कर फर्स्योट मुद्दामा चूडामणि शर्मासहित तीन जनालाई ९/९ वर्ष कैद, चार अर्ब बढी जरिवाना

विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक चूडामणि शर्मासहित ३ जनाविरूद्ध सजाय निर्धारण गरेको छ।

कर फर्स्योट आयोगको अनियमितता प्रकरणमा दोषी ठहर शर्मासहित आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकालविरूद्ध सजाय निर्धारण भएको हो।

मंगलबार विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, सदस्य न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले उनीहरूको सजाय निर्धारण गरेको हो।

जसअनुसार महतलाई ९ वर्ष एक महिना तथा ढकाल र शर्मालाई ९/९ वर्ष कैद सुनाएको छ। यस्तै इजलासले उनीहरूलाई चार अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८९८ रूपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ।

विशेष अदालतले जेठ १८ गते उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको थियो। विशेषले शर्मालाई अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दिएको थियो भने कर फर्स्योटमा दोषी ठहर गरेको थियो।

उनीहरुले कर फर्स्योट आयोगमार्फत् १० अर्ब २ करोड १७ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको थियो। उनीहरुविरुद्ध २०७४ साउन १ गते राजस्व अपचलन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतमा मुद्दा दायर पछि उनीहरु जनही १÷१ करोड धरौटीमा रिहा भएका थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुल १ हजार ६९ फाइलमध्ये पहिलो चरणमा ४५ फाइलमाथि अनुसन्धान टुंग्याउँदै मुद्दा दर्ता गरेको थियो। आयोगले शर्मा, कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष महत र सदस्य ढकालसँग गुमेको राजस्व बिगोमार्फत् असुल हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो।

अख्तियारको अनुसन्धानमा हिरासतमा रहँदा सर्वोच्चको आदेशले छुटेपछि शर्माले अदालत र अख्तियारलाई अटेर गर्दै आएका थिए। अख्तियारको अनुसन्धानको समयमा ढकाल र महत भने फरार थिए। विशेषमा मुद्दा दर्ता गर्दा समेत फरारै रहेका उनीहरुको ठेगानामा अदालतबाट मुद्दाको म्याद तामेली भएपछि अदालत उपस्थित भएका थिए।

कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष महत, सदस्य ढकाल तथा सदस्य सचिव शर्माले ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरी ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ राजस्व मिनाहा गराएका थिए। सोही विषयमाथि अनुसन्धान गर्दै अख्तियारले १८ जेठमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्मालाई कार्यालयबाट पक्राउ गरेको थियो।

पक्राउ परेपछि पनि शर्माले अधिकांश समय नर्भिक अस्पतालमा बसेर हिरासत समय ब्यतित गरेका थिए। कांग्रेस नेता रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा कर फर्स्योट आयोग गठन गरिएको थियो। अख्तियारले तत्कालीन अर्थमन्त्री महतलाई भने अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थिएन।