पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा राष्ट्रियसभा सदस्यहरूको जोड

राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रदेशसभाका सभामुख तथा उपसभामुखहरूको साझा फोरम स्पिकर फोरम नेपालले मंगलबार काठमाडाैंमा गरेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिगत छलफलमा सहभागी राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि जलवायुजन्य विपद्बाट हुँदै आएको क्षति न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरूले दिगो विकासका सबै लक्ष्यहरू एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित भएकाले सबैलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

राष्ट्रियसभाअन्त्रर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले दिगो विकासका सबै लक्ष्यहरु एक आपसमा सम्बन्धित भएकाले सबैलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले जलवायुजन्य विपद्का घटनाबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । भूकम्पबाहेकका प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वसूचना प्रणालीमार्फत जानकारी पाउन सकिने भएकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

त्यस्तै विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति जयन्तीदेवी राईले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न बाधक कतिपय कानूनहरू परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले भएका कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे पनि अध्ययन हुन जरुरी रहेको बताइन् ।

समिति सभापति राईले स्थानीय तहलाई अधिकार विनियोजन हुन नसक्दा कतिपय विपद्का घटनामा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको बताइन् । जलवायुजन्य विपद्का कारण बर्सेनि ठूूलो धनजनको क्षति हुने गरेको र त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा असर पुर्‍याउँदै आएको उल्लेख गर्दै विपद्को न्यूनीकरणका लागि पूर्वसुचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले जलवायुजन्य नीति ऐन धेरै भए पनि कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन बनेको आरोप लगाइन् ।

राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रमेशजंग रायमाझीले जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरका बारेमा संसदमा नियमित छलफल हुन जरुरी रहेको बताए । उनले सरकार, संसद र सांसदहरूले जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा स्पष्ट हुनु जरुरी रहेको बताए ।

राष्ट्रियसभामा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावका बारेमा नीतिगत बहससँगै तल्लो तहसम्म जनचेतना फैलाउन जरुरी रहेको बताए । उनले नीति निर्माताका रूपमा सांसदहरूलाई हेर्ने गरिएको भए पनि आफूहरू सरकारले बनाएर ल्याएको मस्यौदामा मात्रै छलफल गर्न बाध्य भएको गुनासो गरे ।

कार्यक्रममा जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले जलवायुजन्य विपद्का घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली विकासको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु महाशाखा प्रमुख डाक्टर बुद्धिसागर पौडेलले जलवायुजन्य विपद् तथा क्षति न्यूनीकरणका लागि विद्यमान ऐन नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग केही ऐनहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले विद्यमान नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यापक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि माग गरिएको बजेट सरकारबाट उपलब्ध हुन नसकेको गुनासो पनि गरेका थिए ।