नेपाल र भारतबीच क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्ट सम्झौताले भुक्तानीमा सहजता आउँछ : गभर्नर

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल र भारतबीच क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्टमा भएको सम्झौताले दुई देशबीचको भुक्तानीमा थप सहज हुने बताएका छन्।

आइतबार आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघसँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको क्रममा भएको क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्टलाई सहज गर्ने गरी नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एसीएचएल) र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इण्डिया (एनपीसीआई) बीच भएको सम्झौताले दुई देशबीचको डिजिटल कारोबारमा सहजता ल्याउने बताए।

नेपाल र भारतका एकै किसिमका संस्थाहरूबीच क्रसबोर्डर डिजिटल पमेन्ट सम्झौता भएको भन्दै उनले नेपाल भारत सीमामा रहेको भुक्तानी समस्यासमेत समाधान हुने बताए।

‘नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एसीएचएल)र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इण्डिया (एनपीसीआई)बीच सम्झौताले दुवै देशबीच हुने डिजिटल भुक्तानी कारोबारमा सहज हुन्छ’ उनले भने।

नेपालमा डिजिल पेमेन्टको पूर्वाधार निर्माण गर्ने एसीएचएललाई राष्ट्र बैंकले आवश्यक सहयोग गर्ने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।

नेपाल र भारतबीच भएको क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्ट सम्झौताले मुख्यगरी भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकमा रहेको पेमेन्टको समस्या हल हुने उनको भनाइ छ ।

नेपालबाट भारत जाने विद्यार्थी,उपचार गर्न जाने बिरामी, पर्यटक र तीर्थयात्रीहरू सबैलाई नोट साट्नुपर्ने बाध्यता अब हट्ने उनको भनाइ छ ।

गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले दुई देशबीच हुने डिजिटल भुक्तानीलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा होमवर्क गरिरहेको बताए ।

क्रसबोर्डर डिजिटल कारोबार हुने भएपछि सहज हुने भन्दै उनले यसका लागि आफूहरूले होमवर्क गर्ने बताए ।

‘सीमानामा भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकलाई पेमेन्टको समस्या छ। भारतको ठूला नोट नेपालले स्वीकार गरेका छैनौं। नेपालबाट भारत जाने विद्यार्थी, उपचार गर्न जाने बिरामी, पर्यटकको लागि जानेहरु र तीर्थयात्रीहरु सबैलाई एक खालको नोट साट्नको लागि दौडधुप थियो। क्रसबोर्डर डिजिटल कारोबार हुने भएपछि सहज हुनेछ,’ उनले भने, ‘ यसको लागि हामी अरु होमवर्कहरू गर्नेछौं। राष्ट्र बैंकबाट दिनुपर्ने सहमति स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा छुटै ट्रान्सफोर्स बनेको छ। मलाई लाग्छ यसले क्रसबोर्डर डिजिटल कारोबारमा थप सहजता प्रदान गर्नेछ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच गत बिहीबार क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्टका लागि समझदारी भएसँगै दुवै देशबीच हुने डिजिटल भुक्तानी कारोबारले मान्यता पाउने भएको हो।

सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एसीएचएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश प्रधान र भारतको तर्फबाट नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इण्डिया (एनपीसीआई)का तर्फबाट रितेस शुक्लाले हस्ताक्षर गरेका थिए।

एनपीसीआई भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाद्वारा स्थापित संस्थान हो। नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एसीएचएल) पनि राष्ट्र बैंकको पहलमा स्थापना भएको संस्था हो।