दिनभरका खबरः सीमा, स्वास्थ्य, शौचालयदेखि सुरक्षा र करको दररेटसम्म सरकारको नीति तथा योजना

सरकारले मुलुकको स्वतन्त्र र सार्वभौमिकताको सुरक्षा गर्दै सीमा सम्बन्धी सबै समस्यालाई कुटनीतिक पहलद्वारा समाधान गर्ने बताएको छ ।

शुक्रवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रश्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो प्रतिवद्धता जनाइएको हो । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको हक, हीतको संरक्षण गर्ने बताएको छ । त्यस्तै सरकारले समस्यामा परेका नेपालीहरुको उद्धार र कानूनी सहायता र स्वदेश फिर्ता लगायत सेवा प्रभावकारी रुपमा उपलब्ध गराइने बताएको छ । त्यस्तै राहदानी सेवालाई छिटो, छरितो, प्रविधिमैत्री र भरपर्दो बनाउने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले जथाभावी स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने अस्पतालहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने

सरकारले जथाभावी स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने अस्पतालहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ ।

शुक्रवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले यस्तो बताए । उनले स्थान र जनशक्ति नभएर पनि उपकरण खरिद गरेका अस्पतालहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने स्पष्ट पारे ।

उनले दुई वर्षसम्म पनि प्रयोग नभएका वा हुन नसकेका सामानहरु स्वास्थ्य सेवा विभागले फिर्ता लिइ आवश्यक्ता अनुसार अरु अस्पतालहरुमा मन्त्रालयको सहमतिमा हस्तान्तरण गर्ने पनि उल्लेख गरे । उनले कतिपय अस्पतालले जथाभावी रुपमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेको पाइएको भन्दै अब खरिद गर्दा न्युनतम सेवा मापदण्डले औंल्याएअनुसारका उपकरणहरु मन्त्रालयको समन्वयमा खरिद गर्ने व्यवस्था लागू गर्नेपनि बताए ।

शहरी तथा राजमार्ग वरपर एक हजार सुविधा सम्पन्न सार्वजनिक शौचालयर विश्राम स्थल बनाउने सरकारको घोषणा

सरकारले शहरी तथा राजमार्ग वरपर यात्री पर्यटक सेवाग्राहीको अत्याधिक चाप हुने सार्वजनिक स्थलमा निजी तथा सामुदायिक साझेदारीमा एक हजार सुविधा सम्पन्न सार्वजनिक शौचालय र विश्राम स्थल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

शुक्रवार सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । राजमार्गहरुमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा स्मार्ट रोड साइट स्टेशन निर्माण गर्ने घोषणा गरे । त्यस्तै सरकारले तीन तहकै सरकारको समन्वयमा सरसफाई, स्वच्छताको कायर्कक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै सरकारले नदीनाला र तथा पानीको श्रोतलाई प्रदुषणमुक्त राख्न फोहोर पानी प्रशोधन प्रणालीको विकास र बिस्तार गर्ने भएको छ ।

विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा तीन वटै तहका सरकार उदासिन

सरोकारवालाहरुले सरकारले विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
विपद् जोखिम न्युनिकरणमा काम गर्दै आएका सरोकारवालाहरुले बाढी पहिरो, डुबान, भूकम्प जस्ता विपद्को उच्च जोखिममा रहेको भन्दै आवश्यक पूर्व तयारीमा ध्यान दिन सुझाएको भएपनि तीन वटै तहका सरकारले नजरअन्दाज गर्दै आएको आरोप लगाएका हुन् ।
उनीहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विपद् व्यवस्थापन कोषको पैसालाई रकमान्तर गरुी अन्य शिर्षकमा खर्च गर्ने गरेको आरोप पनि लगाए ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने सरकारको घोषणा

सरकारले नागरिकता सम्बन्धी समस्या अविलम्व समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ ।

शुक्रवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो घोषणा गरिएको हो । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

आतंकवाद तथा संगठित अपराध मिटरब्याजी, हिंसा, साइबर अपराध, लागु औषधको अवैध ओसारपसार कारोबार लगायत सबै प्रकारकाक अपराधजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी सुरक्षा निकायलाई सक्षम बनाउने भएको छ । त्यस्तै सरकारले आगामी ५ वर्षमा कारबासमा कैदीको चाप नहुनेगरी निर्माण भएका कारागारहरुको सञ्चालन तथा नयाँ कारागारको निर्माण गर्ने भएको छ ।

वर्षा याममा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा ३० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने

सरकारले उर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको छ ।

शुक्रवार सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताए । उनका अनुसार सरकारले दुई वर्षभित्र सबैको घरमा विद्युत पु¥याइने भएको छ । विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणा छ । त्यस्तै सरकारले वर्षा याममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा ३० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले खाना पकाउने ग्याँसलाई क्रमशः विद्युतबाट प्रतिष्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभेर एकीकृत प्रशारण सेवाको प्रारम्भ गर्ने सरकारको घोषणा

सरकारले अनलाइन सेवा प्रणाली वडा तहबाट नै उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

शुक्रवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्धारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो घोषणा गरिएको हो । विद्युतीय प्रणालीबीच तथ्यांक आदानप्रदान गर्न डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गरिने बताएको छ ।

त्यस्तै सरकारले प्रेस तथा अभिवृद्धि स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धन, मर्यादित पत्रकारिताको विकासका निम्ति नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधार गर्ने, सञ्चार उद्योगलाई ज्ञानमा आधारित सेवा उद्योगको रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रशारकको सथापना गरी यही आर्थिक वर्ष भित्र रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एक आपसमा गाभेर एकीकृत प्रशारण सेवाको प्रारम्भ गर्ने भएको छ । प्रेस काउन्सिललाई सबै सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रशारण हुने विषयवस्तुको नियमन गर्नेगरी नयाँ कानूनी व्यवस्थासहित मिडिया काउन्सिलमा रुपान्तरण गर्ने भएको छ ।

भूमिगत विद्युत वितरण प्रणालीलाई बिस्तार गर्ने सरकारको घोषणा

सरकारले देशका प्रमुख शहरहरुमा भूमिगत विद्युत वितरण प्रणालीलाई बिस्तार गर्ने भएको छ ।

सरकारले सबै प्रकारका नविकरणीय उर्जालाई राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा समावेश गर्ने भएको छ । त्यस्तै चुरे, तराई र मधेसमा नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत व्यवस्थापन र संरक्षण का क्रियाकलापहरु थप प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने भएको छ । त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशको कम्तीमा एक नदी प्रणालीमा नमूना एकीकृत संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ ।

त्यस्तै सरकाकरले उर्जा नीतिलाई समसामयिक बनाउने, नदीको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाशयका आयोजना निर्माणमा जोड दिने, ठूला र जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न प्राथमिकता दिने, ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्राथमिकताकासाथ अघि बढाउने बताएको छ ।

कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने सरकारको घोषणा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ ।

राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइने सरकारको योजना छ । राष्ट्रपति पौडेलले विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने पनि बताउनु भयो । राष्ट्रपति पौडेलले राजश्व चुहावट, न्युन बिजकीकरण, हुण्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पुँजी पलायनमा कडाइ गर्ने बताए । उनले राजश्वको दायरा बिस्तार गर्ने र सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आवद्ध गर्ने घोषणा समेत गरे ।

‘टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउन सिंगो देश नै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ’

सांसदहरुले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउन सिंगो देश नै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । सांसदहरुले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउने कुरालाई लम्ब्याउन नहुने निस्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरुले विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउनुभन्दा पहिला सम्बन्धित सबै पक्षसँग बसेर छलफल गर्न जरुरी रहेको बताए ।

जग्गाको स्रेस्ता बमोजिम विद्युतीय लगत तयार गरिने

सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको स्रेस्ता बमोजिम विद्युतीय लागत तयार गरिने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको स्रेस्ता बमोजिम विद्युतीय लागत तयार गरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै मालपोत, नापी सम्बन्धी आधारभुत सेवा स्थानीय तहबाट एकीकृत रुपमा प्रदान गरिने र भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित जैविक जग्गा मूल्यांकन पद्धतीको विकास गरी जग्गाको खरिद, विक्रीमा हुने मुल्यलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाइने बताइएको छ ।

ढुंगा, गिटी, बालुवा संकलन र वितरण गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने

सरकारले नदीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा संकलन र वितरण गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

वातावरण प्रतिकुल नहुनेगरी नदीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा संकलन र वितरण गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरेको हो । त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा भौगोलिक अवस्था र पानीको स्रोतको आधारमा उपयुक्त सिचाइ प्रविधिमार्फत वर्षैभर सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराइने, सिंचाइ गुरुयोजना अद्यावधिक गरी ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्दै लगिने र ठूला तथा बहुउद्देश्यीय सिंचाइ आयोजनाको मुल एवं शाखा नहरको निर्माण तथा मर्मत कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।

मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाइने

सरकारले मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने बताएको छ वनको उचित व्यवस्थापन गरी मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाइने छ । वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने र काठ तथा अन्य वन, पैदावारको आयातलाई निरुत्साहित गरिने सरकारको नीति रहेको छ ।

ढलापडा रुखहरु आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आगामी दिनमा विक्री वितरण गरिने र सम्भाव्य वन क्षेत्रमा कृषि तथा फलफूल उत्पादन प्रवर्धन गर्न एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन ल्याइने पनि निति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । कृषि वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जडिबुटी खेतीको अनुसन्धान, व्यवसायिक उत्पादन, बिस्तार, प्रशोधन र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गरिने पनि सरकारको निति कार्यक्रम छ ।