ हुँदा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो।

इजलासले निवेदकको मागबमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो।

रिट निवेदक गौतम मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन शाखा अधिकृत हुन् भने शाह पूर्वनिर्वाचन आयुक्त हुन्। यस्तै गुरूङ भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक हुन्। उनीहरूले हदम्याद कटिसकेको मुद्दामा आफूहरूलाई पक्राउ गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दिएका हुन्। उनीहरू बिरामी भनेर हाल ब्यूरोकै निगरानीमा अस्पताल भर्ना भएका छन्।

डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, तत्कालीन अधिकृतद्वय सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणी केसीलाई पनि ब्यूरोको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। तर, यी तीनै जनाले अदालतको स्टे-अर्डर देखाएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई रिहा गरेको थियो। यद्यपि, प्रहरीले यसका विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा ‘भ्याकेट’ दिएको छ।