अपराध कसुर र नगद हिस्सेदारीको आधारमा अभियोगपत्र

प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन आइतबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउँदैछ। अनुसन्धानको ५५ दिनपछि शनिबार तयार प्रतिवेदन बुझाउन लागिएको हो।

प्रहरीले हालसम्म पक्राउ परेका १६ सहित १७ जनालाई फरार करारगर्दै उनीहरुविरुद्ध कम्तीमा चार मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितकाे प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हाे।

प्रकरणमा संलग्न गिरोहले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गरेको अनुमान गरिएको छ। १०६ जना पीडित रहेको यो मुद्दामा २६ करोड ८८ लाख ५७ हजार बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउने तयारी छ।

यस प्रकरणमा राज्यविरुद्धको अपराधसमेत आकर्षित भएकाे देखिएकाले सोसहित संगठित अपराध, ठगी र कीर्ते गरी चार कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष प्रहरीले निकालेको छ।

भुटानी शरणार्थी बनाउने नाममा ठगी भएको उजुरी गत वर्ष जेठमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा परेको थियो। त्यसको करिब १० महिनापछि गत चैत १२ मा तीन आरोपितलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

यसबीच पूर्व र बहालवाला सार्वजनिक पदधारण गरेका उच्च पदस्थहरूसहित १६ जना पक्राउ परेका छन् भने १६ जना फरार छन् र उनीहरूविरुद्ध फरार अभियुक्तका रूपमा मुद्दा चलाउन लागिएको छ।

केही प्रमाण भेटिएका तथा संलग्नता पुष्टि हुन नसकेकाको हकमा भने पछि अनुसन्धानमा थप प्रमाण भेटिए पूरक अभियोग लैजाने तयारी गरिएको छ।

प्रकरणमा हालसम्म पूर्वउप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, पूर्वगृहसचिव (उपराष्ट्रपति कार्यालयका बहालवाला सचिव) टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, नेपाल हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहितका उच्च पदस्थहरू पक्राउ परेका छन्।

यस्तै ठगीमा संलग्न सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टंक गुरुङ, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरीलाई पनि पक्राउ गरेको छ। पूर्वगृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतीक, पूर्वगृहमन्त्री थापाको सुरक्षा सल्लाहकार राईका छोरा नीरजलगायत फरार छन्।

पीडितहरूको उठाएको पैसा लेनदेनमा संलग्न भएका केशव तुलाधार, अशोक पोख्रेल, लक्ष्मी महर्जन, धीरेन राई, मोहन राई, दीपा हुमागाईं, सुनील बुढाथोकी, विनिता लिम्बू, निरञ्जन खरेल, राजेश अर्याल, हरिभक्त महर्जन, आशिष बुथाथोकी र रमा थापाविरुद्ध पनि मुद्दा चल्ने सम्भावना छ।

अभियुक्तहरूले पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, कांग्रेस सांसद मञ्जु खाण, पूर्वगृहसचिव महेश्वर न्यौपाने, राजेश बज्राचार्य, डा. अजयक्रान्ति शाक्य, नैनकला थापा, लीला जीसी, राजेश्वर स्थापितलगायतको नाम पनि लिएकोमा उनीहरूको संलग्नता प्रहरीले पुष्टि गर्न सकेको छैन। प्रमाण नखुलेका व्यक्तिउपर दोस्रो चरणमा अनुसन्धान गर्ने तयारी प्रहरीले गरेको छ।

कसको भूमिका के?

प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूमध्ये टोपबहादुर रायमाझी सबैभन्दा उच्च ओहदाका व्यक्ति हुन्। पूर्वउपप्रधानमन्त्री, ४ पटक सांसद र पाँचपटक मन्त्री भएका उनी माओवादीको पार्टी सचिव र संसदीय दलको उपनेता हुँदै एमालेको सचिवसम्म भएका व्यक्ति हुन्। ११ दिन फरार भएपछि वैशाख ३१ मा उनी काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ क्षेत्रबाट पक्राउ परेका थिए।

उनलाई जोगाउन नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै सक्रिय भएको आरोप लागेको थियो तर ओलीले भने आफू आरोपीको संरक्षणमा नलागेको दाबी गर्दै आएका थिए। रायमाझी पक्राउ परेलगत्तै ओलीले पटक-पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग भेट गरेका थिए।

उनका छोरा सन्दीपको नाममा डेढ करोडको चेक काटिएको फेला परेपछि उनको पनि प्रकरणमा संलग्नता खुलेको थियो।

यस्तै पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाण अर्का उच्च पदस्थ हुन्। उनी गृहमन्त्री रहेकै बेला मन्त्रालयकै गाडीमा गिरोहले रकम ओसारपसार गरेको खुलेको छ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा नक्कली प्रतिवेदन बनाउन गिरोहलाई सघाउने भूमिका खाणले खेलेको आरोप छ। उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीसमेत यस प्रकरणमा पक्राउ परेका छन्।

यस्तै नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद आङटावा शेर्पाले कार्यालय नै सञ्चालन गरी पैसा उठाएको आरोप छ। प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको हल्लापछि उनले प्रहरीसमक्ष जेठ १ गते आत्मसमर्पण गरेका थिए।

यस्तै भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल पनि यो प्रकरणमा मुछिएका छन्। जेठ ४ मा पक्राउ परेका उनले शरणार्थी नेताका रूपमा नेपाल सरकारबाट मासिक लाख रुपैयाँ बराबरको तलब भत्ता र गाडीसहितको सुविधा उपभोग गर्दै आएका थिए। भुटानी राजाको सल्लाहकार परिषद्को सदस्यसमेत रहेका रिजालले आफ्नै समुदाय र आफूलाई शरण दिएको देशमाथि घात गरेको आरोप लागेको छ।

तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई गिरोहका अर्का शक्तिशाली नाइके हुन्। वैशाख १९ मा पक्राउ परेका उनी प्रहरीले धेरै प्रमाण जुटाएको व्यक्तिमध्ये हुन्। यद्यपि बयानमा उनले आफ्ना गृहमन्त्री र तत्कालीन गृहसचिव प्रेम राईलाई भने जोगाएको आरोप छ। यो प्रकरणमा मतियारका रूपमा उनका छोरा निरज पनि मुछिएका छन्। पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनी अहिले फरार छन्। तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतीक पनि फरार छन्।

त्यसैगरी जेठ ४ मा पक्राउ परेका नेपाल हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँले यूएनएचसीआरको तथ्यांक फेर्नेदेखि उनकै गाडीमा रकम ओसारपसार गर्ने गरेको खुलेको छ।

पूर्वगृहसचिव र हाल उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव रहेका टेकनारायण पाण्डे पनि यस प्रकरणमा पक्राउ परेका छन्। नीतिगत तहमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका पाण्डेको रहेको आरोप छ। वैशाख २० मा पक्राउ परेका पाण्डेलाई खाणले गृहमा ल्याएका हुन्।

प्रकरणका मुख्य योजनाकार केशव दुलाल र सानु भण्डारी रहेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ। उनीहरूकै बयानका आधारमा उच्च पदस्थहरू अनुसन्धानमा तानिएका हुन्। गत चैत १२ गते उनीहरू पक्राउ परेपछि यो ठगीधन्दा प्रकाशमा आएको थियाे।

कानूनमा कस्तो छ सजायको व्यवस्था?

नेपालको संविधानको धारा ५ मा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्,’ भनिएको छ। यो धारा ५ विपरीत कसुर गर्नेविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५१ (२) अनुसार राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ।

संहिताको दफा ५१ (२) मा ‘कसैले राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कुनै काम गर्न वा गराउनु हुँदैन’ भनिएको छ। त्यसमा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविउपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वेष फैलाउने’ काम गरेमा राज्यविरुद्धको अपराध कसुरमा कारबाही गर्न सकिने उल्लेख छ। यो कसुर गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ। यसका अतिरिक्त लेनदेन गरेको भेटिए उक्त रकमसमेत जफत हुने भनिएको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको वा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले विदेश गएका बखत उक्त कसुर गरेको रहेछ भने थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ।

अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ मा ‘कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकामा सोबमोजिम नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानिनोक्सानी वा क्षति पु¥याएमा वा आफ्नो वा अरू कसैका लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा ठगी गरेको मानिने’ उल्लेख छ । शरणार्थी प्रकरणमा नेपालीबाट रकम असुलेर अमेरिका लैजाने प्रलोभन देखाउँदै गरिएको ठगी संगठित अपराधसम्बन्धी दफासमेत लगाएर अनुसन्धान गरिएको छ।

संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ मा ‘कसैले संगठित अपराध गर्नु वा गराउनु हुँदैन’ भनिएको छ। उक्त दफामा ‘कसैले आपराधिक समूहको लाभका लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा आपराधिक समूहका तर्फबाट आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिने’ उल्लेख छ। यो कसुर गर्नेलाई ठगीमा हुने कसुरका अलावा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने उल्लेख छ।

शरणार्थी प्रकरणमा भएको ठगीमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । किर्तेमा पनि त्यति नै सजाय हुने उल्लेख छ। ठगीमा अघि बढेको कसुरमा संगठित अपराध र कीर्तेमा उल्लिखित सजायका अलावा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने प्रावधान छ। यस्तै संहिताको दफा २७६ मा कीर्तेमा ठगीकै जति कैद र जरिवाना हुने व्यवस्था छ।