पर्यटन र शिक्षाका कार्यक्रमलाई जबर्जस्ती जीएसआई र जीसीआईमा जोड्दै चीन

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले नेपालमा राजनीतिक भेटघाट तीव्र बनाएका छन्। यस्तै उनीहरूको कम्युनिष्टबीच एकता र सत्तामा पहुँचका लागि गोप्य रणनीतिक मिसन निरन्तर रहेको गुप्तचर स्रोतको दाबी छ।

यतिबेला चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विदेश विभागमा नेपाल हेर्ने राजनीतिक प्रमुखसहितको टोलीले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरिरहेका छन्।

नेतृ छु मिनसहितका चिनिँया नेताहरूले आइतबार नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता स्वर्णिम वाग्ले र राष्ट्रिय प्रजातन्त पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग सम्बन्धित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा छुट्टाछट्टै भेटवार्ता गरेका छन्।

यी सबै भेटमा नियमअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि राख्नुपर्ने हाे तर कोही सहभागी थिएनन्। यतिबेला यही विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्को बहस सुरु भएको छ। वरिष्ठ पत्रकार तथा विश्लेषकहरूले सार्वजनिक रूपमा यस विषयमा भेटघाटमा संलग्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग प्रश्न गरिरहेका हुन्।

खै पररास्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि ? जब तपाईंहरुले आफ्नै देशका कर्मचारीप्रती विश्वास छैन भने राष्ट्रियता, राष्ट्रबाद, स्वाधिनता, कूटनीतिक आचार सहिताबारे तपाईंहरुले घेक्रो फुलाएर दिने गफ र लोकारीझ्याइ हामीले किन विश्वाश गर्ने ? आजैका दिनबाट छोडियो ☹️☹️ pic.twitter.com/B4C04fH63w

— Anil Giri—-blue tick goes here (@anilkathmandu) June 19, 2023

भेटमा नेपाल-चीन सम्बन्ध, पार्टीहरूबीच एकआपसमा सम्बन्ध विस्तार, भूराजनीतिक परिस्थिति लगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। तर, विषय यतिमै सीमित नरहेको बुझाइ विश्लेषकहरूको छ।

चिनियाँ टोलीले नेपालका नेताहरूसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको भनिए पनि स्रोतका अनुसार उनीहरूले सुरक्षा रणनीतिसँग सम्बन्धित राष्ट्रपति सी चिनपिङको अवधारणा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीएसआई) र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसियटिभ (जीसीआई) मा सहभागिताका लागि नेपाललाई दबाब दिइरहेका छन्।

चीनले आफ्ना परियोजनाहरूको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत अघि बढाएको छ। यस्तै बीआआईमा नआएका विकसित देशहरूमा आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि जीसीआई र जीएसआई अवधारणा अघि सार्ने गरेको हो।

नेपालको अनिच्छाका बीच चिनियाँ नेताहरूको टोलीले जीएसआई र जीसीआईमा सहभागी हुन दबाब दिइरहेको दाबी केही नेताहरूको छ। त्यसैका लागि उनीहरू नेपालका नेताहरूलाई प्रभावमा पार्न दौडधुप गरिरहेका छन्। यद्यपि, ती नेताहरू यस विषयमा खुलेर बोल्न चाहदैनन्।

हालै भएको नेकपा (एमाले) का नेतासमेत रहेका राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको चीन भ्रमणमा पनि चिनियाँ पक्षले नेपाललाई जीएसआई र जीसीआईमा सभागिताका लागि आग्रह गरेको थियो। यसअघि माओवादी केन्द्रका नेता तथा निर्वतमान प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको चीन भ्रमणमा समेत यो विषयले स्थान पाएको थियो।

चीनले जीएसआई र जीसीआईमा सहभागिताका लागि नेपाललाई ताकेता गरिरहेको छ। यसअघि बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मा पनि चीनको दबाबका बीच नेपाल सामेल भएन।

नेपालको आन्तरिक मामिलामा प्रभुत्व जमाउन चीनले अनेक कसरत गरिरहेको छ। ऋण अनुदानमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएर चीनले पछि त्यसलाई बीआरआईअन्तर्गत निर्माण भएको बताएको थियो।

हालसम्म पनि सो विमानस्थबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन भने आन्तरिक उडानसमेत सन्तोषजनक छैन। सो विमानस्थल ऋणको पासो बन्ने त्रास बढिरहेको छ।

यस्तै नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने भन्दै चीनले पोखरामा ‘नेपाल-चाइना फ्रेण्डशिप ड्रागन बोट रेस फेस्टिभल-२०२३’ आयोजना गर्न लागेको छ।

नेपालस्थित चिनियाँ दूतावास, नेपाल पर्यटन बोर्ड, र पोखरा महानगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा यही असार ८ र ९ गते फेवाताल किनार क्याीपङ चोकमा उक्त फेस्टिभल हुन लागेको हो। फेस्टिभलमा नेपाल, चीन र सिंगापुरका प्रतियोगी सहभागी हुनेछन्।

तर, विशुद्ध पर्यटन प्रवर्द्धन भनिएको यो खेललाई समेत चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङको अवधारणा ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसियटिभअन्तर्गत भएको प्रचार चीनले गरिरहेको छ। नेपाल सहभागी नै नभएको अवधारणामा चीनले कहिले विद्यालयहरूका कार्यक्रम त कहिले पर्यटनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई लगेर जोड्ने गरेको छ।

यसरी चीनको निरन्तर दबाब र प्रभावका बीच चिनियाँहरूको दौडधुप र नेपालका कम्युनिष्टहरूको चीन भ्रमणलाई सन्देहका साथ हेनुपर्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।