जी–७ बैठक : सैन्यीकरण रोक्न चीनलाई चेतावनी, युक्रेनलाई सहयोग

जापानको हिरोसिमामा आर्थिकरूपमा सम्पन्न विश्वका सात प्रमुख राष्ट्रहरूको समूह जी–७ को सम्मेलन आयोजना भएको छ । मे १९–२१ सम्म तीन दिन चलेको बैठकमा मुख्य विषय भने चीन र रुस–युक्रेन युद्ध भए । विश्वमा बढ्दै गएको चिनियाँ प्रभाव नियन्त्रण र रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रेनलाई सहयोग र शान्तिको विषयमा विश्वका प्रमुख नेताहरुले छलफल गरेका थिए ।

जी–७ का नेताहरूले एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनले गरिरहेको ‘सैन्य गतिविधि’लाई लिएर चासो व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले चीनको आर्थिक र सैन्य गतिविधिबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै चीनको यस सन्दर्भमा ‘स्थिर र रचनात्मक’ सम्बन्ध रहनुपर्ने बताएका छन् ।

उनीहरूले सहकार्यका लागि ढोका खुला राख्न र विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र, प्रमुख पश्चिमी शक्तिहरू र जापानबीचको तनावलाई थप भड्काउनबाट जोगाउन पनि खोजेको बताएका छन् । ‘चीनसँग खुलेर कुरा गर्ने र प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना चिन्ता व्यक्त गर्ने महत्वलाई बुझेर हामी चीनसँग रचनात्मक र स्थिर सम्बन्ध निर्माण गर्न तयार छौं,’ समूहले भनेको छ ।

‘हाम्रो नीतिगत दृष्टिकोण चीनलाई हानि पु¥याउने उद्देश्यले डिजाइन गरिएको होइन, न त हामी चीनको आर्थिक प्रगति र विकासलाई अवरुद्ध गर्न चाहन्छौं,’ जी–७ सम्मेलनको अन्तिम विज्ञप्तिमा भनिएको छ । जी–७ राष्ट्रहरूले ‘छुट्टाउने वा हस्तक्षेप’ गर्ने काम गरिनरहेको बताएका छन् ।

तैपनि, यो भाषाले कूटनीतिक विवादमा व्यापारिक उपायहरू लागू गर्न बेइजिङको इच्छा र संवेदनशील आपूर्ति शृंखलाहरूलाई चिनियाँ प्रभावबाट हटाउन जी–७ को दृढताको बारेमा समूहको व्यापक चिन्तालाई स्पष्ट पारेको थियो । सम्मेलनमा समूहले आर्थिक लचिलोपनका लागि जोखिम कम गर्न र विविधीकरण गरिरहेको र महत्वपूर्ण आपूर्ति शृंखलामा अत्यधिक निर्भरता कम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको जनाएको छ ।

दक्षिण चीन सागरमा चीनको ‘सैन्यीकरण’ विरुद्ध चेतावनी दिँदै समूहले ताइवान टापू क्षेत्रमा ‘शान्ति र स्थिरता’ विश्व सुरक्षाका लागि ‘अपरिहार्य’ रहेको दोहो¥याएको छ । समूहले चीनलाई रूससँगको आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी आफ्नो सैन्य आक्रामकता रोक्न र युक्रेनबाट तत्काल, पूर्ण र बिनाशर्त आफ्ना सेना फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।

तर, चीनले भने उक्त विज्ञप्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । दक्षिण चीन सागर, मानव अधिकार र पश्चिमी लोकतन्त्रमा भएको कथित हस्तक्षेपलगायतका विषयमा बेइजिङलाई लक्षित गरी विज्ञप्ति आएको उसको भनाइ छ ।

बेइजिङलाई जी–७ ले युक्रेनमाथिको आक्रमण अन्त्य गर्न रूसलाई दबाब दिन आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्न पनि आग्रह गरेको छ । तर चीनको विदेश मन्त्रालयले शनिबार प्रतिक्रिया दिँदै जी–७ को दृष्टिकोणको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता नभएको बताएको छ ।

‘जी–७ ले चीनसँग सम्बन्धित विषयमा छेडछाड गर्ने, चीनलाई बदनाम गर्ने र आक्रमण गर्ने कुरामा मात्र जोड दिएको छ,’ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चीनले जी–७ को आधिकारिक धारणाप्रति आफ्नो तीव्र असन्तोष र कडा विरोध व्यक्त गरेको छ र शिखर सम्मेलनको आयोजक देश जापानका साथै अन्य सम्बन्धित पक्षसँग आधिकारिक विरोध जनाएको छ ।’ यसअघि, चीनले सम्मेलन सकिनुपूर्व नै हतार गरी संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको र यसको उद्देश्य प्रष्ट नभएको बताएको थियो ।

सम्मेलनमा रुस–युक्रेन युद्धको बारेमा पनि चर्चा भएको छ । युक्रेनका राष्ट्रपति भोल्दिमिर जेलेन्स्की नै सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए । उनले शक्तिराष्ट्रहरुलाई सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग भेटवार्ता गर्दै युक्रेन संकट समाधानका लागि भारतको ‘सक्दो प्रयास’ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

जेलेन्स्कीले युद्धग्रस्त देशलाई मानवीय सहायता प्रदान गरेकोमा मोदीलाई धन्यवाद दिँदै युक्रेनले अघि सारेको ‘शान्ति सूत्र’ पहलको कार्यान्वयनमा सामेल हुन भारतलाई आमन्त्रण गरेका थिए । युक्रेनलाई अत्याधुनिक लडाकू विमान खरिदका लागि अमेरिकी स्वीकृति प्राप्त गरेपछि जेलेन्स्की शनिबार हिरोशिमा पुगेका थिए ।

युक्रेनी नेताले यसअघि इटालियन प्रधानमन्त्री जियोर्जिया मेलोनी र बेलायतका ऋषि सुनकसँग पनि वार्ता गरेका थिए । उनले सुनकसँग केही दिनअघि युरोपेली मित्रराष्ट्रहरूको भ्रमणका क्रममा भेटवार्ता गरेका थिए ।

टेलिग्राममा जेलेन्स्कीले अन्तर्राष्ट्रिय लडाकू जेट गठबन्धनमा बेलायतको नेतृत्वका लागि सुनकलाई धन्यवाद दिएको बताएका छन् । युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष चाल्र्स मिसेलसँगको छलफलका क्रममा जेलेन्स्कीले युक्रेनी कृषि उत्पादनमा निर्यात प्रतिबन्ध र जुन ५ पछि थपएिका उपायहरूको ‘अस्वीकार्यता’ बारे आवाज उठाएको पनि उनले आफ्नो टेलिग्राम अकाउन्टमा बताएका छन् ।

ईयूले छिमेकी देशहरूका अतिरिक्त आपूर्तिलाई कम गर्न मद्दत गर्न धेरै युक्रेनी उत्पादनहरूको आयातमा प्रतिबन्धहरूलाई जुन ६ सम्मका लागि अनुमोदन गरेको छ । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले जेलेन्स्कीको व्यक्तिगत भ्रमणको निर्णयको प्रशंसा गर्दै विकासशील देशहरूसँग संलग्न हुने अवसर ‘परिवर्तनको खेल’ हुन सक्ने बताए ।

जी–७ समूहमा सात प्रमुख विकसित देशहरू क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन र संयुक्त राज्य अमेरिका छन् ।