सरकारको सार्थक प्रयासले ऊर्जामा ‘डिस्टिङ्सन’

सरकारको सार्थक प्रयासका कारण मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा एकपछि अर्को उल्लेख्य सफलता हासिल भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकारले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । सोसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।

प्रारम्भिक रूपमा सो सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको भए पनि केही प्राविधिक समस्याका कारण पूर्ण रूपमा हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन । दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

यस्तै थप दुई सय मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका सम्बन्धमा पनि भारतीय पक्षसँग यसबीचमा सहमति भएको छ । यसअघि इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटमा चार सय ५२ मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात हुँदै आएको थियो । त्यसका साथै थप बिजुलीसमेत भारत निर्यातका लागि सहमति भएको छ ।

प्रारम्भिक रूपमा नै भए पनि बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने विषयमा समेत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यसबाट मुलुकको ऊर्जा व्यापारको अर्को बजार खुल्ने र लगानीको अभिवृद्धि हुने निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरूको भनाइ छ ।

नेपालको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) र बङ्गलादेशका निजी क्षेत्रका व्यवसायीका बीचमा पनि सहकार्य गर्ने सन्दर्भमा पटक–पटक छलफल भइसकेको छ । प्रारम्भिकरूपमा बिजुली बङ्गलादेश निर्यात हुनसक्यो भने त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अर्को ढोका खुल्ने विश्वास निजी क्षेत्रको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि विनियोजन विधेयक, २०८० माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा समेत छिट्टै निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको अनमुति दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । निजी क्षेत्रले त्यसका लागि आवश्यक प्रयास थालिसकेको छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार जसरी बिजुली उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि बजार उत्पादन क्षमता बढेको छ त्यसैगरी व्यापारका सन्दर्भमा पनि नयाँ ढोका खुल्ने विश्वास छ ।

वर्तमान सरकार गठन भएको छ महिनामा मात्रै मुलुकको प्रणालीमा थप चार सय आठ मेगावाट बिजुली थप भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म कुल जडित क्षमता दुई हजार सात सय ३० मेगावाट हाराहारीमा पुगेको छ ।

बिजुलीमा पहुँच पुग्ने जनसङ्ख्या ९३ दशमलव ५८ प्रतिशतबाट बढेर ९६ प्रतिशत पुगेको छ । थप व्यवस्थित र गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले अधिकतम् प्रयास गरिरहेको छ । वैकल्पिक र नवीकरणीय ऊर्जाको समेत हिस्सा जोड्ने हो भने ९७ दशमलव २० प्रतिशत घरधुरीमा ऊर्जाको पहुँच पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको पछिल्लो छ महिनाको कार्यकालमा लगानी बोर्डबाट मात्रै नौ सय ५४ मेगावाटरका पाँच आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी स्वीकृत गरिएको छ । ती आयोजनाको कुल लागत रु एक खर्ब ६७ अर्ब ५९ करोड बराबर छ । नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन बिजुली व्यापार सम्झौताले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी भित्रने वातावरण बनेको छ । यसबाट निजी क्षेत्रमा समेत नयाँ खालको उत्साह पैदा भएको छ ।

सरकारले आन्तरिकरूपमा खपत बढाउने र बढी भएको बिजुलीमात्रै भारत निर्यात गर्ने विषयलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएको छ । यसबाट आन्तरिकरूपमा बिजुली खपत बढ्दै जाने वातावरण बनेको छ । प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा १२ लाख ८० हजार बराबर मात्रै कुल ग्राहक थिए । हालसम्म आइपुग्दा त्यो बढेर ५५ लाख ६५ हजार पुगेको छ । आगामी दुई वर्षमा मुलकुभर केन्द्रीय प्रणालीबाट विद्युतीकरण गर्न रु ५० अर्ब बराबरको लगानीसहितको काम अगाडि बढाइएको छ ।

सरकारको सार्थक प्रयासका कारण ४२ जिल्ला सारभूत रूपमा पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण भएको छ । कुल चार सय ९३ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण हुँदा दुई सय ३१ स्थानीय तह आंशिक विद्युतीकरण भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार अब मात्रै २९ स्थानीय तह विद्युत्को पहुँचभन्दा बाहिर रहेको छ । मुगु र हुम्ला जिल्लाबाहेकमा ७५ जिल्लामा केन्द्रीय विद्युत् प्रणाली विस्तार भएको छ । यो आफैँमा महत्त्वपूर्ण सफलता हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार कुल १० हजार सात सय ५० मेगावाट क्षमताका आयोजना अध्ययन सम्पन्न भई तयारी अवस्थामा छन् । यसले सरकारको लक्ष्य क्रमशः पूरा हुने वातावरण बनेको छ । यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै यसै महिनाभित्र बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालय स्थापना गर्ने र शिलान्यास गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा समेत प्रधानमन्त्रीले एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताका सो आयोजनाको आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका थिए ।

लामो अन्योलतामा फसेको सो आयोजना अगाडि बढाउनका लागि कम्पनी स्थापना भइसकेको छ । पछिल्लोपटक प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत प्राधिकरणकै बढी सेयर स्वामित्व रहने गरी आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको छ । यसले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै ‘डिस्टिङ्सन’ हासिल हुने देखिएको छ ।