अदालत र सरकार भारतको गुलाम, कानून र अदालत मानिँदैन : बालेन शाह

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बताएका छन्।

हिन्दी चलचित्र प्रदर्शन नरोक्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएपछि बालेनले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।

उनले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको कुरा आए कानून र अदालतलाई नमान्ने टिप्पणी गरेका छन्।

‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानून र अदालतलाई मान्नेवाला छैन। फिल्म लेखकले नेपाल भारत को अधीनमा थियो भनी सकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो, अदालत र सरकार भारत को गुलाम भएको बुझिन्छ। यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइने छैन।’

हिन्दी फिल्म प्रदर्शन रोक्ने महानगरको कदमविरूद्ध परेको रिटमा बिहीबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले विपक्षीसँग छलफल गर्न असार १२ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको छ।

हलवालाहरूको छाता संगठन चलचित्र संघले बुधबार उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए। मेयर बालेन शाह, नगर प्रहरी, गृह मन्त्रालय र सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर निषेधाज्ञाको मुद्दा दायर गरिएको थियो।

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेनले ’आदिपुरूष’ मा ‘जानकी भारतकी छोरी हुन्’ भन्ने भ्रमपूर्ण संवाद भारतबाट नहटेसम्म हिन्दी फिल्म चल्न नदिने बताउँदै सोमबारदेखि हिन्दी फिल्म प्रदर्शन रोक लगाएका थिए। तर, यो संवाद नै फिल्ममा नभएको निर्माता र चलचित्र सेन्सर बोर्ड, नेपालले समेत जानकारी दिइसकेको छ।