सुन-चाँदीका वस्तुमा २ प्रतिशत विलासिता कर तत्काल फिर्ता गर्न माग

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सुन-चाँदीका वस्तुमा २ प्रतिशत विलासिता कर तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुनचाँदी व्यवसायमा आबद्ध तीनवटै महासंघको संयुक्त बैठकले तत्काल उक्त कर लगाउने घोषणा फिर्ता गर्न माग गरेका हुन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले सरकारको यो निर्णय सुनचाँदी व्यवसायीको हितविपरीत भएको ठहर गरेको छ।

सरकारले विदेशबाट आउने पुरुषले २५ ग्राम र महिलाले ५० ग्राम सुनका गहना ल्याउन पाउने र त्यसमा पनि रसायन सहितका गरगहना हुनुपर्ने विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेकोप्रति पनि विरोध जनाएको छ।

उनीहरूले भन्सार दरमा गरिएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण नेपाली सुनचाँदी व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्नेतर्फ पनि महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। उनीहरूले राज्यले विभिन्न बहानामा व्यवसायी र आम उपभोक्तामाथि कर थोपर्ने नीति लिएकाले त्यसको विरोध गर्ने बताएका छन्।

बजेटले सुन-चाँदीको आयतमा लाग्ने भन्सार दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेकोप्रति महासंघले विरोध जनाएको छ। उनीहरूले सुन-चाँदी भन्सार दरलाई पुनरवलोकन गरी डब्ल्यूटीओको प्रावधानअनुरूप हुने गरी खुला आायत नीति लागू गर्न माग गरेको छन्।

पत्रकार सम्मेलनमा बौल्दै नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष मणिकरत्न शाक्यले बजेटमा उल्टो किसिमको नीतिहरू आएको बताए। उनले विलासिता कर विगतमा नलागेको तर अहिलेको बजेटमा लागेको भन्दै त्यसको विरोध गरे।

व्यवसायीहरूले सुन-चाँदीका गरगहनाजस्तो नगदसरहको सम्पत्तिमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर खारेज गर्न, भन्सार दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएकोमा त्यसलाई पुनरवलोकन गरी सुन-चाँदीको आयात खुला गर्न, नेपालबाट विदेश लिएर गएको गहना समयसीमा नतोकी निर्वाध रूपमा फिर्ता ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

महासंघले सुन-चाँदीका गरगहनालाई विगत १३ वर्षदेखि कोटा प्रणालीमार्फत एकाधिकार बजारको रूपमा गरिएको नियन्त्रणमा मात्र राख्न खोजेको आरोप लगाएको छ। उनीहरूले नियन्त्रणमुखी व्यवस्था बन्द गर्न माग गरेका छन्।