अल्पमतमा परेपछि सरिता परियारले साधारण सभाको निर्णय नमान्ने विवाद झिकेको आरोप

दलित तथा सीमान्तकृतको हक अधिकारका लागि खोज र अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको समता फाउण्डेशनमा एक जना सदस्यका कारण विवाद उत्पन्न भएको छ । ती सदस्यको गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति र गतिविधिले संस्थाकै प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच आएको भन्दै बहुमत सदस्यले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

समता फाण्डेशनकी सदस्य सरिता परियार अल्पमतमा परेपछि संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने गतिविधिमा लागेको बहुमत सदस्यको आरोप छ । पर्दाफाससँगको कुराकानीमा संस्थाका केही सदस्य तथा पदाधिकारीहरूले सरिताले संस्थाका सञ्चालक सदस्यविरूद्ध तथ्यहीन कथा बुन्दै मुद्दा मामिला गर्न थालेको दाबी गरेका छन् ।

ती सदस्यका अनुसार समता फाउण्डेशनको साधारण सभामा र बोर्डमा उनी अल्पमतमा छिन् ।

यस्तै संस्थाविरूद्ध गतिविधि गरेको भन्दै सरितालाई संस्थाले पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेको दाबी ती सदस्यहरूले गरेका छन् । संस्थाले विधिवत रूपमा सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ समेत नदिई परियारले वैधानिक रूपमा सम्पन्न भएको साधारण सभा नै बदर गरिदिने अनुचित र अनैतिक माग गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा हालेको उनीहरूको आरोप छ ।

सरिता परियार आफैं भने समता फाउण्डेशनको बोर्ड सदस्यमा गैरकानूनी बाटोबाट प्रवेश गरेको दाबीसमेत गरिएको छ । संस्थाको विधानअनुसार साधारण सदस्यता लिएपछि मात्रै बोर्ड सदस्य बन्न पाइन्छ । तर साधारण सदस्यता नै नलिई उनी बोर्ड सदस्य बनेको दाबी गरिएको हो । संस्थाको विधानअनुसार यो गैरकानूनी प्रवेश हो । तथापि उच्च अदालतले मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने फैसला ११ जेठमा गरेको छ ।

समता फाउण्डेशनले नेपालको संविधान, ऐन कानून र संस्थाको विधानअनुसार प्रक्रिया पु¥याएर बोलाएको साधारण सभामा अनुपस्थित रहेको र सो साधारण सभाको निर्णय नमान्ने अराजकता देखाएको सदस्यहरूको आरोप छ ।

‘उहाँ (सरिता परियार) ले संस्थाको अध्यक्षमा दाबी गर्नुभएको थियो। अध्यक्षका लागि सदस्यहरूबीच सहमति जुट्नुपथ्र्यो। तर, सहमति जुटेन । उहाँ अध्ययनका लागि बाहिर जान लागेको अवस्थामा अध्यक्षको जिम्मेवारी धेरै हुने भएकाले अध्यक्ष पद दिन नसकिने भन्ने कुरा भयो,’ समता फाउण्डेशनका कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता प्रकाश नेपालले पर्दाफाससँग भने, ‘आफूले अध्यक्ष पद र अशोक गुरूङलाई सीईओमा नियुक्त गर्न नपाएपछि उहाँहरूले मिडियाबाजी र मुद्दामामिला गर्न थाल्नुभयो ।’

उनका अनुसार दलित महिलाका लागि भनेर आएको जस्ट फ्युचर इनिसियटिभ (जेएफआई) परियोजना पनि आफूहरूले चलाउन पाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

‘परियोजनामा दलित महिलाको हितभन्दा पनि व्यक्तिवाद हावी भयो,’ नेपालले भने ।

उनले परियारसहित तीन जना विधिविधानअनुसार बोलाइएको साधारण सभामा उपस्थित नभएको र साधारणसभाले गरेको निर्णय नमानेको बताए ।
यस्तै उनले परियारसहितले फाउण्डेशनका संस्थापक अध्यक्षसमेत पूर्वराजदूत पदम सुन्दासलाई धम्क्याएको समेत बताए । ‘रेष्टुरेन्टमा बोलाएर उहाँ (सरिता परियार) ले आफूलाई अध्यक्ष चाहिएको नभए संस्थाविरूद्ध लाग्ने भन्नभुएछ ।’

उनका अनुसार सुन्दासले परियारलाई अध्यक्ष दिन असमर्थ हुने बताएपछि परियारसहितले सुन्दासलाई धम्कीपूर्ण चेतावनी दिएका हुन् ।

समता फाउण्डेशनको ८ सदस्यीय बोर्डमध्ये सरिता परियार र अर्की सदस्य सुमित्रा मानन्धर गुरूङ दुई जना साधारण सभामा उपस्थित भएका थिएनन्। उनीहरू दुवै जना साधारण सभा बदरको माग लिएर अदालत गएको अधिवक्ता नेपालले बताए ।

संस्थाले साधारण सभा बोलाउनुअघि सरिता परियारले आफूलाई धम्क्याएको संस्थापक अध्यक्ष सुन्दासले बताए ।

‘मलाई अध्यक्ष बनाउनु भएन भने म जे पनि गर्न सक्छु, संस्था टुक्र्याउँछु भन्नुभयो,’ अध्यक्ष पदम सुन्दासले पर्दाफाससँग भने ।

‘सरिताजीले त मलाई थ्रेटकै भाषामा मलाई अध्यक्ष बनाउनु भएन भने म संस्थानै बन्द गर्दिन्छु भन्नुभएको थियो’, सुन्दासले भने, ‘मैले संस्था भनेको विधि र विधानले बाँधिएको हुन्छ । विधि र विधान अनुसारनै अघि बढ्नुपर्छ भने तर उहाँ अहिले संस्था बदनाम गराउँदै हिड्नुभएको छ । संस्थामा व्यक्तिगत महत्वकांक्षाले हुदैन भनेर मैलै सम्झाउँदा पनि उहाँको इगो थामिएन ।’

सुन्दास भन्छन्, ‘त्यतिमात्रै कहाँ हो र ? संस्थासँग कुनै सरोकार र आबद्धता नभएका व्यक्ति अशोक गुरूङले सरिता परियारलाई समता फाउण्डेशनको अध्यक्ष नबनाए संस्था नै तहस नहस गर्दिने धम्की दिएको थिए । त्यहि गिरोह अहिले संस्था र संस्थाका पदाधिकारीविरूद्ध लागि परेका छन् । तर यथार्थमा उनीहरू सत्तरी वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको गौरवशाली दलित आन्दोलन तहस नहस बनाउँदैछन् । यसबारे नागरिक समाज र अभियन्ता सचेत हुन आग्रह गर्दछु ।’

कार्यक्रमको बहाना बनाएर सरिता परियार एक वर्षअघि संस्थागत रूपमा आबद्ध नभएका अशोक गुरूङसहितको टोलीसँग भारतको दिल्ली र आगरा घुम्न गएकी थिइन् । तर भ्रमणबाट फर्किएको झण्डै एक वर्ष हुनलाग्दा समेत सो भ्रमणको खर्च विवरण फर्स्योट नभएको संस्थाले जनाएको छ । संस्थाको व्यवस्थापनले भ्रमण खर्चबारे प्रश्न उठाउँदै पटक–पटक स्पष्टीकरण माग गर्दा पनि हालसम्म चित्तबुझ्दो जवाफ भने सरिताले दिन नसकेको दाबी गरिएको छ ।

सरिताले भने आफूमाथि लगाइएको सम्पूर्ण आरोप अस्वीकार गर्दै आफूहरूले संस्थाभित्रको सुशासनलगायत विषयलाई लिएर उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको बताइन् ।

संस्था दर्ता नै नगरी दर्नाल अवार्डको गैरकानूनी गतिविधिको आरोप

सरिता परियारले दर्नाल अवार्ड र सरिता परियार ट्रष्ट फण्ड भन्ने संस्था गैरकानूनी रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको दाबी संस्थाका ती सदस्यले गरे । ‘नेपालमा दर्ता समेत नभएका यी दुई संस्थामार्फत उनले विदेशीहरूसँग पैसा उठाउँदै आएकी छिन् । हरेक दुई वर्षमा ५ लाख रूपैयाँ धनराशि पुरस्कार दिने गरिएको दर्नाल अवार्ड अहिले बिना सूचना बन्द भएको छ । तर, ५ लाख रूपैयाँको अवार्ड दिदाँ नेपाल सरकारलाई कुनै पनि कर तिरेको देखिएको छैन । त्यसैले पनि यो संस्थाको हिसाबकिताब पूर्ण रूपमा पारदर्शी र वैधानिक हुनेमा शंका छ,’ उनले भने ।

सामाजिक न्याय र लैंगिक विभेदबारे चर्चा गरेर नथाक्ने सरिता परियारले दर्नाल अवार्डको बोर्ड सदस्यमा यौन दुराचारको आरोप लागेका डा. कृष्णबहादुर भट्टचनलाई राखेकी छन् ।

सामाजिक वृत्त र सामाजिक सञ्जालमा पटक–पटक प्रश्न उठ्दा पनि यस विषयमा सरिता परियार मौन रहनु द्वेध चरित्रको पराकाष्ठा भएको ती सदस्यले पर्दाफासलाई बताए । ‘आफूलाई पर्दा मात्रै लैंगिक विभेदको खोल ओढ्ने यस्तो दुष्चरित्रले महिला अधिकार¸ लैंगिक समानता र सामाजिक न्यायको आन्दोलनमा सरिता परियारको अन्तर्निहित स्वार्थ र दूषित मनसाय बुझ्न कठिन छैन,’ उनले भने ।

तर, सरिताले भने यो विषयले अवार्डसँग कुनै सरोकार नराख्ने बताइन् । ‘यसमा अवार्डको कुरै छैन,’ उनले भनिन् । पर्दाफासले धेरै विषयमा उनीसँग सोध्दा उनले आफु यो विषयमा धेरै बोल्न नचाहेको पर्दाफाससँगको सम्पर्कमा बताइन् ।
‘हामी अदालत गएका छौं । यो विषयमा धेरै बोल्न चाहन्न,’ सरिताले पर्दाफाससँग भनिन् ।

करोडौंको मालिकलाई दलित महिलाको नाममा छात्रवृत्ति

सरिता परियारको करोडौंको चल–अचल सम्पत्ति छ । तर पनि उनले दलित महिलाको नाममा अमेरिकी सरकारको फुलब्राइट छात्रवृत्ति ओगटेकी छन् । ‘अमेरिकी सरकारले नेपालको विपन्न दलित महिलालाई दिनुपर्ने छात्रवृत्ति सरिता परियारले ओगट्नु सामाजिक न्यायकै चरम दुरूपयोग हो,’ एक दलित अभियन्ताले भने, ‘अमेरिकी सरकारले दिएका यस्ता छात्रवृत्तिमा पहुँचवाला र सम्पन्न सरिता परियार जस्ताले ओगट्ने हो भने त्यसले छात्रवृत्तिको औचित्यमै प्रश्न गर्छ । त्यो ठाउँमा एउटा विपन्न दलित महिला भएको भए बल्ल न्याय हुन्थ्यो ।’