भण्डारीले संविधानविपरीत रोकेको नागरिकता विधेयक पौडेलले गरे प्रमाणीकरण

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लामाे समयदेखि अड्किएकाे नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्।

उनले बुधबार बिहान विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।

अघिल्लो संसदले दुई पटकसम्म पारित गरेको विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयमै थन्किएको थियो।

अहिलेको सरकारले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित गर्न राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष आग्रह गरेको थियो।

गत जेठ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको थियो।

तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानविपरीत विधेयक ‘होल्ड’ गरेकी थिइन्।

संघीय संसदले साउन २०७९ मै नागरिकता विधेयक पास गरेको थियो। तर, तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी २९ साउनमा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइदिएकी थिइन्।

त्यसपछि पनि दुवै सदनले नागरिकता विधेयक हुबहु पारित गर्‍याे र २० भदौमा तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि फेरि राष्ट्रपतिससमक्ष पठाए।

संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक १५ दिन अर्थात् ५ असोजभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो। तर, भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन्।

भण्डारीकाे कदम कसरी थियाे असंवैधानिक? 

संविधानको धारा ११३ ले अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक ठानेमा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित एक पटक संसदमा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। भण्डारीले उक्त अधिकारकाे प्रयाेग गरी दाेस्राे पटक विधेयक फिर्ता पठाएकी थिइन्।

यसरी राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता नहुने संविधानमा उल्लेख छ।

संविधानअनुसार संसदले सच्याएर वा जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फर्काउन मिल्दैन। तर, भण्डारीले भने दुई पटक संघीय संसदबाट हुबहु पारित विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् जबकि उनलाई प्रमाणीकरण नगर्ने अधिकारी नै थिएन।