सजाय छुट दिने निर्देशिकाप्रति आईजीपी कुँवरको असन्तुष्टि

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवरले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सजायमा छुट दिने मागदाबीसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

आइतबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। उनले पीडकको मागदाबीलाई धेरै स्थान दिँदा अनुसन्धान गर्ने निकाय र पीडित पक्ष झनै अन्यायमा पर्ने बताए।

उनले जारी भएको निर्देशिकाको ७, ८, ९, १०, ११, १२ र १३ मा भएको व्यवस्थाले पीडित झनै पीडित हुने अवस्था आउने बताए। उनले कानूनबमोजिम सजाय पाई कैद भुक्तान गरिसकेको पटके अपराधीलाई पनि यो सुविधा दिन सकिने व्यवस्थाले केही चुनौती थपिन सक्ने बताए।

उनले यो निर्देशिका उचित हो वा होइन भन्ने बारेमा बहस हुन जरुरी रहेको बताए। उनले कसुरदारलाई सजाय छुटको दाबी लिएमा पीडितलगायत सोप्रति असहमत हुने पक्षले अन्य निकायमा उजुरीसमेत गरेमा अनुसन्धान अधिकृत विवादमा आउन सक्ने अवस्था आउन सक्ने बताए।

प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका वा महिला पीडित भएको अपराधमा पनि प्लि बार्गेनिङ उपलब्ध हुने गरेको नगरेको भन्दै निर्देशिकाका प्रावधानहरू जुनसुकै अपरिवर्तनीय नभएकाले समयक्रम अनुसन्धान र अभियोजनका क्रममा प्राप्त अनुभव र औचित्य एवं आवश्यकताका आधारमा परिमार्जन हुँदै जाने विश्वास लिन सकिने बताए।

उनले भने, ‘अपराध नियन्त्रण अनुसन्धानको एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम मुख्य कसुरदारको पक्राउ र सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण प्रमाण संकलनका लागि प्रि बार्गेनिङको परिकल्पना र अभ्यास हुँदै आएको छ। कसुरदारलाई दिइने यस प्रकारको सुविधाले फौजदारी न्याय प्रणालीमा के कति सुधार आयो भन्ने अहम् प्रश्न भने जीवित नै रहने अवस्था छ। अनुसन्धान र अभियोजनको पक्षले सौदाबाजी गरेरै भए पनि कसुरदारलाई कानूनी दायरामा ल्याएरै छोड्छन् भन्ने यो निर्देशिकाको प्रयोगले दिन जरुरी छ। कानूनी सुविधाको प्रयोगले कसुरदारले कसुर गरी अनुसन्धानमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न यो कानून महत्त्वपूर्ण प्रावधान केन्द्रित हुनुपर्छ। कानूनबमोजिम सजाय पाई कैद भुक्तान गरिसकेको पटके अपराधीलाई पनि यो सुविधा दिन सकिने व्यवस्थाले केही चुनौती थपिन सक्छ। अभियुक्तले के कति सुविधा छुटको लागि निवेदन दिनुपर्ने हो यो खुलाउनुपर्ने किन आवश्यक छ भने सुरुवाती अवस्थामा अनुसन्धानमा सहयोग नगर्ने तर अनुसन्धानका चरणहरूमा खुल्न आएपछि अभियुक्तले छुट पाउने नियतलेयो प्रक्रियामा सहभागी हुने अवस्था आउन सक्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ।’

उनका अनुसार निर्देशिकामा केह बाहेक जघन्य गम्भीर प्रकृतिको अपराधहरूको समेत मुख्य कसुरदारउपर सजायको छुटको मागदाबी लिन सक्ने देखिन्छ। यो उचित हो वा होइन त्यसमा पनि बहस हुन जरुरी रहेकाे उनले बताए ।

निर्देशिकाले अपराध पीडितलाई वार्तामा सहभागी भई आफ्नो धारणा राख्ने र सजाय छुटसम्बन्धी अभियोजन दायर भएमा सोको जानकारी पाउने अधिकार दिएको छ। तर यो प्रक्रिया पीडितको विमतिले स्थान पाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन।

अभियुक्तलाई बढीभन्दा बढी सजाय होस् भन्ने पीडितको चाहनालाई पनि मध्यनजर राख्नुपर्छ। कसुरदारलाई सजाय छुटको दाबी लिएमा पीडितलगायत सोप्रति असहमत हुने पक्षले अन्य निकायमा उजुरीसमेत गरेमा अनुसन्धान अधिकृत विवादमा आउन सक्ने अवस्था आउन सक्छ।