‘भवन संहिताको कार्यान्वयन नहुँदा भौतिक संरचनाले जोखिम बढायो’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश स्थानहरू बहुप्रकोपीय जोखिममा रहेका छन् । विशेष गरी चुरे मुहान भएर बग्ने नदीह?का कारण बर्सेनि बाढी र डुबानको समस्यामा पर्ने गरेको यो क्षेत्र उच्च भूकम्पीय जोखिममा छ । जंगली जनावरबाट हुने क्षति तथा आगलागीलगायत विपद्को उच्च जोखिममा पनि यो प्रदेश रहँदै आएको छ । बाढी र डुबानबाट हरेक वर्ष विस्थापित हुने परिवारको संख्या बढ्दै गर्दा समग्र रूपमा प्रदेशको गरिबीलाई बढाउँदै लगेको छ । त्यसैगरी सुरक्षित बासस्थानको सवालमा पनि गम्भीर असरहरु देखिन थालेका छन् । बाढी र डुबानका कारण बिस्थापित परिवारहरु नदी किनारको जोखिमयुक्त स्थानमा बसोवास गर्न बाध्य भएका छन् । सुरक्षित जमिनको अभावमा स्थानीय सरकार स्वयंले पनि मुक्त कमैया, सुकुम्वासी तथा बाढीबाट बिस्थापित परिवारलाई नदी किनारमा राख्दै आएको छ ।

बाढी पहिरो, डुबान, भूकम्पजस्ता विपद्को उच्च जोखिममा रहेको भन्दै आवश्यक पूर्व तयारीमा ध्यान दिन विज्ञहरुले सुझाएको भए पनि तीनै तहका सरकारले यसलाई नजर अन्दाज गर्दै आएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विपद् व्यवस्थापन कोषको पैसालाई रकमान्तर गरी अन्य शीर्षकमा खर्च गर्दे आएका छन् । विपद् व्यवस्थापन भनेको राहत र पुनःस्थापना र विकास भनेको बाटो खन्नु भन्ने बुझाइका कारण जोखिम व्यवस्थापनको पूर्वतयारी हुन नसकेको हो । २०६५ साल देखि सुदूरपश्चिममा विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनमा काम गर्दे आएका भवराज रेग्मी (निड्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक) स्थानीय सरकारले विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता नै नराखेको गुनासो गर्छन् । जलवायुजन्य परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय मनसुन सकिएपछि बाढी आउने गरेको भन्दै उनले त्यसबाट पुगेको नोक्सानीकाे मूल्यांकन गरी विश्व समुदायसामु क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रस्तुत छ उनीसँग  न्यूज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश :

सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण कम गर्न कसरी काम गर्र्दै आउनुभएको छ ?
उत्तर-कैलाली कञ्चनपुरको डुबान क्षेत्रमा प्रतिकार्यमा सहयोग गर्छौं । विशेष गरी पहाडी क्षेत्रमा पहिरो नदीकटानका कारण बस्ती कटान भएका स्थानमा हामीले सहयोग गरेका छौं । सुदूरपश्चिममा बाढी र पहिरोको जोखिम मुख्य हो । त्यस्तै भूकम्पको पनि उच्च जोखिम छ । भूकम्पले धेरै क्षति नगरेकाले मानिसहरुले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएको देखिँदैन । गरेकाले मानिसहरुमा त्यसको प्रभाव परेको देखिएको छैन । त्यस्तै जङ्गली जनावरहरुको आतङ्कको जोखिम पनि छ । यसले पनि समुदायलाई असर गरेको छ । यसरी हामीले यी ३ वटा क्षेत्रमा काम गरिरहेका छाैँ ।

विगत र वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा सुदूरपश्चिममा विपद् जोखिमको सम्भावित जोखिम कस्तो देख्नुहुन्छ ?
सुदूरपश्चिममा २०६५ सालपछिको अवस्थालाई हेर्दा, पछिल्लो पाँच वर्षको ट्रेन हेर्दा मनसुनपछि असोज कात्तिकमा बाढी आएको छ । २०७० सालमा भारतको धौलिगंगाको बाँध फुटेर एक्कासी बाढी आउँदा दार्चुलाको बस्ती बगेको थियो । सेती नदिले बझाङ,डोटी,बैतडीमा असर पुर्‍याइराखेको छ । डडेलधुराका केही भाग पनि बाढीको उच्च जोखिममा छ । यो वर्ष पनि ६० वटा घर बगाएको छ । बाढी पहिरोको कारण सुदूरपश्चिममा विस्थापित भएकाहरुले अहिलेसम्म घरवास पाउन नसकेको अवस्था छ । तराईमा वर्षैपच्छिे डुबान क्षेत्र र नदिको कटान क्षेत्र बढ्दै छ । नदीको सतह वृद्धि हुँदै आएको छ । नदीको सतह बढेको कारण बस्तीहरुमा बाढी पस्ने जोखिम पनि बढाएको छ । पछिल्लो समय विपद् जोखिमको विषयमा पूर्वसूचनाका कारण मानविय क्षती कम भएको छ । तर पूर्वाधारहरुको क्षती भने धेरै भइरहेको छ । २०७८ को कात्तिकमा आएको बाढीले किसानहरुको धान सबै क्षती गर्यो । त्यो बेला बीमाको काम हुन सकेको देखिँदैन । नसोचेको क्षति हुने अवस्था छ ।

विपद् जोखिम कम गर्न समुदायले कसरी काम गरिरहेका छन् ?
समुदाय स्तरमा सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समिति तथा वडा र पालिकाहरुमा पनि छुट्टाछुट्टै विपद् व्यवस्थापन समितिहरु बनेका छन् ।
उनीहरुले सचेतना गर्ने,क्षमता विकास गरी जानकारी दिने,पूर्वसूचना दिने काम गरिरहेकमा छन् । यसले मानविय जोखिम कम गराउने विषयमा चाही सहयोग पु¥याएको देखिन्छ । अरु क्षतिको कमीको लागि कुनै पूर्वतयारी त्यस्तो देखिँदैन । जस्तै डुबान क्षेत्रहरुमा कस्तो बाली लगाउने, वर्षामा कुन जातको धान लगाउने, जङ्गली जनावर लाग्ने ठाउँमा अर्को बाली लगाउन सकिन्छ, कस्तो बाली लगाउने भन्ने किसिमको अभ्यास देखिदैन । परम्परागत खेती छ । त्यसलाई कहिले नदिले कटान, गर्ने त कहिले धान पाँकेको समयमा बाढी आउँछ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा जिम्मेवारी र दायित्व कसको हो ?
विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा समुदायको पनि जिम्मेवारी हुन्छ । समुदायभन्दा पनि सरकारको निकायले प्रष्ट योजना बनाएर त्यहाँका संरचना र जनतालाई परिचालन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । सहकारी, सामाजिक संस्था, निजी लगायत सबैलाई भुमिका दिएर परिचालन गर्ने काम राज्यको हुन्छ । यो राज्यले प्रष्ट रुपमा गर्न नसकेको देखिन्छ । त्यसको कारण भनेको सरकारले विपद्लाई मुल प्रवाहीकरण गर्न सकेको छैन । जस्तैः नेपाल सरकारले बनाएको बाटोका कारण पनि डुबान भइरहेको छ । शहरबजारका खोलाहरु सबै अतिक्रमण भएका छन् । खोलाहरु अतिक्रण हुन नदिने काम सरकारको हो । नोक्शानीको क्षतिपूर्तिका लागि बीमाको नीति ल्याउनुपर्छ । किसानको बीमा भएको छैन । बाढी क्षतिको बीमाको व्यवस्था छैन ।

अर्को विपद् व्यवस्थापनलाई पालिकाले अहिलेसम्म विपद् व्यवस्थापन शाखा तथा सोही अनुसारको जनशक्तिको सही व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । केही पालिकाहरुले गरेका छन् । जस्तैः दोधारा चाँदनीमा अरु भन्दा धेरै राम्रो छ ।

अर्को भनेको आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र भन्ने हुन्छ त्यो पनि अहिलेसम्म पालिकाहरुले राख्न सकेको अवस्था छैन । सबैलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरणको बाटो देखाएर डोर्‍याउने भनेको सरकार नै हो ।

जलवायु परिवर्तनको कारण मनसुन सकिएपछि बाढी आउने गरेको छ, नेपालले भोग्नुपरेका यस्ता विपद्का घटनाबाट पुगेको नोक्शानीको क्षतिपूर्ति नेपालले विश्वसमुदायबाट कसरी लिनुपर्छ ?
तीनै तहको सरकार अहिलेसम्म विपद् हुँदा उद्धार र राहत वितरण गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ मात्रै लागेको छ । विपद्को पूर्वतयारी गर्नुपर्छ नत्र भौतिक सम्पतीको क्षति पुग्छ र आर्थिक रुपमा पछाडि पर्छौं भन्ने विषयलाई महत्व दिइएको छैन । पूर्वतयारीमा सकारको ध्यान नजाँदा वर्षैपिच्छे नागरिकहरु विपद्बाट पीडित भएका छन् र बिस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले अर्को पक्षमा हिंसा बढाएको छ । मानसिक रोगी बनाएको छ । यो सबै जलवायु परिवर्तनको कारण उत्पन्न विपद्जन्य घटनाका कारण भइरहेको छ । यो सबै विकसित मुलुकहरुको कारणले भएको हो । त्यसैले यसको क्षतिपूर्ति विकशित मुलुकहरुले दिनुपर्ने विषयमा नागरिक समाज, सामाजिक क्षेत्र र सञ्चार माध्यमहरुले पनि आवाज उठाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले सरकारले जलवायु परिवर्तनको कारण व्यहोर्नुपरेको नोक्शानीको क्षतिपूर्तिको दाबी विश्वसमुदाय समक्ष गर्नुपर्छ ।

विपद् व्यवस्थापन गर्न तीन तहका सरकार सक्षम छन् ?
विपद् जोखिम न्युनिकरण गर्नका लागि तीन तहका सरकार सक्षम छैनन् । उहाँहरु विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीको क्यालेण्डरको बैठक समेत बस्नुहुन्न । जस्तै हावाहुरी र आगलागिको सम्भावना भनेको फागुनदेखि हो । अब हावाहुरी आउँछ,जनतालाई सचेत गराउन केके गर्ने भन्नको लागि समेत बैठक बस्नुहुन्न । बाढीको पूर्वतयारीका लागि जेठमा बैठक बस्नुपर्ने हो । बस्नुहुन्न ।

भूकम्पको सबै भन्दा उच्च जोखिममा रहेको सुदूरपश्चिम क्षेत्र हो । धेरै क्षति हुने अवस्था छ । त्यसको तयारी र भवनसंहीताको कार्यान्वयन कसैले गरेकै छैन । अहिले पनि भवनसंहीताको न सचेतना छ न कार्यक्रम । दुवै छैन । घर बनाउनको लागि मानिसहरुले खर्च धेरै गरिरहेका छन् । तर नचाहिने ठाउँमा बढी खर्च गरीरहेका छा् । त्यसमा थोरै मिलायो भने भूकम्प प्रतिरोधी बन्न सक्छ । संरचनाले मानिसहरू मार्ने हो भूकम्पले मान्छे मार्दैन । लगानी छ तर भूकम्प प्रतिरोधक बनाउने विषयमा ध्यान पुगेको छैन । विपद्लाई प्राथमिकतामा राखिएकै छैन ।

संघीय सरकारले राहत र उद्धार गर्ने कुरा गर्छ । प्रदेश सरकार भर्खरै खुट्टा टेक्दैछ । स्थानीय सरकार पनि विपद् जोखिम पूर्वतयारीमा जान सकेको अवस्था छैन । विपद् व्यवस्थापन कोष हुन्छ त्यो कोष अन्य क्षेत्रमा खर्च गरिन्छ । अन्तिममा कोषको रकम रकमान्तर गरिन्छ तर पूर्वतयारीमा खर्च गर्नुहुन्न । बाढी आयो घर बगायो भने पूर्वतयारीको सवालमा तारजाली, ढुंगा, बोरा पनि स्टक हुँदैन । विपद्पूर्व तयारीलाई त सरकारको प्राथमिकता दिएकै छैन ।

विकास भनेको बाटो बनाउने । तराईमा जेसिपि लगाएर ग्रेबल भर्ने बाटो बनाउने पहाडमा जेसिपि लगाएर बाटो खन्ने । यो दुईवटा मात्रै विकास बुझ्नुभएको छ । विकास मात्रै बुझ्नुभएको छ । त्यो विकासलाई विपद् व्यवस्थापन जोखिम न्युनिकरणमैत्री कसरी बनाउने,बनाएको पूर्वाधार कसरी जोगाउने र क्षतिहुनबाट कसरी रोक्ने भन्ने बुझ्नुभएको छैन ।

जोखिम क्षेत्रका स्थानीयले बुझेको विपद् पूर्वसूचनाको महत्वलाई स्थानीय सरकारले बुझेको छ कि छैन ?
विपद्को पूर्वसूचनाको महत्व नागरिकले बुझेका छन् तर स्थानीय सरकारले बुझेको छ भन्ने कुराको मापन गर्ने माध्यम छैन । स्थानीय सरकारले बुझेको भए स्थानीय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र हुनुपर्थ्याे । त्यहाँ उच्च जोखिम भएको बस्ती र जोखिमको प्रकृतिको सूचना स्पष्ट रुपमा राखिनुपर्थ्याे । जनचेतनाको सूचना पुस्तकहरु सामाजिक संस्थाहरुले सहजिकरण गरेका हुन्छन् त्यसको रेकर्ड पनि स्थानीय सरकारसँग भेटिँदैन । त्यसैले विपद् पूर्वसूचनाको महत्वलाई बुझेको इन्डिकेटर स्थानीय सरकारहरुसँग भेटिँदैन ।

विपद् व्यवस्थापन भनेको राहत र उद्धार मात्रै होइन भनेर सामाजिक संघसंस्थाहरुले पनि बुझाउन नसकेका हुन् ?
सरकार बनेपछि हामी नै सर्वेसर्वा हो भन्ने मान्यता छ । स्टेक होल्डर (सरोकारवाला) हरुलाई उहाँहरुले बेवास्ता नै गर्नुभएको छ । सरकारले त सबैलाई एक ठाउँमा लिएर हिँड्ने हो । नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक संघसस्था लगायत सबैको रोल छ । उहाँहरुले त्यो जिम्मेबारी बाँड्नुभएको छैन । सरकार एक्लै हिँड्न खोज्नुहुन्छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मात्रै सरकार हो र ? त्यो हुँदै होइन । कर्मचारीले सिधै आफैँ काम गर्न खोज्ने र जनप्रतिनिधि पनि आफैँ मात्रै काम गर्न खोज्ने मान्यता छ । त्यो मान्यताले काम गर्न गाह्रो हुन्छ ।

विपद् जोखिम न्युनिकरणमा परिणाममुखी काम गर्न कसले के गर्नुपर्छ ?
विपद् जोखिम न्युनिकरण गर्नको लागि पहिला विपद्को पूर्वतयारी, रोकथाम, उद्धार र राहतको काममा जान्छाैँ । त्यसैले पूर्वतयारीमा जोड दिनुपर्छ । नाश भइरहेको प्रकृतिलाई जोगाउनेतर्फ जानुप¥यो । चुरो दोहनका कारण तराई पूरै मासिँदै छ । तराईका नदीको सतह माथि आएको छ । माथिल्लो चुरे र महाभारत क्षेत्रमा पानी रोकिने स्थान छैन । त्यहाँ भइरहेको डडेलो नियन्त्रण गर्नुपर्‍याे । पानीको मुहान सुकेका छन् । अन्य अतिक्रमणहरुलाई रोक्नुप¥यो । सबै भन्दा पहिला पहाडको जैविक विविधताको संरक्षण गर्नुपर्छ । त्यसपछि नदी किनारसम्मको जग्गामा घर बनाउने खेती गर्ने गरिएको छ । त्यसलाई जोगाउनु पर्छ । सबैतिर तारजालीले तटबन्ध बलियो हुन्छ भन्ने छैन । तार जाली पनि १० वर्षमा टुट्छ । त्यहाँ बायो इन्जिनियरीङ गर्नुप¥यो । नदी किनारमा गर्ने खेतीहरुको पहिचान गरी कार्यन्वयनमा लैजानुप¥यो । मर्सीकोरले कति नदी प्रणालीहरुमा उखु खेतीको अभ्यास शुरु गराएको छ । यसले नदीको पानीको वहावलाई कमजोर बनाईदिन्छ । बालुवा भरियो भने पनि धानखेतीमा जस्तो असर गर्दैन । यस्ता किसिमका खेती प्रणालीको विकास गर्नुपर्‍याे ।

पहाडी क्षेत्र सुख्खा डाँडाहरुलाई हरियाली बनाउन बायो इन्जिनियरिङ गर्नुप¥यो । ती कामहरुलाई मान्छेको जीविकोपार्जनसँग जोड्नुपर्‍याे ।

अहिले वनमा भएको जडिबुटीहरु सबै सकिएको छ । त्यो कुराहरु पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ । तराईको हकमा नदी किनामा बस्ने आदीवासी जनजातीहरुको माछा लगायत विभिन्न जलचरहरुमा जीवन थियो । अहिले जलचरहरुको जीवन नै मासिएको छ ।

अर्को डरलाग्दो अवस्था भनेको खोलाहरुमा सबैले फाहोर फाल्दैछन् । सुदूरपश्चिमका नदीहरु पनि काठमाडौंको वागमती जस्तै बनाउँदै छन् ।
अर्को कुरा जलाधार क्षेत्रको योजना बनाउनुपर्छ । जलाधार क्षेत्र अनुसार नदीको व्यवस्थापन जोडेर काम गर्दा विपद् जोखिम व्यवस्थापन हुनसक्छ । हामीले टुक्रा टुक्रा बनाएर काम गरिरहेका छौं । टुक्रे योजनाले विकास हुँदैन । समग्रमा आउनुपर्छ । जलाधार क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने हिसावले गयौं भने विकास गर्न सक्छाैँ नत्र तारजाली लगाएको छ । वर्षैपिच्छे राहत वितरण गरेको छ । त्यसले केही हुँदैन यस्तै चलिरहन्छ । यस्तै चल्ने भनेको धमिलोेमा माछा मार्ने काम मात्रै हुन्छ ।