इन्टरनेटमा गरिने नेपाली विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याइने

सरकारले इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने नेपाली विज्ञापन वा अन्य कारोबारलाई करको दायरामा ल्याई नियमन गर्ने भएको छ ।

लामो समयदेखि विद्युतीय माध्यममा हुने विज्ञापनलाई नियमन गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी निकायबाट सञ्चालित अनलाइन प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।

अनलाइन सेवाहरू वडा तहबाट नै उपलब्ध गराउने एवं विद्युतीय प्रणालीबीच तथ्याङ्क आदान प्रदान गर्न डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गर्ने भएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण र सेवा प्रवाह लगायतका क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने भएको छ । ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास र सुशासनका लागि सूचना प्रविधि प्रणालीको अनुसन्धान, विकास र विस्तार गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ ।

सार्वजनिक निकायका सूचना प्रणालीहरूको नक्साङ्कन गरी विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट निर्माण गर्ने, सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधिको नक्साङ्कन, प्रयोग, गुणस्तर निर्धारण तथा प्राविधिक परीक्षणसम्बन्धी कार्य एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन एवं मर्यादित पत्रकारिताको विकासका निम्ति नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधार गर्ने भएको छ ।

रेडियो नेपाल र टेलिभिजन गाभिने

सञ्चार उद्योगलाई ज्ञानमा आधारित सेवा उद्योगको रूपमा विकास गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारकको स्थापना गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकआपसमा गाभेर एकीकृत प्रसारण सेवाको प्रारम्भ गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

प्रेस काउन्सिललाई सबै सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विषयवस्तुको नियमन गर्नेगरी नयाँ कानुनी व्यवस्थासहित मिडिया काउन्सिलमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रममा समावेश छ । त्यस्तै, आमसञ्चारसम्बन्धी छाता कानुन निर्माण गरिनेछ ।

समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्ने, पत्रकार कल्याण कोषलाई एकीकृत र सबल बनाई ज्येष्ठ पत्रकार सम्मान वृत्ति, द्वन्द्वपीडित पत्रकारलाई राहत तथा पत्रकारको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमाका साथै महिला पत्रकार एवं विभिन्न भाषाभाषी र समुदायको पत्रकारितालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारले अगाडि सारेको छ ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवी र द्वन्द्वप्रभावित पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा खोज पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नेएवं पत्रकार तथा आमसञ्चार क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्न आवश्यक प्रबन्ध गर्ने सरकारको योजना छ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समसामयिक परिमार्जन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, दूरसञ्चार सेवालाई थप सुलभ, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ दूरसञ्चार विधेयक तर्जुमा गर्ने, दूरसञ्चार पूर्वाधारको निर्माण र प्रयोगमा रहेको दोहोरोपन हटाउन दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको योजना छ ।

सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र मुद्रण विभागलाई गाभेर मुद्रण कार्य एउटै छानामुनी ल्याउन सङ्गठन पुनःसंरचना गर्ने, सुरक्षण मुद्रण र नेपाल सरकारका आधिकारिक दस्तावेजको छपाइ देशभित्रै गर्ने प्रबन्ध गर्ने नीति अगाडि सारेको छ ।

साइबर सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने, ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञानपार्क स्थापना गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ ।

विद्युतीय तथ्याङ्कको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षा नीति बनाउने, अत्यावश्यक सरकारी विद्युतीय सेवाको वास्तविक र नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्नेगरी डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ ।

काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा अत्याधुनिक इण्डोर स्टुडियो निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने, प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ लाई स्रष्टामैत्री हुनेगरी परिमार्जन गर्ने, समाज रूपान्तरणका लागि सङ्घर्ष गर्ने व्यक्ति तथा घटनासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र, वृत्तचित्र तथा स्वदेशी चलचित्र निर्माणलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा विद्यालयलाई स्मार्ट विद्यालय बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा विद्यालयलाई स्मार्ट विद्यालय बनाइ प्रविधिको माध्यमबाट पठनपाठन हुने व्यवस्था मिलाइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।