पोखरा विमानस्थल बीआरआईको हिस्सा भएको अभिव्यक्तिबारे चिनियाँ राजदूतलाई स्पष्टीकरण सोध्न माग

राष्ट्रिय एकता अभियानले चिनियाँ राजदुत छन् साेङलाई स्पष्टीकरण सोध्न माग गर्दै सोमबार परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । राजदूत सङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका विषयमा गलत प्रचार गरेकाले स्पष्टिकरण सोध्नु पर्ने अभियानले माग गरेको छ ।

अभियानका अध्यक्ष विनय यादवले हस्ताक्षर गरेको उक्त ज्ञापनपत्रमा राजदूत सङका हालैका कथनका बारेमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ‘ड्रागन बोट रेसमा सहभागी हुन नेपाल आएका चिनियाँ पाहुनालाई स्वागत गर्न पोखरा पुगेका नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को हिस्सा भएको बताए,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘तर, पोखरा विमानस्थलको विकासका लागि बीआरआई फ्रेमवर्क आउनुअघि नै सम्झौता भएको थियो । राजदूतको भनाइ र त्यसको दीर्घकालीन असरलाई लिएर नेपाली जनतामा चिन्ता र अन्योल बढाएको छ ।’

राजदूतको सो टिप्पणीको सम्बन्धमा चिनियाँ दूतावासबाट स्पष्टीकरण सोध्न ज्ञापन पत्रमा अनुरोध गरिएको छ । ‘कुन आधारमा राजदूतले यस्तो दाबी गरे र यो नेपाल सरकारको आधिकारिक अडानसँग मेल खान्छ कि खादैन भन्ने यकिन गर्न आवश्यक छ,’ अध्यक्ष यादवले पत्रमा भनेका छन्, ‘यस विषयमा सोधिएको स्पष्टीकरणले मात्र सबै खाले भम्रलाई चिर्न र हाम्रा दुई राष्ट्रबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ ।’

नेपालमा ड्रागन बोट रेसको आयोजना र बढ्दो चिनियाँ प्रभावको सम्भावित असरहरु बारेमा पनि अभियानले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘हामीले सांस्कृतिक आदानप्रदान र छिमेकी देशहरूसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको महत्त्वलाई स्वीकार गर्दा राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्ताको सन्दर्भमा यस्ता घटनाहरूको मूल्याङ्कन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ’ अगाडि भनिएको छ, ‘हामी सरकारलाई ड्रगन बोट रेसले नेपालको स्वायत्ततामा पार्ने सम्भावित प्रभावको बृहत् मूल्याङ्कन गर्न र यस्तो कार्यक्रम आयोजना गर्नुले हाम्रो भूराजनीतिमा पर्ने प्रभावलाई होसियारीपूर्वक विचार गर्न आग्रह गर्दछौं ।’

अभियानले व्यक्त गरेको चासोले नेपाली जनताको आम भावनालाई प्रतिबिम्बित गरेको दाबी गर्दै अभियानले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको संरक्षण सुनिश्चित गर्न उपयुक्त कदम चाल्न तथा यी सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । ‘हामी हाम्रो राष्ट्रको अखण्डता कायम राख्न र स्वस्थ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बढाउन सरकारको प्रयासलाई समर्थन गर्न प्रतिबद्ध छौं ।’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।