संघीयताका चुनौतीको सामना गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीयताका चुनौतीको सामना गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्।

पोखरामा आज आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक, २०८० को समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘प्रदेशको आवश्यकता छैन भन्ने तर्क पनि छन्। तर ती वैज्ञानिक छैनन्, हामीले जनताको घरदैलोमा सत्ता र सेवा पुगोस् भन्नका निम्ति पनि सङ्घीयताको व्यवस्था गरेका हौँ। समस्या र चुनौती जे छन्, तिनीहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।’

संविधानमा तीन तहको सरकारको अधिकारको बाँडफाँटको व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री दाहालले स्पष्ट पारे। सङ्घीयताबारे राजनीतिक तहमा सोचाइमा एकरूपता आउन नसक्दा आवश्यक ऐन, कानून बनाउने कुरामा ढिलाइ भएको उनकाे भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यसपटक सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि प्रशस्त प्रयास गरिएको छ। सङ्घीयताबारे हामी सैद्धान्तिक, नीतिगत, कानूनी र व्यावहारिक विषयसमेतमा स्पष्ट छौँ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानून निर्माण हाम्रो प्राथमिकतामा छ।’

सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन र सङ्घीय प्रहरी ऐन छिटो निर्माण गर्न पहल गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले बताP.

‘सङ्घीय निजामती ऐन छिटै संसद्मा टेबुल गर्छौं । सदनको यसै अधिवेशनमा यी ऐन टुङ्गाउने हाम्रो कोसिस रहन्छ,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले निकालेका साझा निष्कर्षको साझापत्रबारे सङ्घीय सरकारमा गम्भीर रूपमा छलफल हुने प्रतिबद्धता जनाए।

‘मुख्यमन्त्रीहरूको साझापत्रबारे सङ्घमा गम्भीररूपमा छलफल गर्छु। तपाईंहरूको साझापत्रले मलाई बल पुगेको छ। म केन्द्रमा, राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा यसबारे गम्भीररूपमा छलफल गर्छु,’ उनले भने।

बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका विषयको साझापत्र तयार पारिएको थियो। सो पत्र प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।

मुख्यमन्त्रीको बैठकले तयार पारेको साझापत्रमा सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारले नीतिगत, कानूनी र व्यावहारिक विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।