अमेरिकामा किन छ कर्जा संकट ? विश्वलाई कस्तो असर पर्छ ?

अमेरिका विश्वको आर्थिक महाशक्ति हो, विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हो । अमेरिकामा सानातिना आर्थिक परिवर्तनले गर्दा विश्वका धेरै देशको अवस्था बिग्रन थाल्छ ।

अमेरिकाको अर्थतन्त्र २३ ट्रिलियन डलरको छ । तर अहिले अमेरिकाले संसदबाट थप ऋण लिने स्वीकृति पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चीनविरुद्ध बनेको चार राष्ट्रको मोर्चा क्वाडको बैठक नै रद्द गरेर स्वदेश फर्किनुले पनि यस विषयको गम्भीरताको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

अमेरिकाले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने पनि चर्चा भइरहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई थप ऋण लिन अमेरिकी कंग्रेसको स्वीकृति चाहिने भएकाले यस्तो भएको हो, जुन सहज देखिँदैन । ऋण सीमा वास्तवमा अमेरिकी सरकारले आफ्नो खर्च पूरा गर्न उधारो लिन सक्ने अधिकतम रकम हो, यो रकम अमेरिकी कंग्रेस अर्थात् संसदले निर्धारण गर्छ ।

भारत, अमेरिकालगायत विश्वका धेरै देशको बजेट घाटामा चल्छ अर्थात् सरकारले करबाट कमाउनेभन्दा बढी खर्च गर्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्नो बिल तिर्न ऋण लिनुपर्छ । यो अमेरिकामा सामान्य अभ्यास हो । अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा अमेरिकी कंग्रेसले कर्जाको सीमा बढाइरहेको छ ।

सन् १९६० देखि अमेरिकी संसदले ऋणको सीमा ७८ पटक परिवर्तन गरिसकेको छ । तर यस पटक बाइडेनले विपक्षी रिपब्लिकन सांसदहरूको विरोधको सामना गरिरहेका छन्, जसले ऋण सीमा बढाउनको लागि धेरै शर्तहरू राखेका छन्, जुन सत्तारूढ डेमोक्य्राटहरू स्वीकार गर्न तयार छैनन् ।

यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने ऋणको सीमा भविष्यमा खर्चका लागि होइन, बजेटमा तय हुन्छ । उधारो लिने सीमाले तुरुन्तै भुक्तान गर्नुपर्ने बिलहरूलाई जनाउँछ, अर्थात् सरकारले पहिले नै खर्च गरेको वा खर्च गर्ने प्रतिज्ञा गरेको । जस्तै, सरकारी कर्मचारीहरूको तलब र निवृत्तिभरण ।

अधिकांश विज्ञहरू अमेरिकाको ऋण सीमा संकट आर्थिक कम र राजनीतिक बढी भएको विश्वास गर्छन् । धेरैजसो विज्ञहरुले अमेरिकाले अहिलेको समस्या हल गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । किनकि यदि यो समस्या समाधान भएन भने त्यसको परिणाम भयावह हुन सक्छ ।

यदि बाइडेन ऋण सीमा बढाउन असफल भए के हुन्छ त ?

त्यस्तो भएमा सन् २००८ को जस्तै आर्थिक संकट देखिने लगानी बैंक पान्मुर गोर्डनका प्रमुख अर्थशास्त्री साइमन फ्रेन्च बताउँछन् । अमेरिकी कंग्रेसले सीमा नबढाइदिए अमेरिकाले थप ऋण लिन सक्नेछैन । यसको मतलब उनले सरकारी काम र अन्य दायित्वका बिलहरू चुक्ता गर्न सक्नेछैन ।

यसले आर्थिक रूपमा कमजोर जनतालाई गरिने सहयोगमा असर पर्नेछ । ती जनताले आफ्नो दैनिक आवश्यकताको बिल तिर्न नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर देशको अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । यसको प्रत्यक्ष असर अमेरिकामा सरकारी कर्मचारीको तलब, भत्ता र गरिब जनतालाई दिइने सरकारी सुविधामा पर्नेछ । ठूलो संख्यामा मानिसहरूलाई जागिरबाट हटाउनु पर्ने हुन सक्छ ।

यस्तै अवस्था रहिरहे अमेरिकी अर्थतन्त्र ६ प्रतिशतभन्दा बढी संकुचित हुन सक्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको आर्थिक मामिलाको सल्लाहकार परिषदले विज्ञप्तिमा जनाएको छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रमा एक प्रतिशतको संकुचन पनि करोडौं जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने विपद्भन्दा कम हुनेछैन । क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मोहम्मद अल–अरिनले ऋण तिर्न अमेरिका मन्दीको चपेटामा पर्ने बताए ।

अब कुरा गरौं विश्वमा पर्ने असरको, जसलाई ‘नक अन इफेक्ट’ भनिन्छ ।

यसलाई तपाईले यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ कि जब अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमा एकदमै मामूली परिवर्तन गर्छ, विश्वका अर्थतन्त्रहरू यसको प्रभावबाट उम्कन सक्दैनन् । यदि २३ ट्रिलियनको अर्थतन्त्र संकुचित भयो भने विश्वका धेरै देशलाई ठूलो असर पर्नेछ ।

किनभने अमेरिकामा माग घट्छ, माग घट्दा निर्यात प्रभावित हुनेछ, जसका कारण अन्य देशका अनगिन्ती कम्पनी प्रभावित हुनेछन् । अमेरिकामा घट्दो मागका कारण भारतको सफ्टवेयर उद्योग पहिले नै सुस्तताको अवधिबाट गुज्रिरहेको छ ।

अहिले विश्वमा ठुलो व्यापार डलरमा हुने गरेको छ र डलर विश्वका धेरै देशको रिजर्भ कोषको मुद्रा हो । यदि अमेरिकाले ऋण तिर्न सकेन भने उसको प्रतिष्ठा मात्रै होइन, डलरमा पनि ठूलो असर पर्नेछ ।

अमेरिकामा अर्को वर्ष राष्ट्रपतीय निर्वाचन हुने तय भएको छ । त्यसैले डेमोक्रेटिक पार्टीका राष्ट्रपति जो बाइडेन कल्याणकारी सुविधा काटेर अलोकप्रिय हुन चाहँदैनन् । जबकि विपक्षी रिपब्लिकनले सरकारी खर्च बढाउने विषयमा उनलाई घेरेको छ ।

रिपब्लिकन सांसदहरूले बाइडेनसँग बजेट कटौती गर्ने वाचा गर्न माग गरेका छ । तर, चुनाव हुनुअघि यस्तो कटौती गर्न सहमत हुनु डेमोक्य्राटिक पार्टीको लागि राजनीतिक रूपमा घातक हुन सक्छ । विपक्षी सांसदहरुले पनि सरकारी अनुदान लिनका लागि सर्त थप कडा बनाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले यो मामिला सुल्झाइने र डिफल्ट हुने सम्भावना नरहेको बताउँदै आएका छन् । तर उनीहरुले बजेट र ‘ऋण सीमा’लाई एकअर्कासँग जोड्न नहुने पनि बताएका छन् । डेमोक्र्याटिक पार्टीलाई चुनावअघि बजेट कटौतीमा सहमत हुन गाह्रो छ, तर धेरै मुद्दाहरू छलफलमा छन् र सहमति हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
कोभिड महामारीको प्रभावसँग जुध्न छुट्याइएको अमेरिकी कोषमा अर्बौं डलर छ । बाइडेन प्रशासनले उक्त रकम रिलिज गर्ने संकेत गरेको छ, जसको माग रिपब्लिकन पार्टीले गर्दै आएका छन् ।

सरकारी अनुदान, अत्याधुनिक प्रविधि ल्याउन ऊर्जा कम्पनीलाई दिइने अनुदान र विद्यार्थीको ऋण मिनाहाका लागि सर्तमा कडाइ गर्ने विषयमा विवाद छ । दुवै पक्षले आ–आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न चाहेको हुनाले सहजै सहमति नहुँदा धेरै प्रयासपछि मात्रै मेलमिलाप सम्भव हुने विश्वास गरिएको छ ।
तबसम्म सारा विश्वले पर्खिरहनेछ । एजेन्सी