जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय पुनरवलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय पुनरवलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

बुधबार बसेको समितिको बैठकले संसदमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानित बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको खारेजीको कुरा उठाइएको भन्दै सरकारलाई यस निर्णयको पुनरवलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो।

बैठकपछि समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा ‘पार्वती’ ले बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने गरी प्रस्ताव भएको भन्दै सो निर्णय पनुरवलोकन गर्ने सरकारलाई निर्देशन दिएको बताइन्।

स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको कार्य संविधानको भावनाबमोजिम आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनिय तवरले सम्पन्न गराउनु रहेकाले यसबारे निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी उक्त प्रस्ताव पुनरवलोकन गर्न उनको निर्देशन छ।

उनले संविधानबमोजिम निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम पूरा गर्न आवश्यक कर्मचारी, अन्य सरसहयोग नेपाल सरकारको पनि दायित्व रहेको भन्दै आयोगलाई निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय वातावरणमा गराउन सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न निर्देशन दिइन्।

सभापति रावलले राष्ट्रिय सुरक्षालगायतका विषयमा समितिले उपसमित बनाएर छलफल गरिरहेको र थप गृहकार्यका बारेमा अध्ययन गरी सरकारलाई निर्देशन दिने कुरामा समिति जुटेको बताइन्।