एनसेलको कर विवादसम्बन्धी मुद्दामा सरकारको जित 

एनसेलको कर विवादसम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकारले जितेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेशनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) ले मुद्दा खारेज गरिदिएको हो।

सरकारविरुद्ध एनसेलको मातृ कम्पनी आजियटा ग्रुपले शेयर बिक्रीको पुँजीगत लाभकर विवादको समाधान गरिदिन आाईसीएसआईडीमा २०७६ वैशाखमा आन्तरिक राजस्व विभागविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको थियो।  आाईसीएसआईडीले मुद्दा खारेज गरेसँगै नेपाल सरकारको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको फैसला सही ठहर भएको हो।

सरकारले एनसेलमाथि लगाएको पुँजीगत लाभकर अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सन्धिविपरीत भएको भन्दै एनसेलले मध्यस्थता गरिदिन अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहारेको थियो। दूरसञ्चार कम्पनी एनसेललाई स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी आजियटालाई २०७२ सालमा बिक्री गर्दा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ नाफा भएको सरकारी तथ्यांक छ।

२०७६ वैशाख ५ गते ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई कर, शुल्क र जरिवाना गरी ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा यस अगाडि तिरेको रकम कटाएर बाँकी रकम ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ १ साताभित्र तिर्न निर्देशन दिएको थियो। एनसलेले १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय लाभकर तिर्न बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएको थियो।

तत्कालीन समयमा विभागअन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणप्रति असन्तुष्ट एनसेलले विवाद समाधानका लागि आईसीएसआईडीमा निवेदन दिएको थियो।

अहिले १५ प्रतिशतका दरले ब्याज जोड्दा थप ४५ अर्ब एनसेलले तिर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले बताए। नेपालले सन् १९६५ सेप्टेम्बर २८ मा आईसीएसआईडीमा हस्ताक्षर गरेको थियो। यसमा १६३ देशले हस्ताक्षर गरेका छन्।