नयाँ कानूनअनुसार नागरिकता वितरणको बाटो खुल्यो

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकअनुसार नागरिकता वितरणका लागि बाटो खुलेको छ।

विगतमा सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण कार्यान्वयन  रोकिएको सो कानून पुनः कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको हो।

सर्वोच्चले सो कानून कार्यान्वयन नगर्न विगतमा दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो।

राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो।

यसअघि जेठको तेस्रो साता सर्वोच्च अदालतले नयाँ कानूनअन्तर्गत नागरिकता वितरण नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरिदिएपछि उक्त विषय अदालतमा पुगेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने निर्णय सुनाएको हो।

यससँगै उक्त कानूनअनुसार नागरिकता वितरणका लागि बाटो खुलेको हो।

यसअघि अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले नागरिकता वितरण रोकेका थिए।