विनियोजन विधेयकमा ‘प्रदेश नम्बर ५’ सच्याएर ‘लुम्बिनी प्रदेश’ राख्न निर्देशन

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेशको नामको सट्टा अङ्क उल्लेख भएकामा त्यसलाई सच्याउन सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमा प्रदेशको नाम नखुलेको भन्दै सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए। विरोधपछि केही बेरका लागि स्थगित बैठक सभामुखको यस्तो निर्देशनपछि पुनः सुरू भएको छ।

‘सम्बन्धित मन्त्रालयबाट वार्षिक रूपमा सम्पादन हुने कार्यक्रम समावेश हुने पुस्तिकामा उल्लिखित केही विषयहरू, खासगरी प्रदेशसभाबाट पारित प्रदेशको नाम उल्लेख हुनुपर्नेमा सो नभएको विषयमा ध्यानाकर्षणसहित सच्याउनका लागि म पुनः निर्देशन गर्दछु,’ सभामुख घिमिरेले निर्देशन दिँदै भने, ‘प्रदेशको नाम हुनुपर्नेमा अङ्क उल्लेख भएको र यस विषयमा सांसदहरूले प्रश्न उठाइसकेपछि अङ्कको सट्टा प्रदेशको नाम राखी सुधार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछु।’

उनले प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा पनि यस्तो निर्देशन दिएकामा सच्याइएको विनियोजन विधेयकमा पनि फेरि प्रदेशको नामको सट्टा अङ्क उल्लेख भएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए।

सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, छविलाल विश्वकर्मा, रमेश लेखक, रघुजी पन्तलगायतले विधेयकमा प्रदेशको नाम उल्लेख नभएको विषय उठाएका हुन्।

विनियोजन विधेयकमा प्रदेशको नाम उल्लेख नभएकामा त्यसलाई सच्याएर ल्याउन सभामुखमार्फत रूलिङ गर्न सांसदहरूले माग गरेपछि सभामुख घिमिरेले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए। पन्ध्र मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक करिब दुई घण्टा ढिलो गरी पुनः सुरू भएको हो।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत चार मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल सुरू गर्ने कार्यसूची छ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजित शीर्षकमाथि समूहगत रूपमा छलफल चल्नेछ।