सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन चालु अधिवेशनभित्रै टुंगो लगाउनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड
८ जेठ २०८० १५:१५
संघीय संसदको चालु अधिवेशनभित्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन टुंगोमा पुर्याउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।
सोमबारको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्र्न बनेको विधेयकमाथि भएको छलफलमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो जोड दिएका हुन्।
अधिकांश सांसदहरूले बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संसदको चालु अधिवेशनमा टुंगो लगाउन आवश्यक रहेको बताए। उनीहरूले ऐन बनाउने मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा राष्ट्रको विषय भएकाले पनि तत्काल टुंगोमा पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए।
बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले अतिरिक्त समय दिएर भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनलाई चाँडो टुंग्याउनुपर्ने बताए। उनले संसदको चालु अधिवेशन लामो अधिवेशन भएको भन्दै यो अधिवेशनमा नै टुंग्याउन आवश्यक रहेको बताए।
उनले मुलुकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन प्राप्त गर्न आवश्यक रहेको बताए। नेम्वाङले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा हेरफेर गर्ने कुरा आए पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा सीमितता रहेको बताए।
उनले सरकारले पेस गरेको विधेयकभन्दा बाहिर गएर समिति र सांसदहरूले छलफल गर्न नसक्ने बताए। उनले नियम, कानून र प्रचलनअनुसार सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकभन्दा बाहिर जान नमिल्ने उल्लेख गरे।
उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनसम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरूले हालेका संशोधनका घेराभित्र बसी छलफल गरेर निस्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनसम्बन्धी विधेयकका विषयमा सिद्धान्तमा सिंगो देश सहमत रहेको बताए। उनले मुलुकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कडा कानून चाहिने विषयमा सबै राजनीतिक दलहरू सहमत रहेको बताए।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले देशका लागि मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय विषयसमेत भएकाले तत्काल टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताए। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून बनाउन नसक्दा मुलुकमा जाटिलता थपिन सक्ने बताए। उनले समितिमा कम्तीमा १० दिन नलगाई टुंग्याउन आवश्यक रहेको बताए।
समितिको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन टुंगोमा पुर्याउन उपसमिति बनाएर वा सरोकारवालाहरू र विज्ञसँग बसेर छलफल गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका थिए।
प्रतिक्रिया