सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय गरेको छैन : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बौल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको मनशाय जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत राख्ने नरहेको बताएका हुन्।

उनले सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने शब्द परेको भए पनि सरकारको आशय खोरजी गर्ने नरहेको बताए।

उनले बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू नै खारेज गर्ने भन्नेजस्तो प्रिन्ट भई आएको बताए।

सरकारले राजस्व संकलन अपेक्षा गरेको भन्दा कम भएको, ऋण भुक्तानीको मात्राको अनुपात बढ्दै गएको र साधारण खर्च पनि बढ्दै गएको सन्दर्भमा मितव्ययिताको नीति लिनुपरेको उनले बताए।

निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शबिना सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने कुरा कानूनी रूपमा पनि नमिल्ने उनको भनाइ छ।

खर्च कम गर्नका लागि वर्षभर काम कम आउने कार्यालयहरूको खारेजी वा साइज घटाउने निर्णय भए पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने निर्णय नभएको उनले स्पष्ट पारे।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले छिटोभन्दा छिटो संविधानले सुनिश्चित गरेको हक कानून बनाएर दिने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको बताए।

उनले सरकार नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डरको निर्णय नलम्ब्याएर चाँडो फैसला गरे सरकार नागरिकताका लागि आफ्नो बाटोमा लाग्ने बताए।

उनले नागरिकताविहीन नेपालीलाई नागरिकता दिने कुराको संवेदनशीलता अदालतले बुझ्न जरुरी रहेको बताए। गृहमन्त्री श्रेष्ठले नागरिकताका बारेमा सर्वोच्च अदालतले चाँडै नै आवश्यक निर्णय लिनेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताए।