नेपालको वार्षिक औसत तापक्रम वृद्धि

नेपाल भू-बनोट र भौगर्भिक विशिष्टताका कारण जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका राष्ट्रमध्येमा पर्छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालको वार्षिक औसत तापक्रम शून्य दशमलव शून्य ५६ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ ।

बढ्दो मानवीय क्रियाकलापका कारण वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा वृद्धि हुन गई विश्वव्यापी रूपमा तापक्रम वृद्धि भएको हो । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकायको प्रतिवेदनअनुसार पृथ्वीको औसत तापक्रम सन् १८५०-१९०० को तुलनामा एक दशममलव एक डिग्री सेल्सियसले बढेको छ ।

जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्बाट नेपालले वर्सेनि मानवीय र आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्दै आएको छ । सन् १९९० देखि २०१९ सम्मको नेपालले उत्सर्जन गरेको हरितगृह ग्यासको प्रवृत्ति हेर्दा सन् २००० पछि हरित ग्यास उत्सर्जनको वृद्धिदरमा कम देखिए पनि सन् २००८ पछि उच्च दरले बढेको छ ।

यसैगरी सन् १९९० मा दुई करोड मेट्रिक टन हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुने गरेकामा सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा यस्तो ग्यास उत्सर्जन चार करोड ८४ लाख मेट्रिक टन पुगेको सरकारी तथ्याङ्क छ । जलवायु परिवर्तनका सवाललाई सम्बोधन गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि, क्योटो प्रोटोकल, पेरिस सम्झौता लगायतका संरचना स्थापना भएका छन् ।

हरेक मुलुकले जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्ने गरी नीति, कानुन तथा कार्यविधि तर्जुमा गर्ने र सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्दै गएका छन् । नेपाल पनि यी सन्धि सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भई जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन सन् १९९० मा ३२ अर्ब ५२ करोड मेट्रिक टन रहेकामा सन् २०१९ मा यस्तो उत्सर्जन ४९ अर्ब ७६ करोड मेट्रिक टन पुगेको छ । सन् १९९० देखि २०१९ सम्मको अवधिमा विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन औसत एक दशमलव ४५ प्रतशितले वृद्धि भएको छ ।

‘क्लाइमेट वाच’को तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा सबैभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशमा चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, युरोपियन युनियनका मुलुक, इन्डोनेसिया, रुस, ब्राजिल, जापान, इरान, जर्मनी र क्यानाडा छन् । विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा सबैभन्दा बढी अंश चीनको २४ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ भने संयुक्त राज्य अमेरिकाको ११ दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्र (कोप) को २७औँ सम्मेलन सन् २०२२ मा इजिप्टको शर्म एल–शेखमा सम्पन्न भएको थियो । हिमाली क्षेत्रका मुद्दा, अनुकूलन, न्यूनीकरण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धिका विषयलाई समेटेर नेपालले राष्ट्रिय अवधारणापत्र तयार गरी सम्मेलनमा पेस गरेको मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखा प्रमुख डा बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार सो सम्मेलनमा हानीनोक्सानी कोष स्थापना गर्ने, ‘स्यान्टियागो नेटवर्क’ कार्यान्वयन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्नेलगायतका विषयमा विकसित राष्ट्र कोप-२८ सम्म अनुकूलन वित्त दोब्बर गर्नेसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्न सहमति भएको थियो । हाल नेपालमा भौगोलिक सन्तुलन र सङ्कटासन्नताको अवस्थाका आधारमा जलवायु नमुना गाउँलाई थप स्थानीय तहमा विस्तार गर्न आठ स्थानीय तहमा जलवायु नमुना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई जलवायु अनुकूलन योजनाका विकासमा सहयोग गर्न कुल १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका लागि प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने बजेटको अंश पछिल्ला वर्षमा वृद्धि हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल बजेटको चार दशमलव छ प्रतिशत बजेट जलवायु परिवर्तनका लागि प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी विनियोजन गरिएकामा चालु आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा यो अनुपातमा वृद्धि भई पाँच दशमलव नौ प्रतिशत पुगेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा सन् २०२१ मा प्रकाशित सङ्कटासन्नता र जोखिम विश्लेषण प्रतिवेदनअनुसार समष्टिगत जलवायु परिवर्तन सङ्कटासन्नतास्तरमा अति उच्च २४, उच्च २६, मध्यम ११, न्यून १५ र अति न्यून एक जिल्ला रहेका छन् ।

यसैगरी उक्त प्रतिवेदनअनुसार जोखिमस्तरमा अति उच्च आठ, उच्च १३, मध्यम २०, न्यून २१ र अति न्यून १५ जिल्ला रहेका छन् ।