६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुँदैन : पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताएका छन्।

बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘पोष्ट-बजेट डिस्कसन’ कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले यस्तो बताएका हुन्।

उनले बजेटमा सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य आन्तरिक स्रोतका कारण पुग्न नसक्ने बताए। उनले सरकारको आन्तरिक स्रोत नै कमजोर रहेको बताए।

१५ औं योजनाको अन्तिम भएकाले सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य वैदेशिक लगानीमा सरकार लामो बोलेको अनुसार लगानी आए पुग्ने सम्भावना रहेको पनि बताए।

उनले बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप र सरकारको बचतले समेत नपुग्ने भएकोले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन नसक्ने बताए। उनले नेपालको जीडीपीको ६ प्रतिशत मात्रै बचत रहेको भन्दै नेपालमा बचत प्रणाली कमजोर रहेको बताए।

उनले सरकारले साधरण खर्च कटौतीको सुरुवात गर्नु राम्रो भएको बताए। उनले अर्थमन्त्रीले खर्च कटौती तलबाट नभएर राष्ट्रपति कार्यालयबाट सुरुवात गर्न आवश्यक रहेको बताए।

उनले सामान्य मन्त्रालयहरूको ओभरटाइम, प्रोत्साहन भत्ता कटौतीमा १० अर्बको फरक परे पनि समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव नपर्ने बताए। उनले सरकारले सुरक्षा रक्षासँग सम्बन्धित एउटै मन्त्रालयमा १० अर्बको बजेट बढाएपछि त्यसको असर विकास पुँजीगत खर्चमा भेट्न नसकिने बताए।

उनले अब साउन १५ पछि खोलिदिनुपर्‍याे भनेर हस्ताक्षर गर्ने फाइल मात्रै मन्त्रालयमा आउने बताए। उनले विगत लामो समयदेखिका अर्थमन्त्रीहरू संसदीय प्रणलीमा अर्थतन्त्रका पोलिसी ट्र्यापमा पर्ने गरेको बताए।

उनले पुँजीगतभन्दा ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानीका लागि धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, राजस्वभन्दा चालु खर्चको आकार धेरै बनाउनुपर्ने भएकाले ट्र्यापमा पर्ने समस्या रहेको बताए।

उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा फाउण्डेशन नै गलत भएपछि अर्थमन्त्रीले जति कोशिस गर्दा राम्रो हुन नसकेको बताए। उनले सरकारको बजेटमा नचाहिने किसिमले इस्पान्सनरी किसिमको पोलिसीमा जान खोज्दा पोलिसी ट्र्यापमा परिने बताए।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले करका दरलाई लिएर पदको बाजी नराख्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतलाई सुझाव दिए। उनले अर्थमन्त्री आफूले गरेको कामको पूर्ण जिम्मेवार हुने भएकाले पदबाट भाग्न नहुने बताए।

उनले मन्त्रीले गरेको काममा छानबिन आवश्यक भए छानबिन गर्न तयार हुनुपर्ने बताए। उनले अर्थमन्त्रीले आफूले गरेको निर्णयमा जीवनप्रायः मन्त्री जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै पद गएपछि उम्कन नपाउने बताए।

उनले करका दर हरेक आर्थिक अध्यादेशमा हेरफेर हुँदा सँधै शंका पैदा हुने हो भने आर्थिक ऐन नल्याए पनि हुने बताए। उनले प्रणालीकै आवश्यकका आधारमा करका दर फेरिएको हुन सक्ने भन्दै आफू त्यसमा विश्वस्त रहेको बताए।

उनले अर्थमन्त्री मात्र इमानदार भएर नहुने भन्दै कर्मचारीतन्त्र पनि इमानदार हुन आवश्यक रहेको बताए।