राहदानीको माग उच्च, मौज्दात सकिन थालेपछि सरकारले थाल्यो खरिद प्रक्रिया

राहदानी लिनेको संख्या उच्च रूपमा वृद्धि भएसँगै मौज्दात राहदानी सकिन थालेपछि सरकारले नयाँ राहदानी खरिदका लागि आवश्यक प्रक्रिया थालेको छ। राहदानी अभाव पूर्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन तथा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रक्रियागत गृहकार्य सुरू गरेका हुन्।

दुई महिनाअघिसम्म महिनामा करिब एक लाख थान हाराहारी राहदानी वितरण हुने गरेकामा अघिल्लो महिनादेखि माग उच्च हुँदा एक लाख थानभन्दा बढी वितरण हुन थालेको छ। यससँगै मौज्दात सकिन थालेपछि सरकारले नयाँ राहदानी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो। गत वैशाखमा एक लाख १५ हजार थान राहदानी वितरण भएकोमा जेठमा एक लाख ४७ हजार थान वितरण भएको थियो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आवश्यक प्रक्रिया र समन्वयमा काम गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागलाई निर्देशन दिएसँगै राहदानी खरिदको प्रक्रिया सुरू भएको हो। मौज्दात सकिन थालेकाले नयाँ राहदानी खरिद तथा छपाइका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, राहदानी विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्रकुमार यादवलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले राहदानीका विषयमा केही प्रक्रिया अघि बढाउनै पर्ने अवस्था रहेको त्यही अनुसार प्रक्रिया बढ्ने बताइन्। तत्कालका लागि राहदानीको अन्तरिम पूर्तिको व्यवस्थापन गरिने राहदानी विभागले जानकारी दिएको छ।

राहदानी विभागकी प्रवक्ता दुरपदा सापकोटाले त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग परामर्श अघि बढाइएको बताइन्। अन्तरिम अभाव पूर्तिका लागि राहदानी विभागले नयाँ राहदानी खरिदका लागि तत्कालीन सम्झौताका आधारमा खरिद गर्ने प्रक्रियामा जाने तयारी थालेको जानकारी उनले दिइन्।

विद्युतीय राहदानीको वितरण थालेपछि ३४ पाना र ६६ पानाका गरी दुईथरीका राहदानी सेवाग्राहीलाई वितरण गरिएको थियो। यी दुवैथरीका राहदानीको मौज्दातले करिब पाँच महिना मात्र माग धान्ने अवस्थामा छ। विभागका निर्देशक डमरूबल्लभ पौडेलले सोही कारण ‘भेरियसन’ मार्फत पहिले सम्झौता गरेकै कम्पनीसँग केही महिना पुग्ने गरी थप राहदानी खरिद गर्ने तयारीमा विभागले प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए।

विभागका अनुसार अहिले करिब पाँच लाख थान राहदानी मात्र मौज्दात छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टेन्डरमार्फत राहदानी छपाएर खरिद गर्न समय लाग्ने भएकाले पनि भेरियसनको छिटो प्रक्रियाबाट तत्कालको माग पूर्ति गर्न लागिएको हो।

टेन्डर प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि अघि बढ्छ। त्यो निर्णय भएपछि पनि प्रतिस्पर्धाको लामो प्रक्रिया हुँदा समस्या पर्न सक्छ। छोटो प्रक्रियाको सम्झौताका लागि पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक हुन्छ। विभागकी प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार दुवै प्रक्रिया एकैसाथ थाले पनि सरकारका तर्फबाट थप निर्देशनको प्रतीक्षामा विभाग छ।

अन्तरिम पूर्तिका लागि त्यही कम्पनीसँग कुन मूल्यमा राहदानी खरिद गर्ने, प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने जस्ता विषयमा परामर्शसँगै सरकारी निर्णय गर्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धाबाट राहदानी लिँदा सस्तोमा राहदानी बन्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ तर तात्कालिक सम्झौतामा अलिक महँगो पर्ने सम्भावना रहन्छ। छिटो निर्णय नभएमा राहदानी वितरण प्रभावित हुने सम्भावना रहन्छ ।

सरकारले तीन वर्षअघि फ्रान्सेली कम्पनीसँग २० लाख थान राहदानी छपाइको सम्झौता गरेको थियो। त्यसबेला विभागले ५० लाख थान छपाइको प्रस्ताव गरे पनि घटाएर २० लाख थानका लागि मात्र सम्झौता भएको थियो।

मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) खारेज भएकाले पनि त्यो परिवर्तन गरेर नयाँ बनाउने र पहिलो पटक नयाँ राहदानी लिनेको सङ्ख्या उस्तै हुने गरेको विभागले जनाएको छ।