नयाँ स्टक र ब्रोकर लाइसेन्सबारे धितोपत्र बोर्डसँग जवाफ माग्ने अर्थ समितिको निर्णय

सरकारको निर्देशनपछि रोकिएको नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको अनुमति (स्टक लाइसेन्स) र नेपाल धितोपत्र बोर्डले अघि बढाइसकेको नयाँ धितोपत्र दलाल अनुमति (ब्रोकर लाइसेन्स) प्रक्रियाबारे प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले बोर्डसँग जवाफ माग्ने भएको छ।

अर्थ समितिको आजको बैठकले धितोपत्र बोर्डलाई यी विषयमा छलफलका लागि बोलाउने र जवाफ माग्ने निर्णय गरेको समितिको सभापतित्व गर्नुभएका ज्येष्ठ सदस्य सन्तोष चालिसेले जानकारी दिए।

‘पुँजीबजारबारे यसअघि अर्थ समितिअन्तर्गतको उपसमितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिइसकेको छ। त्यसको कार्यान्वयन अवस्था र नयाँ स्टक तथा ब्रोकर लाइसेन्सबारे बोर्डलाई छलफलमा बोलाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने।

अर्थ समितिले जेठ ७ गते धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेख्दै नयाँ स्टक र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण तथा अर्थ समितिले तयार पारेको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी मागेको थियो।

धितोपत्र बोर्डले अर्थसमितिलाई जेठ १२ गते जवाफ पठाए पनि समितिको आजको बैठकमा बोर्डलाई बोलाएरै जवाफ लिनुपर्नेमा सांसदहरूको धारणा थियो। धितोपत्र बोर्डले दिएको जवाफ अपूर्ण र अमूर्त रहेकाले समितिमा छलफलका लागि बोलाएरै जवाफ लिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए।

समितिको पत्रबारे बोर्ड सचेत नभएको र पत्राचार गरेपछि थप ब्रोकर लाइसेन्स बाँडिएका विषयमा छानबिन गरिनुपर्ने धारणा सांसद पदम गिरीले राखे।

‘नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सबारे अर्थ समितिअन्तर्गतको उपसमितिले दिएको सिफारिस सुनुवाइ भएन। समितिबाट पत्राचार भएकै दिन र त्यसपछि पनि ब्रोकरबाट लाइसेन्स बाँडिएको छ,’ उनले भने, ‘यसरी लाइसेन्स बाँड्दा न्यूनतम मापदण्ड पालना भएको छ कि छैन भनेर हेरिनुपर्छ । यसमा पारदर्शिताको प्रश्न उठेको छ।’

नयाँ स्टक र ब्रोकर लाइसेन्सबारे अर्थ समितिमा उजुरीसमेत परेकाले उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि सांसद गिरीले गरे।

ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ज्ञानबहादुर शाही, नारायणी शर्मा, जुलीकुमारी महतो (महासेठ), मेटमणि चौधरी, नारायणप्रसाद आचार्य, पूर्णबहादुर तामाङ, गंगा कार्कीलगायत सांसदहरूले पनि नयाँ स्टक र धितोपत्र लाइसेन्सको प्रक्रियाबारे थप छलफल आवश्यक रहेको धारणा आजको बैठकमा राखेका थिए।

त्यसैगरी मिटरब्याज पीडितका समस्या, सहकारी र लघुवित्त कम्पनीको बचतकर्ता तथा ऋणीको समस्यालाई पनि गम्भीर भएर समितिमा छलफल गरिनुपर्ने धारणा सांसदहरूको रहेको थियो।

त्यस्तै समितिमा छलफल गरिने एजेन्डाबारे सदस्यलाई पूर्वजानकारी दिने र समितिमा परेका उजुरीलाई प्राथमिकता निर्धारण गरेर छलफल तथा छानबिनका लागि लैजाने विषयमा पनि आजको बैठकमा छलफल भएको थियो।