एमालेले सातै प्रदेशमा तोक्यो इन्चार्ज
'नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण संसदको अपमान'
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले सातै प्रदेशका इन्चार्जहरू तोकेको छ । शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रिय सचिवालयको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशका इन्चार्जको रूपमा छविलाल विश्वकर्मा, कर्णाली प्रदेशको इन्चार्जको रुपमा लेखराज भट्ट, लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्जको रुपमा पद्मा अर्याल, गण्डकी प्रदेशको इन्चार्जको रुपमा गोकर्ण विष्ट, मधेस प्रदेश इन्चार्जको रूपमा योगेशकुमार भट्टराई र कोशी प्रदेश इन्चार्जको रुपमा रघुवीर महासेठलाई जिम्मेवारी दिएको हो ।
त्यस्तै बैठकले पार्टीको केन्द्रीय संगठन विभागको प्रमुखको रूपमा काशीनाथ अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएको छ भने प्रचार तथा प्रकाशन विभागको संयोजकको रूपमा राजेन्द्र गौतमलाई जिम्मेवारी दिइएको पार्टीका उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताए ।
त्यस्तै बैठकले जेठ १७ गते राष्ट्रपतिबाट नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएको विषयमा पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बैठकले नागरिकता विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट लगेर पास गर्नु नेपालको संविधान, प्रचलित कानून एवं स्थापित संसदीय मान्यताको विपरित भएको ठहर गरेको छ ।
उपमहासचिव ज्ञवालीले अघिल्लो संसदले पारित गरी प्रमाणीकरण गर्नका लागि पठाएको सवैधानिक समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नभएपछि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको विधेयकलाई ताजा निर्वाचन भएर नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन भइसकेको समयमा अहिले प्रतिनिधिसभाले पहिलो अधिवेशन सम्पन्न गरी दोस्रो अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक प्रमाणीकरणको सिफारिस गर्ने, र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनु संसदको अपमान भएको बताए ।
उनले सरकारको यस कदमले संसदको विशेषाधिकारको हनन भएको र पार्टीले असंवैधानिक कदमको देशभर विरोध गर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको केही घण्टाअघि मात्रै संविधानको विधि, प्रक्रियाविपरीत गरिएको प्रमाणीकरणले सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकताको विषय नेपालको आन्तरिक मामिला नभइ वाह्य चासोको विषय हो भन्ने नजिर स्थापित गरेको बताए ।
त्यस्तै गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर जेठ १५ गते टीकापुर घटनाका आरोपी पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई आममाफी दिनुले गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठसमेत नआउँदै सत्ता स्वार्थका लागि चालिएको कदमले विधिको शासनलाई चुनौती दिएको बताए ।
उनले यस कार्यले दण्डहीनतालाई संस्थागत गरेको, कर्तव्यपालनाका सिलसिलामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिराएको महसुस पार्टीले गरेको पनि बताए । यस घटनाले सरकारले सर्वसाधारणको पीडामा नुनचुक छर्किने काम गरेको बताए ।
बैठकले योजना र नीतिसँग जोडिएको विभागको नेतृत्व ईश्वर पोखरेल, पूर्वाधार निर्माण र विकाससँग जोडिएको विभागको नेतृत्व सुरेन्द्र पाण्डे, कृषि तथा उद्यम रामबहादुर थापा, सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित अष्टलक्ष्मी शाक्य, मानव स्रोतसँग सम्बन्धित विभाग युवराज ज्ञवाली, सुशासन र सेवा प्रवाहसँग जोडिएको विभाग सुवासचन्द्र नेम्वाङ र संगठन प्रशिक्षणसँग जोडिएको विभागको नेतृत्व विष्णुप्रसद पौडेलले गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको पनि बताए ।
प्रतिक्रिया