तीन तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आयोजना वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड

संघीय संरचनाअनुसार तीन तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाका योजनाहरू वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवाला निकायहरूले जोड दिएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तीन तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाका योजनाहरू वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

तीनवटै सरोकारवाला निकायहरूले तीन तहका सरकारले आयोजना निर्माण गर्दा योजना वर्गीकरण गरी काम गर्दा प्रभावकारी हुने बताए।

समिति बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले तीन तहको संरचना बने पनि संघले गर्ने कामहरू प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने गरी तेहेरो समस्या सिर्जना भइरहेको बताए। उनले आयोजना छनोटमा तेहेरोपनको समस्या समाधानका लागि योजना बैंक र योजना वर्गीकरण मापदण्ड अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।

उनले कुन काम स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले गर्ने भन्ने अस्पष्ट हुँदा योजनाहरू कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए। उनले ५ करोडसम्मका आयोजनाहरू स्थानीय तह, २५ करोडसम्मका प्रदेश र त्योभन्दा माथिका संघले गर्ने गरी योजना बैंक र आयोजना वर्गीकरणले मापदण्ड आउन लागेको बताए।

उनले योजना आयोगले गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा आयोग खारेजको माग आउन थालेको भन्दै आयोगलाई थप परिस्कृत गर्न आवश्यक रहेको बताए।

उनले योजना आयोगले राखेका लक्ष्यहरू पूर्ति हुन नसक्दा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताए। उनले आयोजनाहरूको छनोट प्रणाली नै बेठीक भएकाले पुँजीगत खर्च कम हुनुको प्रमुख कारण यही रहेको बताए।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टले पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले आर्थिक जगको विकास गर्नुपर्ने बताए। उनले ठूला पूर्वाधारमा निजी लगानीकर्ताहरूको मनोबल वृद्धि गरेर आयोजनाबाट प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए।

उनले लगानी बोर्डमार्फत अहिले करिब ३ खर्बका आयोजनाहरू निर्माण चरणमा गएको बताए। उनले ३ खर्बका परियोजनाहरू कार्यान्वयन ढाँचामा लगानी प्रवर्द्धन र परिचालन हुने गरी प्ररिणाममुखी बनाउने गरी अगाडि बढेको बताए।

उनले ३ खर्बको लगानी अबका दुई आर्थिक वर्षभित्र भित्र्याउन सफल हुने बताए। उनले ३ खर्बभन्दा बाहेकका अन्य १० अर्बका ३६ वटा आयोजनाहरू रहेको बताए।

त्यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सांसद विकास कोषमा बजेट नछुट्याउनका लागि प्रदेश सरकारलाई पनि समितिले निर्देश गर्नुपर्ने बताए।

उनले संघीय संरचनाअनुसार योजनाहरू बनाउन नसके विकासको बाटो पहिल्याउन नसकिने बताए। उनले तीन तहका सरकारले योजनाहरू बनाउँदा कामका आधारमा योजनाहरू बन्नुपर्ने बताए।

उनले स्थानीय सरकारले गर्ने आयोजनाहरूमा प्रदेश र संघ प्रवेश गर्दा संघ सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारले के गर्दैछ भन्ने विषयमा जानकार नहुने बताए।

उनले योजना छनोट गर्दा कामका आधारमा संघीय संरचनाअनुसार नगर्दा गोलमाल हुने बताए। उनले योजनाको हिसाबले सशर्त अनुदान आयोजनाअनुसार तोक्दा समस्यामा पार्ने बताए।